लोकशाही विकेंद्रीकरण
एक विचार
ज्या योजनांमुळे जीवनमान सुधारणार आहे, जनतेच्या सुखसोयीत वाढ होणार आहे, त्या योजनांशी जनतेने सहकार्य करू नये ही गोष्ट सकृद्दर्शनी मनुष्यस्वभावाच्या विरुद्धच नाही का ? पण विकासयोजनांच्या बाबतीत हा अनुभव गेली १०-१२ वर्षे आपल्याकडे सर्वत्र येत आहे. प्रत्येक सरकारी वा बिनसरकारी अहवालातून ही गोष्ट दिसून आलेली आहे की, सर्वसामान्य जनता या योजनाविषयी उदासीन आहे. या अडचणीतून काही मार्ग निघावा, जनतेने या विकासयोजनांशी सहकार्य करावे, सध्याप्रमाणे केवळ सरकारी यंत्रणेच्या बळावर त्या दामटल्या न जाता, लोकांनी पुढे येऊनच यशस्वी कराव्यात, या हेतूने गेली दोन वर्ष देशात अनेक राज्यातून विकेन्द्रीकरणाचे नवे प्रयोग सुरू झालेले आहेत. महाराष्ट्रातही आता या महिन्यापासून या महत्त्वाच्या कालखंडाला प्रारंभ होणार आहे. प्रश्न असा आहे की, अपेक्षित ते जनतेचे पुढारीपण या प्रयोगातून जन्मास येणार आहे का ? का केवळ हा सरकारी यंत्रणेच्या सुधारणेचा प्रयत्न आहे ? यंत्रणा सुधारली तर आजच्यापेक्षा विकासकार्याचा वेग थोडा वाढेल हे खरे; दोन-चार लहानमोठ्या स्थानिक योजना लवकर अमलात येतील. पण यापेक्षा काहीतरी अधिक घडावे, लोकजागृतीचे एक नवे पर्व यातून निर्माण व्हावे अशी अपेक्षा आहे. ती या विकेन्द्रीकरणामुळे कितपत साध्य होणार आहे यावरच या प्रयोगाचे यशापयश मोजून पहाणे केव्हाही श्रेयस्कर ठरणार आहे.
अनुरंजन आणि जागृती
या दृष्टीने विचार करताना एक गोष्ट फार तीव्रतेने खटकते. आपल्याकडे ‘जनता' हा शब्द फारच मोघम, भाबड्या व उथळ अर्थाने सरसहा वापरण्याची एक शास्त्रीय सवय लिहिण्याबोलण्यात रूढ होऊन बसली आहे. त्यामुळे जनजागृती म्हणजे काय, ती कोणी व कशी साधावयाची असते, तिचे उद्दिष्ट काय यासंबंधी
