(८८) मल्हारराव महाराज गायकवाड यांचा खरा इतिहास. संबंध स्थापित झाला आहे त्यास व्यत्यय आला आहे यासाठी काळजीपूर्वक आणि पूर्ण चौकशी केली पाहिजे. * गवरनर जनरल याणी नंबर २४२७ ता० १० आक्टोबर सन १८७३ चे दुसरे एक पत्र मुंबई सरकारास लिहिले आहे त्याच्या दुसऱ्या कलमांत असा मजकूर आहे की, गायकवाड सरकारच्या राज्यकारभारांतील अव्यवस्थेमुळे इंग्रज सरकारच्या हितास आणि तहनाम्याअन्वयें स्थापित झालेल्या त्यांच्या हक्कास अपाय होत आहे, व सरहद्दीवरील मुल खांतील लोकांचें जीवित आणि मालमत्ता धोक्यांत पडूं पाहात आहे ह्या गोष्टी कमिशन नेमून चौकशी करण्याचा सक्त उपाय योजण्यास विशेष रूणीभूत झाल्या आहेत आणि बडोद्याच्या राज्याच्या आंतील कारभारांत जे दोष आहेत त्याबद्दल चौकशी करणें हें गौण कारण आहे. कमिशन नेमून चौकशी करणे हा सक्त उपाय योजिण्याचा प्रधान हेतु काय होता है वरील दोन पत्रांच्या कांही कलमांतील भावार्य वर लिहिले आहेत त्यावरून स्पष्ट झाले आहे. हा प्रधान हेतु कितपत सिद्धीस गेला हे जाणणे या कमिशनांतील एकंदर गो- ष्टींचें मुख्य तत्व आहे. मुंबई सरकारची शिफारस अशी होती कीं, हें कमिशन नेमण्याविषयों हिंदुस्थान सर- कारानी आपणास अधिकार द्यावा, परंतु गवरनर जनरल याणी त्याप्रमाणे सर्व अधिकार मुंबई सरकारास न देतां या कमिशनचे अध्यक्ष आणि दुसरा एक सभासद यांची नेमणूक आपण करावी, आणि दुसरे दोन सभासद मुंबई सरकारानी नेमावे असा ठराव केला. त्याप्रमाणे सर रिचर्ड मीड यांस कमिशनचे अध्यक्ष आणि खान बहादूर नबाब फैजअल्ली, जयपुरच्या राजाचे दिवाण, यांस कमिशनचे एक सभासद गवरनर जनरल याणीं नेमिलें, आणि रेव्हनस्क्राफ्ट साहेब आणि एथ्रीज साहेब यांस मुंबई सरकारानी नेमिलें. नंबर २२०९ च्या गवरनर जनरलच्या पत्रांतील कलम ८ याजमध्ये कमिशनानी कोणत्या प्रकारच्या फिर्यादीची कशा रीतीने चौकशी करावी याविषयी लिहिले आहे, तें
- His Excellency the Viceroy and Governor General in Council is of opinion that
the grave allegations of mis-Government which have been officially made by the British representative at the Court of his Highness, seriously affecting, if correct, not only the welfare of the British subjects resident in the teritories of the Gaikwar and of His Highness' subjects generally, but also the peace and good Government of the British and native districts bordering the Gaekwar's, and the treaty relations subsisting be. tween the British Government and the Baroda State demand the most careful and through investigation " ( See Blue Book No. I. Page 30.) + It appears to His Excellency in Council that the very serious step of appoint- ing such a commission is rendered necessary less by the alleged mal-administration of the Baroda State than by the fact that the mis-Government is stated injuriously to affect British interests and the treaty rights of the British Government, and to be dan- gerous to the security of life and property in the neighbouring territories". (See Blue Book No. I. Page 35.)
