सर रिचर्ड मीडचें कमिशन. (१२३) जातों, आणि असा तो आपल्यावर महाराजानी काय जुलूम केला आहे त्याचे त्यांस भान राहिले नाही. सरदार लोकांचे म्हणणे काय होते हें पूर्वी सांगितले आहेच; परंतु कमिशनापुढे फिर्याद करण्याची त्यांस संधी सांपडली तेव्हां त्यांच्यापैकी कितीएक लोकांची मती ज्यास्त भ्रष्ट होऊन मल्हारराव महाराज यांजवर खोटे दावे देखील करण्यास त्यानी मागे पुढे पाहिले नाहीं, असे आपणास पुढील हकीकतीवरून कळून येईल. मीर कमालुद्दीन हुसेनखान ज्यांस नबाब साहेब म्हणतात हे बडोद्याचे राज्यांतले एक मोठे सरदार आहेत. त्यांस दरबारांतून मोठी नेमणूक मिळते, आणि त्यांचा मान- मरातबही मोठा आहे. त्यांजकडेस सावळी त्यांजकडून जी रक्कम मजुरा मिळत असे. परगणा पुष्कळ वर्षांपासून इस्ताव्याने होता, आणि त्याबद्दल सरकारांत घ्यावयाची ती त्यांचे नेमणुकत दरबारांतून त्यांस खंडेराव महाराज यानी हा परगणा खालसा वहिवाटीत घेतला, आणि नवाब साहेब यांस इस्ताव्यांत कांहीं नफा रहात असेल अशी कल्पना करून त्याबद्दल त्यांस दरसाल दहा हजार रुपये दरबारांतून द्यावे असा ठराव केला. रक्कम त्यांस दरबारांतून त्यांच्या नेमणुकी शिवाय मिळत होती, आणि त्यांत मल्हारराव महाराज यानी कांहीं कमी केले नव्हते. ही नवाब साहेब यानी कमिशनापुढे अशी फिर्यादी केली होती की, सावळी परगणा आमची जहागीर आहे, आणि म्हणून तो जप्त करण्यास गायकवाड सरकारास अधिकार नाही. या बद्दलच्या पुराव्यास सदई परगणा इस्ताव्याने दिल्याबद्दल त्यांस दरबारांतून वेळोवेळी जे पट्टे करून दिले होते ते आमच्या जहागिरीच्या सनदा म्हणून त्यानी रुजू केल्या. यावरून ते स्वतः आणि त्यांस सला मसलत देणारे लोक किती गैर समजुतीचे होते हे स्पष्ट होतें. त्या जडबुद्धीच्या लोकांस इतके देखील ज्ञान नव्हते कीं, इस्ताव्याचे पट्टे ह्या जहागिरीच्या सनदा आहेत असे कसे स्थापित करता येईल. दरबाराच्या कामदारांस त्या पट्ट्यांवरून कमिशनापुढे सहज सिद्ध करून दाखवितां आले की, या जहागिरीच्या सनदा नसून फक्त इस्ताव्याबद्दल कौलनामे आहेत, आणि. कमिशनास दरबाराच्या कामदारांचे म्हणणे पसंत झाले. * दरबारच्या कामदारानी कमिशनास असे विदित केले की, नवाब साहेबांस दहा हजार रुपये देण्यांत येतात, ते कांहीं त्यांचा हक्क म्हणून देण्यांत येत नाहीत. बडोद्याच्या राज्याचा सर्व मुलूख इजाऱ्यानेच देण्यांत येत होता, पण अशा रीतीनें कोणास कांहीं The perusal of the so-called sanads produced by the complainant appears to the Commission to support the Darbar's explanation of the nature of the terms on which the management of the Pargana was originally assigned to him in 1818, and subsequently renewed, as shown in a similar grant of 1835 produced by the com-- plainant. (Baroda Blue Book No. 1 Page 111.)
