तिसरी आणखी अडचण उभी राहिली. वीस-एकवीस फूट खोदाई झाल्यावर खडक इतका कठीण लागू लागला की, तयार गड्यांनाही साध्या सुरुंगाने तो निघेना. मग ब्लास्टिग मशीनची योजना, सरकारी शेतकी खात्याशी संबंध. थोडीफार दिरंगाई. याहीपेक्षा काळजी वाटू लागली अनिश्चित पाणीपुरवठ्याची. एवढे अवघड खोदकाम करून, मूळ ठरलेल्या बजेटपेक्षा खर्च वाढवून, शेवटी विहिरीला पाणी लागणार की नाही ! आणि लागले तरी किती ! किती एकर जमीन या पाण्यावर भिजू शकेल ! हा सगळा परिसरच दुष्काळी. आसपासच्या बऱ्याचशा विहिरी उन्हाळ्यात नेहमीच कोरड्या असतात. मग एकाच विहिरीवर खूप खर्च वाढविणे कितपत योग्य आहे ? त्यापेक्षा छोट्या छोट्या पावसाळी विहिरींची योजना अशा दुष्काळग्रस्त भागासाठी अधिक उपयुक्त ठरणार नाही का ? शेवटचा एक पाऊस झाला नाही तर छोट्या शेतकऱ्याची हातची पिके जातात असा पुणे जिल्ह्यातील या भागाचा नेहमीचा अनुभव. मग पावसाळी विहिरीमुळे तो हे पीक तर वाचवू शकेल ! बारमाही बागाईत नाही तरी उपासमार तर टळेल ! साठवण म्हणून त्याला अशा पावसाच्या पाण्याने भरणान्या छोट्या छोट्या विहिरींचा खूप उपयोग होऊ शकेल असे वाटते ; किंवा दुष्काळी भागाच्या पाण्याची, जमिनीची शास्त्रशुद्ध पहाणी करून या भागासाठी योग्य अशी काही वृक्षयोजनाही आखता येईल. या वृक्षारोपणासाठी व संवर्धनासाठी अवश्य असणारा पाण्याचा साठा म्हणूनही या छोट्या पावसाळी विहिरी चांगले काम देऊ शकतील. असे अनेक पर्याय 'प्रतिष्ठान' च्या विहिरीच्या कामाच्या अनुषंगाने डोळ्यासमोर येतात. यावर साकल्याने, सातत्याने विचार व्हायला हवा, विधायक चळवळच यासाठी उभारावी लागेल. नाहीतर दर दोन वर्षाआड एक वर्ष दुष्काळाचे उजाडते, सरकार घाईघाईने दुष्काळी कामे काढते, ती वर्ष-सहा महिन्यातच वाहून जातात, पुन्हा दुष्काळपुन्हा कामे-हे चक्र काही थांबत नाही. तात्पुरत्या उपायांनी व दुष्काळ पडल्यावर केलेल्या आरडाओरडीने हा प्रश्न कधीही सुटणार नाही. दुष्काळ कायमचा हटविण्याची प्रतिज्ञा हवी, क्षेत्रनियोजनाची व्यापक शास्त्रीय दृष्टी हवी आणि लोकमतांचा पाठिंबा हवा, तरच महाराष्ट्राच्या व देशाच्याही पाचवीला पुजलेला दुष्काळाचा प्रश्न दहा-पंधरा वर्षात निकालात निघेल. सुपे-विभागाचे असे नियोजन होऊ शकेल का ? हा विचार तेथील काही कार्यकत्र्यांसमोर बोलून ठेवला आहे. 'माणूस प्रतिष्ठान'च्या एकट्याच्या बळावर हे कार्य होणे अर्थातच अशक्य आहे. पण या कार्याला महत्त्व देणाऱ्या काही खासगी किंवा निमसरकारी संस्थांनी एकत्र येऊन, सरकारशी विचारविनियम करून असे क्षेत्रसंयोजनाचे प्रयोग हाती घेणे निकडीचे आहे, असे जरूर वाटते. 'माणूस प्रतिष्ठान' यातील आपला वाटा उचलायला केव्हाही सिद्धच आहे.
ग्रा...४
