म्हणून म्हणे. त्यांची गरीबीची व्याख्या काय माहिती नाही; पण या देशात जे खरे गरीब आहेत ते स्वस्तात मिळत असली तरी साखर खात नाहीत - खाऊच शकत नाहीत. आठवड्यातून एखादे दिवशी कुठे गुळ दिसला तर नशीब. मग गरीब कोण की ज्यांच्या करता सरकारला साखर लागते? शहरातले, झोपडपट्टीत राहणारे गरीबसुद्धा साखरेचा भाव १५/१६ रु. झाला होता तेव्हा खुश होते. कारण २ रु. ८८ पैशांनी रेशन कार्डवर मिळालेली साखर घेऊन ती १२ ते १५ रु. नी विकता येते आणि ५/१० रु. मिळवता येतात. मग तुम्ही कुठल्या गरिबांकरता साखर घेता?
आमच्या चाकण भागात, मावळात भामनहरचे जे ६४ किलोमीटरचे खोरे आहे त्यात कुठेही रस्ते नाहीत. २५/२५ कि.मी. शेतकरी आणि त्याची बायको बाजाराला चालत येते. घरात कुणी आजारी पडलं तर या ६४ कि.मी. च्या परिसारात एकही डॉक्टर नाही. त्यामुळं पोर आजारी पडलं तर शेतकरी त्याला चाकणला बाजारच्या दिवशी घेऊन येतो.डॉक्टरकडे गेल्यावर पोराला दाखवायचं, या भागात बहुतेक आजार पोटाचे - कारण पाणी अशुद्ध. मग टायफॉईड वगैरे. डॉक्टर म्हणतो, किती उशिरा आणलत पोराला? पटकन औषध द्यायला पाहिजे. डॉक्टर औषध लिहून देतो. चिठ्ठी घेऊन शेतकरी औषधाच्या दुकानात जातो. चिठ्ठी दिल्या दिल्या भीत भीत काय विचारतो, 'याचे किती पैसे होतील हो?' नाही तर औषधं घेतली नी द्यायला पैसे नाहीत असं व्हायचं! दुकानदार म्हणतो, 'तीन गोळ्या दिल्यात अडीच अडीच रुपयांच्या, म्हणजे साडेसात रुपये होतात. शेतकरी चिठ्ठी घेऊन पायऱ्या उतरतो आणि घराकडे निघून जातो, गोळ्या नं घेताच - पोराला तसंच घेऊन.'
गरिबांना स्वस्त साखर मिळावी म्हणून जर तुम्ही स्वस्त साखर कारखान्यांवर लेव्ही लावता तर औषधांच्या कारखान्यावर लेव्ही का लावत नाही? याला तसंच कारण आहे. औषधापेक्षा साखर जास्त जरूरीची गोष्ट आहे काय? साखर खायला मिळाली नाही म्हणून कुणी मेल्याचं उदाहरण नाही. पण ज्या औषधामुळे जीव वाचतो अशा औषधांवरसुद्धा लेव्ही नाही. पण साखरेवर लेव्ही आहे, याचं कारण एकच की औषधांचे कारखाने शेतकऱ्याचे नाहीत आणि साखर कारखाने शेतकऱ्याचे आहेत.
कच्चा माल देशात विकावा म्हटलं तर 'तूट असेल तर लूट आणि मुबलकता असेल तर लिलाव' हे धोरण. परदेशात पाठवतो म्हटलं तर 'आई जेवू घालीना,
