(१०० ) मल्हारराव महाराज गायकवाड यांचा खरा इतिहास. कमिशनचें म्हणणें पसंत पडले नवतें. त्यांस तेराही मुकदमे त्याच सदराखाली आणावयाचे होते, परंतु गवरनर जनरल याणी कमिशनचा अभिप्राय मंजूर केल्यामुळे त्यांस आपला आग्रह सोडून देणें भाग झाले, वर लिहिलेल्या तीन मुकदम्यांपैकी तिसरा मुकदमा कमिशनानी त्या सदरांतून काढून टाकविला होता. याच मुकदम्यावर कर्नल फेरे याणी गायकवाड सरकारावर फार सक्ति केली होती व त्यांची अमर्यादा केली होती असे आपल्यास पुढे समजून येणार आहे. सात मुकदम्यापैकी दोन मुकदम्यांचे फिर्यादी कमिशनापुढे हजर झाले नाहीत यामुळे फक्त पांच मुकदम्यांचाच कमिशनानी तपास केला. त्या फौज त्यांत त्यांस असें दिसून आले की, मुकदमा नंबर १०च्या फिर्यादीवर मात्र पट्टणच्या फौजदाराकडून गैरवाजवी जुलूम झाला होता. दरबारानी योग्य शासन केले होतें तें कमिशनास पसंत झालें. फिर्यादीच्या नुकसानीबद्दल दरबारानी जी रक्कम त्यास देवविली होती ती मात्र कमिशनास थोडी वाटल्यावरून त्यांनी त्यास शंभर रुपये देवविण्याचा ठराव केला. या खेरीज दुसरे कोणतेही मुकदम्यांत गायकवाड सरकाराकडून अथवा त्यांच्या अधिकाऱ्यांकडून इंग्रज सरकारच्या प्रजेवर अन्यायाचा जुलूम झाला होता असे त्यांच्या दृष्टोत्पतीस आले नाही. गायकवाडाकडून ब्रिटिश सरकारच्या रयतेवर जुलूम होत आहेत असे निश्चित झाल्या- वर पुढे त्याप्रमाणे न होण्याविषयों काय तजवीज केली पाहिजे हे कळविण्याविषयों गवरनर जनरल यानी कमिशनास जो हुकूम दिला होता त्याविषयी कमिशनानी आपल्या रिपोटांत असे लिहिले आहे की, * आमच्या समोर ज्या फिर्यादी झाल्या होत्या त्यावरून आह्मास अशी जरूर दिसत नाही कीं, बडोद्याच्या मुलकांत राहणाऱ्या ब्रिटिश सरकारच्या रयतेचें संरक्षण करण्यासाठी सरकारास कोणताही उपाय योजण्याची जरूर आहे. इंग्रज सरकारच्या प्रजेवर गायकवाड सरकाराकडून जुलूम होतात हा कर्नल फेर यानीं आणिलेला आरोप कमिशनापुढे अगदर्दी फिका पडला. कमिशन नेमिप्याच्या The Commission investigated the grievances of five of the seven complainants whose cases were thus retained in this schedule, bnt was unable to do so in the case of the remaining two, as the complainants did not attend, The opinion of the Commission on each the cases investigated by it is recor- ded in the summary appended to this Report, and it will be seen that in only one manner to No. 10, does it consider that the complaint has been substantiated in a require special redress from the Durbar, and further, that on the occurrence which forms the subject of grievance in that case being brought to its notice, the Durbar took proper action against the offending official, and awarded adequate punishment. The amount of compensation that should be paid to the complainant in this case has been fixed by the Commission at Rs. 100. Finally, the circumstances that have been brought before us, in connection with this branch of the inquiry, do not, in our opinion, warrant our proposing any, general measures for the special protection of British subjects within the Baroda territories. " (See Blue Book No. I Page 82.)
