सर रिचर्ड मीडचें कमिशन. (११३) आणि खरोखर त्या आरोपाची त्यांस बरोबर शाबिती करितां आली असती. काठेवाडां- तील गीर सरहद्दीचे एकच प्रकरण देखील या आरोपाचे शाबितीस बस झाले असतें. गायकवाड सरकार याणी काठेवाडांत मुलूख संपादन केला तेव्हांपासून जे गीर म्हणजे एक मोठा अरण्य प्रदेश कितीएक वसाहतीच्या गांवासहीत त्यांच्या ताब्यांत होता तो केवळ अन्यायाने जुनागडच्या नवाबाच्या ताब्यांत दिला आहे त्याबद्दल गायकवाड सरकारांतून अर्य निष्पन्न होईल असा कांहीं देखील यत्न झाला नाहीं. या तक्रारीचा फैसल्ला या कामासाठी मुद्दाम नेमिलेल्या कमिशनरांनी केला आहे. तो वाजवी आहे किंवा नाही इतका तपास करण्याचे मुंबई सरकाराकडून कबूल करविणे मात्र हा ठराव झाल्यास मध्ये पुष्कळ वर्षे गेली आहेत यामुळे कठीण झाले आहे. त्याखेरीज हे गार परत मिळविणें कोणत्याही रीतीनें अशक्य नाहीं; कारण की, गायकवाडाकडील या संबंधी पुरावे इतके मजबूत आहेत कीं, मुद्दाम पक्षपात किंवा चूक केल्या खेरीज त्यांच्या हक्काविरुद्ध फैसल्लाच करतां आला नसता. हा कज्जा फार वर्षे चालला होता, आणि त्याचा निकाल खंडेराव महाराज यांचे अमलांत भाऊ शिंदे यांचे दिवाणगिरीत झाला. भाऊ शिंदे यांज- पासून शेवटचे नानासाहेब खानवेलकर यांजपर्यंत बडोद्याच्या दरबारांतील दिवाण कोणत्या योग्यतेचे होते हे सर्व मागे सांगितले आहे. त्या बिचाऱ्याच्या दिवाणगिरीत त्याणीं परराष्ट्रा बरोबरच्या कज्यांत गायकवाड सरकारच्या तर्फे आग्रह धरला असे म्हणणे हा केवळ त्याच्यांवर मिथ्या आरोप आहे. आपल्या हिताकडे दुर्लक्ष्य केल्यावाचून त्या बिचाऱ्यास राज्यहित पहावयास वेळ तरी कोठून होता. रेसिडेंट यांवें हें कर्तव्यकर्म आहे की, त्याणी गायकवाड सरकारच्या वाजवी हक्काचा बचाव करावा. तेच जर पोलिटिकल एजंट यांचे अभिप्रायास मिळाले तर मग गायकवाडास आपले हक्क संभाळण्याचा उपायच खुंटला. पोलिटिकल एजंट याणी गायकवाडांच्या विरुद्ध केलेल्या गाऱ्हाण्यास टेका देऊन कर्नल फेर सरसकट साफ म्हणतात कीं, गायकवाड सरकारानी जबरदस्तीने घेतलेल्या जमिनी आपल्या ताब्यांत ठेविण्याच्या बुद्धीने ते खोटे खोटे बहाणे सांगतात. हे दृढकथन जसे काय कर्नल फेर याणी प्रत्येक मुकदमा जातीने तपासून केले होते ! ! कमिशनानी याबद्दलची चौकशी केली असती तर ज्या थोडक्या मुकदम्यांत गायक- वाड सरकारानी तक्रारी घेतल्या होत्या त्यांतही बहुत करून गायकवाड सरकारचे म्हणणे वाजवी होते असे त्यांच्या ध्यानास आले असतें, आणि त्याणी गायकवाड सरकारचे मुलुखांतील हक्काबदल पोलिटिकल एजंट साहेब मध्यस्ती करितात त्याजबद्दल जसा निःपक्षपातपणाने अभिप्राय दिला तसाच या प्रकरणांत देखील दिला असता. इंग्रज सरकारच्या रयतेवर गायकवाडांकडून जुलूम होतात, व इंग्रज सरकाराबरोबर केलेले करार ते पाळीत नाहींत असा कर्नल फेर याणी मल्हारराव महाराज यांच्या राज्यकारभारावर आरोप आणिला होता, आणि ते त्यांचे म्हणणे खरे आहे की काय याचीच मुख्यत्वेकरून चौकशी करण्यासाठी कमिशन नेमिलें होतें. त्याचा परिणाम १५.
