मला सांगायचे आहे. पंजाबमधील प्रश्न हा मुळात धर्माचा नाही. तो आर्थिक स्वरूपाचा आहे. १९६५ मध्ये पंजाबच्या शेतकऱ्याने मोठ्या आशेने हरितक्रांतीअंतर्गत कार्यक्रम स्वीकारून यशस्वी केला. जिथे १० क्विंटल भात पिकत होते तिथे ३० क्विंटल पिकू लागले, १०-१२ क्विंटलच्या ठिकाणी ३० क्विंटल गहू पिकू लागला. देशामधील अन्नधान्याची तुटवड्याची परिस्थिती दूर होऊन देश त्याबाबतीत स्वयंपूर्ण झाला याचे श्रेय प्रामुख्याने पंजाबी शेतकऱ्यांकडेच जाते. उत्पादन वाढलं, शेतं हिरवी झाली; पण शेतकऱ्याला काय मिळालं? त्याला फक्त वाढीव कर्जबाजारीपणा मिळाला. मुलांनी इतरत्र नोकऱ्या करून कमावलेले पैसे शेतीत लावले आणि एका हंगामात नाहीसे झाले. याला कारण गव्हाला किंमत दिली जाते रु.१५२ दर क्विंटलला. उत्पादनखर्चापेक्षा किती तरी कमी. या वर्षीच्या सुरुवातीला सरकारने नियुक्त केलेल्या 'जोल समिती'ने स्पष्टपणे जाहीर केलं, की पंजाबमध्ये गव्हाचा उत्पादनखर्च रु. १९० प्रतिक्विंटलपेक्षा कमी असणे शक्य नाही. तरीही शेतकऱ्याला भाव १५२ चाच. परदेशातून मात्र निकृष्ट गव्हाची आयात रु. २२४ ने केली जाते. ब्रह्मदेशाच्या उकड्या तांदुळाला रु. २२० दिले जातात. पंजाबच्या शेतकऱ्याला मात्र रु. १४०.
हरितक्रांतीने उत्पादन वाढले; पण शेतकऱ्याचा कर्जबाजारीपणा मात्र या किंमतधोरणाने वाढत गेला. फायदा कुणाला झाला?शहरातील व्यापारी, ट्रॅक्टरचे कारखानदार आणि विक्रेते अशा मंडळींना. दुर्दैवाने परिस्थिती अशी आहे, की पंजाबमधला जवळजवळ सोळा शेतकरी शीख तर व्यापारी बहुतांशी हिंदू आहे. तरीही पंजाबमधील शेतकरी आंदोलन निखळ अर्थवादी आधारावर उभं राहिलं. गेली १० वर्षे भारतीय किसान युनियन पंजाबमध्ये शेतीमालाला रास्त भाव मिळावा म्हणून शांततामय चळवळ करीत आहे. राजकारणापासून अलिप्त; पण ही चळवळ सतत चेपली गेली. शेतकऱ्यांना तुरुंगात डांबण्यात आले, त्यांच्यावर हल्ले झाले. त्यांची परिस्थिती केरळातल्या मोपल्यांसारखी झाली. याचा फायदा घ्यायला नेमकी माणसं टपलेली होती. अकाल्यांनी फायदा उठवायचं ठरवलं आणि मग राजकारण्यांनी जो काय गोंधळ घालून दिला, की शेतकरी प्रश्न बाजूला राहिला आणि सगळीकडे अत्याचाराचे साम्राज्य तयार झाले. पुढे सुवर्णमंदिरात सैन्याकरवी हस्तक्षेप वगैरे सर्व गोष्टीनंतरही मूळ प्रश्न बाजूलाच ठेवून शासनाने शीखसंमेलन भरवले. ट्रकांमधून माणसं जमा केली तरी ३०-३५ हजारांवर हजेरी भरली नाही. अकाल्यांनीही विश्वसंमेलन भरवलं तिथं पन्नाससाठ हजार माणसं जमली. ही संमेलनं शासनाने होऊ दिली; पण दुसरीकडे शेतकरी संमेलनाला मात्र बंदी केली. तेवढ्यावर
