(दुष्) परिणाम पंजाबी शेतकऱ्याच्या ध्यानात येऊ लागले आहेत. शेतीव्यवसायासाठी लागणाऱ्या सर्व वस्तूंचा पुरवठा अनुदान आणि कर्जाद्वारे केला आहे. सर्व प्रकारच्या शेतीमालाचे उत्पादक शासनाच्या किंमत धोरणाच्या कृपेने (!) कर्जबाजारीपणाच्या असह्य बोजाखाली दबून गेले आहेत.
शेतीमालाच्या किमती कशा अयोग्य आहेत वगैरे बाबत मी आता काही लिहू इच्छीत नाही; कारण गेली काही वर्षे इतर कोणत्या बाबीपेक्षा याच विषयावर लिहित आलो आहे. तरीसुद्धा पंजाब कृषि विद्यापीठात श्री. एस. एस. ग्रेवाल आणि डी. एस. सिधू यांनी केलेल्या अभ्यासाचा सारांश रूपाने उल्लेख करण्याचा मोह मी टाळू शकत नाही.
'...बहुसंख्य पंजाबी शेतकरी अगदी सामान्य तऱ्हेने जेमतेम जगत होते. ऐषारामी उधळपट्टी होत असल्याचे कुठे दिसत नव्हते. खेड्यातील शेतकऱ्यांचे राहणीमान त्यांच्याइतकेच उत्पन्न असणाऱ्या बिगरशेती व्यावसायिकांच्या राहणीमानाशी तुलना करण्यासारखे नव्हते...'
'पंजाबी शेतकऱ्यांच्या तथाकथित समृद्धी आणि भरभराटीच्या ज्या कल्पना आहेत त्या चुकीच्या आहेत. त्या भ्रामक आहेत, वास्तव नाहीत, हे स्पष्टपणे दिसून येते.'
ज्या राज्याने शेतीव्यवसायात उल्लेखनीय प्रगती केली आहे त्या पंजाबमधील असंतोष हा शासनाच्या शेतकरीविरोधी धोरणामुळेच ज्वलंत झाला हे सहज लक्षात येण्यासारखे आहे. हरितक्रांतीमुळे पंजाबमधील शेतकऱ्यांना संघटित होणे सहज शक्य झाले. पंजाबमधील इंडिया -भारत ही दुफळी ही कर्मधर्मसंयोगाने धार्मिक स्वरूपाशी मिळती-जुळती असल्यामुळे तेथील असंतोषाचे घातक परिणाम होणे शक्य आहे.
८. परंतु अशा प्रकारचा असंतोष इतर राज्यांतही उफाळून आला आहे. हा सर्व असंतोष एकत्र करू शकेल इतकी ताकद अजूनही सध्याच्या धर्मनिरपेक्ष व अर्थशास्त्रीय शेतकरी चळवळीत निर्माण झालेली नाही. त्यामुळे तो धार्मिक, भाषिक, सीमावाद वगैरेसारख्या वादांच्या स्वरूपात उफाळत राहील. शेतकऱ्यांच्या शोषणावर आधारित राज्यनीती ही कधीतरी कोसळणार आहेच; पण तोवर देश तरेल काय? याबाबत पंजाबच्या उदाहरणाने खूप काही शिकता येईल.
पंतप्रधानांना जर पंजाबच्या जखमा भरून याव्यात असे गंभीरपणे वाटत असेल तर सर्वप्रथम कृषिमूल्य आयोग बरखास्त करावा, चंडीगढमधील टॅरिफ इन्क्वायरी कमिटीच्या शिफारशीनुसार गव्हाला १९० रु. प्रतिक्विंटल भाव जाहीर करावा आणि
