पान:श्रीग्रामायन (Shrigramayan).pdf/49

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे

कोणीच करीत नसल्याने लोकानुनयाखेरीज मार्ग उरत नाही. प्रश्न आहे तो हाच की, या लोकानुनयाला आपण लोकनेतृत्व मानणार काय ?

सव्वीस नवीन ग्रामीण नगरपालिका

विकेन्द्रीकरणामुळे जनतेच्या हाती सत्ता येईल व ही सत्ता राबविण्यासाठी योग्य ते नेतृत्व जनताच पुढे फेकील ही समजूतही बरोबर नाही. आज पुणे-मुंबई इत्यादी ठिकाणी महानगरपालिकांच्या हाती सत्ता आहे. गेल्या १०-१५ वर्षांत या नगरपालिकांनी कोणत्या नव्या नेतृत्वाला जन्म दिला ? सामाजिक व नागरिक नीतीचे कोणते नवीन वळण लावले ? विकेन्द्रीकरणामुळे अस्तित्वात येणाऱ्या जिल्हा परिषदांची यंत्रणा व अधिकार या महानगरपालिकांप्रमाणेच आहेत. किंबहुना असे म्हटले तरी चालेल की, विकेन्द्रीकरणामुळे महाराष्ट्रात नवीन सव्वीस ग्रामीण नगरपालिका अस्तित्वात येत आहेत. पुण्या-मुंबईसारख्या यापूर्वी अस्तित्वात असणाऱ्या, थोर परंपरा पाठीशी बाळगणाऱ्या महानगरपालिकांकडून जर नव्या नेतृत्वाचा प्रश्न सुटत नाही तर नव्यानेच अस्तित्वात येणाऱ्या या ग्रामीण नगरपालिकांकडून तो आपोआप सोडविला जाईल ही अपेक्षा बाळगणे कितपत योग्य ठरेल ? ग्रामीण समाज हा शहरी समाजापेक्षा उपजत व निसर्गतःच चांगला आहे अशी सर्वोदयी धारणा बाळगली तर गोष्ट वेगळी ! पण एरवी दोन्ही ठिकाणच्या कारभारात काही मौलिक फरक दिसतील असे वाटत नाही.

राजस्थान व आंध्र येथील प्रयोग

राजस्थान, आंध्र या प्रदेशातून यापूर्वी विकेन्द्रीकरणाचा प्रयोग सुरू झालेला आहे. या ठिकाणचे अनुभव काय सांगतात ? साऱ्या देशात ज्या प्रवृत्ती आहेत त्यांचेच प्रतिबिंब विकेन्द्रीकरणामुळे खेड्यापाड्यात उमटले हा या ठिकाणच्या अनुभवांचा सारांश आहे. श्री. आर. के. पाटील यांच्या निरीक्षक समितीने यासंबंधी काढलेले काही निष्कर्ष पहाण्यासारखे आहेत. राजस्थानमध्ये पंचायत राज्याच्या स्थापनेनंतर पंचायत समित्यांच्या कार्यकर्त्यांच्या मनात जबाबदारीची व जनहिताची एक नवीन जाणीव निर्माण झाली होती ही गोष्ट या निरीक्षक समितीने मान्य केली आहे. परंतु ग्रामपंचायतींनी वर मंजुरीसाठी पाठविलेल्या योजनांना मान्यता देणे किंवा न देणे यापेक्षा जागृतीचे कोणतेही नवे प्रवर्तन या समित्यांकडून झालेले नाही. समिती म्हणते, 'वास्तविक एकट्या ग्रामपंचायतींना स्वतंत्रपणे हाती न घेता येण्याजोग्या क्षेत्रविकासाच्या योजना (Area Plans) कार्यवाहीत आणण्याची जबाबदारी कायद्याने पंचायत समित्यांवर टाकलेली आहे. परंतु पंचायत समित्या ही जबाबदारी पार पाडीत नाहीत. अनेक ठिकाणी ग्रामीण जनतेच्या उत्पादनक्षमतेत सुधारणा

। ४२ ।