कच्चा माल विकण्याऐवजी पक्का माल तयार केला तर त्याला सुद्धा भाव मिळू द्यायचा नाही.
आणि याच चांगल उदाहरण म्हणजे साखर. आपल्याकडे श्री. धनंजयराव गाडगीळ, पद्मश्री विखे पाटील या मंडळींनी साखरेची सहकारी चळवळ अशा कल्पनेने उभी केली की, शेतकऱ्याला उसाचाही पैसा मिळावा आणि कारखानदारीतला जो काही फायदा असतो तोही मिळावा. प्रत्यक्षात काय घडलं? उसाचा उत्पादन खर्च टनाला २८८ रु. आहे. पण शेतकऱ्याला भाव मिळाला फक्त १४२ रुपये. आता आम्ही आंदोलनाने ३०० रु. चा भाव मिळवून घेऊ. पण या चळवळीचा फायदा शेतकऱ्याला झाला नाही, असं का झालं? कारण साखर कारखाने जरी शेतकऱ्याचे झाले असले तरी त्यात तयार होणारी साखर सरकारचीच राहिली - शेतकऱ्याचे नव्हे. म्हणजे गाय शेतकऱ्याची म्हणून शेतकऱ्यानं गाईचं तोंड सांभाळायचं, पण कास मात्र सरकारकडे असं धोरण साखर कारखान्यांच्या बाबतीत झालं. कसं ते सविस्तर पाहू. तयार झालेल्या साखरेपैकी ६५ टक्के साखर लेव्ही म्हणून घेतली जाते. त्याचा भाव काय दिला जातो? साखरेचा उत्पादन खर्च किलोमागे ४ रुपये आहे. आश्चर्य म्हणजे सौ. शालिनीताई पाटलांनी २८ ऑक्टोबरला ठाण्याजवळ आणि २ नोव्हेंबरला ओझरच्या कारखान्यात अशा दोन सभांतून साखरेचा उत्पादन खर्च किलोला ४ रु. आहे हे कबूल केले आहे. अशा या साखरेतील ६५ टक्के साखर सरकार किलोला २ रु.१२ पैसे या भावाने घेऊन जाते. आता राहिलेली ३५ टक्के साखर निदान आम्हाला अशी विकू द्यायची की ज्यामुळं आमचा तोटा भरून निघेल. तुम्ही एकदा गरिबाकरता साखर नेली, त्यांना स्वस्तात विकली. आता निदान शिल्लक राहिलेल्या साखरेतून आमचा तोटा भरून काढू द्या की! सरकार म्हणतं, 'नाही. तुम्ही वर्तमानपत्रातल्या लिलावाच्या जाहिराती बघितल्या असतील. त्यात काय लिहिलेलं असतं? कोणतंही किंवा सर्व टेंडरे कोणतंही कारण न देता नाकारण्याचा अधिकार आम्ही राखून ठेवला आहे. फक्त साखर कारखान्यांना हा अधिकार नाही. दिलेल्या कार्यक्रमाप्रमाणे आठवड्याला, पंधरवाड्याला, महिन्याला ठराविक पोती त्यांनी विकायलाच पाहिजेत - कोणतही टेंडर घेऊन. जर का तेवढ्या काळात तेवढी पोती विकली नाहीत तर साखर कारखान्याच्या अध्यक्षाला गुन्हेगारी कलमाखाली अटक होते. अशा घटना घडल्या आहेत. हा असा फरक का? साखरेवर लेव्ही का लावतात? गरिबांना साखर स्वस्त मिळायला पाहिजे
