सर रिचर्ड मोडचें कमिशन. ( १०९ ) गायकवाड सरकारास सावकार लोकांनी जे कर्ज दिले होते त्याच्या फेडीसाठी ब्रि टिश सरकारानी जामिनगिरी केली होती तेव्हां गायकवाडांकडून त्या कर्जाचा उलगडा बरोबर रीतीने व्हावयासाठी त्यांच्या खर्चावर रेसिडेंट याणी देखरेख ठेवावी, अशी व्यवस्था करणे इंग्रज सरकारास भाग पडले होते. हे म्हणणे खाली लिहिलेल्या एका कलमावरून दृढ होईल.
सर माऊंटस्टुअर्ट एल्फिन्स्टन साहेब बहादूर यांच्या तारीख १८ एप्रिल सन १८२० च्या मिनिटांतील सहावे कलम टिपेंत लिहिले आहे. त्यांतील आशय असा आहे की, सावकार लोकांच्या कर्जाच्या फेडीला पुरेल अशी रक्कम जर गायकवाड सरकार निराळी काढून ठेवितील अथवा सावकार लोकांची पूर्ण खात्री होईल, अशी वरात कर्जाच्या फेडीसाठी नेमून देतील तर सावकार लोकांच्या देण्यास जी इंग्रज सरकारची जामिनगिरी आहे त्या संबंधाने राज्यकारभारांत मध्यस्ती करण्याचे कारण टळेल, परंतु तसे जर गायकवाड सरकार न करूं शकतील तर राज्याच्या खर्चावर रेसिडेंट साहेब यांचे निरीक्षण असले पाहिजे. यावरून असे स्पष्टीकरण होतें कीं, गायकवाड याणीं इंग्रज सरकारच्या जामिनगिरी जे कर्ज काढले होते त्यांतून ते मुक्त झाले म्हणजे त्यांच्या राज्यांतील जमा व खर्चावि- षयीं शोध ठेविण्याची रेसिडेंट यांस कांहीं जरूर राहात नाहीं. कर्नल फेर ज्या वेळेस याबद्दल रिपोर्ट करितात त्याच्या पूर्वी कितीएक वर्षे इंग्रेज सरकारच्या जामीनगिरीच्या कर्जातून गायकवाड मुक्त झाले होते इतकेच नाहीं, पण त्यांस दुसरे देखील कर्ज राहिले नव्हते. उलटे त्यांच्या जामदारखान्यांत विपुल द्रव्य होतें. ज्या कारणासाठी गायकवाडांच्या खर्चावर रेसिडेंटाची पहाणी होती तें कारण संप- ल्यावर अर्थातच गायकवाडांच्या जमाखर्चाची काय व्यवस्था आहे हे रेसिडेंट याणीं वि- चारिलेंही नाहीं, व गायकवाड सरकारानी त्यांस कळविलेही नाही. याप्रमाणे गायकवाडांच्या खर्चावर रेसिडेंट साहेब यांची देखरेख नसण्याचे कारण उघड असतां कर्नल फेर साहेब मुंबई सरकारच्या मनांत असे भरवून देण्याचा यत्न करितात की, मुंबई सरकारानी गायकवाडांच्या खर्चावर देखरेख ठेवण्याचा आपणास अधिकार द्यावा. याबद्दल त्याणी आपल्या रिपोर्टात पुष्कळ पाल्हाळ लिहिले आहेत, परंतु “ That of his bargains with bankers; that the two first required no in- terference in the details of his Government; that the last might also be secured without interference if he would set aside such a sum for the payment of his debts as might be deemed sufficient by his creditors, aud assign such funds for the supply of it as might afford them full satisfaction. If he did this, I said nothing would be necessary on our part beyond that occasional advice which the nature of our al- liance must ever render necessary, and our interposition in such extreme cases as might threaten the ruin of the State, If he could not make this arrangement, I observed that his expenses must still be liable to the close inspection of the Resident, but that even then the whole of the Government shonld be in his hands, and the Resident would only control what he formerly used to administer. " (See the Gaikwar and his relations with the British Government, Page 252 Chapter XII )
