(९० ) मल्हारराव महाराज गायकवाड यांचा खरा इतिहास. यासाठी गायकवाड सरकारच्या रयतेस एकंदरीनें जामिनकी देण्याची जरूर नाहीं; कारण मागील काळांत याच दरबारांतील लोकांस जामिनकी दिल्यामुळे फार गैरसोयी झाल्या होत्या. * हिंदुस्थान सरकार आणि मुंबई सरकार यांजमध्ये याप्रमाणे पत्रव्यवहार चालत होता त्याच्या दरम्यान कर्नल फेरे यांच्या आग्रहपूर्वक विनंतीवरून कमिशन याणी त्यांस फिर्यादी लोकांस अश्वासन देण्ययाविषयी जाहिरनामा लाविण्याची परवानगी दिल्यावरून एक जाहिरनामा तयार करून त्याच्या कितीएक प्रति बडोदें शहरांत प्रसिद्ध करण्यासाठी दरबारांत पाठविल्या, आणि त्याबद्दल कांहीएक शंका न घेतां दरबारांतून शहरांतील प्रसिद्ध ठिकाणी चिकटविण्यांत आल्या. ' कमिशनापुढे जे लोक साक्ष देतील ते रेसिडेंट यांच्या संरक्षणाखाली राहातील' असा त्या जाहिरनाम्यांत मजकूर होता. त्यानंतर कमिशनचें काम बरेच दिवस चालल्यावर दुसरा एक जाहिरनामा रेसिडेंट याणी प्रसिद्ध केला. त्यांत कमिशनापुढे जे लोक खरी साक्ष देतील ते रोसैंडेंट यांच्या आश्रयाखाली राहातील असा मजकूर होता म्हणजे पहिल्या जाहिरनाम्यांत “ खरी ही दोन अक्षरे नव्हतींत दुसऱ्या जाहिरनाम्यांत वाढविली, इतकाच काय तो फेरफार झाला होता आणि तो कां करावा लागला याविषयी पुढील हकीकतीवरून समजेल. 35 सर रिचर्ड मीड याणी हिंदुस्थान सरकार आणि मुंबई सरकार यांजमध्ये फिर्यादी लोकांस अभय देण्याच्या संबंधाने झालेला पत्रव्यवहार पाहिला तेव्हां त्यांस असे समजले कीं, रेसिडेंड साहेब यांच्या अग्रहावरून आपण त्यांस जाहिरनामा लाविण्याविषयों परवा- नगी दिली ती व्हाइसराय साहेब यांच्या विचाराहून अगदी उलट आहे, सबब त्याणी ताबडतोब ता० २१ नोवेंबर सन १८७३ रोजी नामदार व्हाइसराय साहेब यांचे सेक्रे- टरी यांस तार पाठविली कीं, रेसिडेंट साहेब याणी कमिशनापुढे ज्या लोकांस आम्ही आणू ते आमच्या संरक्षणाखाली असण्याची फार जरूर आहे असे कळविल्यावरून आम्ही त्यांस त्याबद्दल जाहिरनामा लाविण्याविषयों परवानगी दिली यांत व्हाइसराय साहेब यांच्या इच्छेपलीकडे गेलो असे आम्हास समजून आले आहे. द्दल आम्हास वाईट वाटतें. लाविलेला जाहिरनामा रद्द केल्यास त्यापासून होईल यासाठी तो कायम ठेवावा अशी आमची शिफारस आहे, परंतु कायम ठेवणे नसल्यास तुमच्या पत्रांतील तिसऱ्या कलमाच्या आशयाप्रमाणे शेसेडेंट यांस हुकूम देण्यांत येईल. आम्ही नामदार त्याब- वाईट परिणाम
"The charges of general mal-administration can of course only be proved by specific instances; the redress of individual grievences may possibly follow on our intervention, and in any case individual complainants will receive the benefit of any general remedies that Government may eventually decide on applying. But all this must necessarily depend on the facts which may be established with reference to the general charges of mis-government. A few isolated cases of miscarriage of justice would not, in the opinion of His Excellency in Council, necessitate unusual and extraor- dinary interference with the Gaekwar's administration. " His Excellency in Council does not think it would be desirable to give any gene- ral guarantees to the Gackwar's snbjects. These have been found in times past to be productive, in regard to the Baroda State, of very serious inconvenience " ( See Blue Book No. I. Page 53 Section 2-3. )
