स्वातंत्र्ययुद्ध या नाही त्या स्वरूपात आजवर खेळावे लागलेले आहे. ज्यांनी हा खेळ नाकारला, मैदानातून पळ काढला, स्वकीय शक्तिसंपादनाऐवजी परकीय मदतीवर पल्या देशाचा विकास साधण्याची सोयीस्कर सुखवाट पत्करली, त्यांच्या कपाळावरचे हे दुय्यम दर्जाचे राष्ट्रीयत्व आजवर चुकलेले नाही. कितीही प्रगती झाली, विकासाचा वेग वगैरे वाढला तरी प्रगत व अप्रगत देश ही विभागणी कायमच राहते, विषमतेची दरी कधीही कमी होत नाही. मागासलेपणाचा शिक्का पुसला जात नाही. या मागास समजल्या जाणाऱ्या गरीब राष्ट्रांवर अण्विक सामर्थ्यसंपन्न बड्या राष्ट्रांची आर्थिक, शैक्षणिक व सांस्कृतिक दडपणे विविध प्रकारांनी येत रहातात. नवस्वतंत्र देश राजकीय दृष्ट्या जरी स्वतंत्र असले तरी या दडपणांपुढे त्यांना मान तुकवणे भाग पडते. मान तुकवण्याचा प्रकार फारतर प्रत्येकाचा वेगवेगळा असू शकतो. कुणाला आपल्या चलनाचे अवमूल्यन करावे लागते, कुणाला मैत्रीच्या तहात स्वतःला बांधून घ्यावे लागते तर आणखी कुणाला राजवटी बदलणेही भाग पडत असेल. परकीय बड्या राष्ट्रांची ही दडपणे झुगारल्याशिवाय नवस्वतंत्र देशांचे स्वातंत्र्य व सार्वभौमत्व सुरक्षित नसते, कुठल्या तरी बड्या राष्ट्राचे मांडलिक म्हणून वावरण्याशिवाय या देशांना पर्याय नसतो, एवढे निश्चित आहे. कालपरवापर्यंत आपल्यावर अमेरिका दबाव टाकीत होती. आज अमेरिकेबरोबर रशियन दबावाचे संकट आपल्यासमोर उभे आहे. यजमान असा सारखा बदलत राहील, जोवर याचक आपली याचनावृत्ती सोडत नाही तोवर. ही याचनावृत्ती सोडून गरीब पण स्वायत्त शक्ती म्हणून भारताने जागतिक पातळीवरील आपली प्रतिमा सिद्ध करावी असा त्या दोन वर्षांपूर्वीच्या अन्नस्वतंत्रता संचलनाचा सर्व रोख होता. अन्नस्वतंत्रतेची गरज आज उरलेली नाही हे खरे ! पी. एल. ४८० करार संपुष्टात आलेला आहे. भारत अन्नधान्याबाबत स्वयंपूर्णच नाही तर निर्यातक्षमही होण्याची शक्यता दृष्टिपथात आहे; पण भारताचे मांडलिकीकरण, परावलंबन यत्किचितही कमी झालेले नाही. आपल्या अलिप्ततेच्या धोरणाचा आता पूर्णपणे बळी दिला गेलेला आहे. अन्नस्वतंत्रतेचा प्रश्न मिटत आहे; पण अर्थ स्वतंत्रता अद्याप दूर आहे. राष्ट्रपरतंत्रता कायम आहे.
अन्नस्वतंत्रतेत एक उणीव होती. ती फक्त नकारात्मक बाजू होती. परदेशी मदत नको, अन्न नको, वर्चस्व नको एवढेच या संचलनात सांगितले गेले. आता स्वदेशी काय हवे, ते कसे प्राप्त करून घ्यायचे हेही तितक्याच आवेशाने सांगण्याची निकड आहे. समजा, उद्या सर्व परदेशी मदत आपण झुगारली, निदान वर्चस्व गाजविणारे परकीय तळ तरी उखडून टाकण्याचे ठरविले, तर आपली अंतर्गत पुनर्घटना, मांडामांड आपण कशी करणार आहोत? आपल्याच साधनसामग्रीवर आपल्याला विसंबून रहायचे आहे, हे एकदा स्पष्ट झाल्यावर, या साधनसामुग्रीची फेरमांडणी,
