( ११० ) मल्हारराव महाराज गायकवाड यांचा खरा इतिहास. त्यांच्या म्हणण्याकडे मुंबई सरकारानी यत्किंचित देखील लक्ष दिले नाहीं, व गायकवाडास असे विचारिलेंही नाहीं की, तुम्ही इंग्रज सरकारचे रेसिडेंटास राज्याचा हिशेब कां दाखवीत नाहीं. यावरून कर्नल फेर साहेब यांच्या म्हणण्यांत कांहीं अर्थ नव्हता हे स्पष्टच होतें. त्याचप्रमाणे परराष्ट्र संबंधों केलेले करार मोडल्याबद्दल कर्नल फेर साहेब याणी गायकवाड सरकारच्या राज्यकारभारावर आणिलेल्या आरोपाविषयों मुंबई सरकारानी स्वतःच व्यवस्था लावली असती तर फार स्तुत्य झाले असते. वर अगदर्दी उघड करून सांगितले आहे कों, कर्नल फेर याणी ज्या कलमावर भरंवसा ठेवून त्याविरुद्ध गायकवाड सरकारचे आचरण दाखविले त्या त्या कलमाचा कांहीं संबंध नव्हता, पण ही गोष्ट मुंबई सरकारचे देखील लक्षांत आली नाही याचे मोठें नवल वाटतें. गायकवाड सरकार इंग्रज सरकाराबरोबर केलेले करार पाळीत नाहीत असा गिल्ला त्याणी फक्त फेर साहेब यांच्या लिहिण्यावर भरंवसा ठेवून हिंदुस्थान सरकारापर्यंत नेला, आणि त्यामुळे हिंदुस्थान सरकारास ही गोष्ट इतकी महत्वाची वाढली की, त्याणी याबद्दल कमिशन नेमून चौकशी करण्याचा ठराव केला. कमिशनानीं या प्रकरणाबद्दल जो अभिप्राय दिला आहे त्याजवरून कमिशन नेमून चौकशी करण्याच्या प्रधान हेतूंपैकी जो हा दुसरा हेतु होता त्याची गति देखील पहिल्या प्रधान हेतुप्रमाणेच झाली आहे असे वाचकांस पुढील हकीकतीवरून कळून येईल. कोणकोणते करार गायकवाड सरकारानी मोडले याबद्दल कमिशनापुढे रेसिडेंट याणीं मुळींच कांहीं मुकदमे आणिले नव्हते. अर्थात याबद्दल कमिशनानी दरबारास कांहीं विचारिलें देखील नाहीं. कर्नल फेर साहेब याणी याबद्दल कमिशनास लिहून दिलेल्या हकीकतीच्या शेवटी लिहि लेल्या दोन तीन वाक्यांचा कमिशनानी आपल्या अभिप्रायांत उतारा घेऊन नंतर त्याणी शेवटी आपला अभिप्राय सांगितला आहे. यासाठी ती शेवटची वाक्यें आणि त्यावर कमिशनचा अभिप्राय टिपेंत अक्षरशाहः लिहिला आहे.
“ The Resident concludes thus:--- " In short whether it is on behalf of Po litical Agents of Native States, or the Collectors of neighbouring British Districts, the Resident's advice tendered to His Highness the present Gaekwar according to treaty, has seldom, if ever, been followed, even though sound, just, and friendly. Numerous instances of this may be quoted between 1871 and the present time. Hence business is at a stand-still, and will remain so, until the whole system of Darbar administration is changed from what it is at present. "] "The Commission has not had the opportunity of investigating any of the class of cases referred to in these remarks, and it is not therefore in a position to pass an opinion on the wide general charge thus preferred against the Gaikwar's Govern- ment. It appears, however, to it that if the engagements in force between the two [ Forward.
