म्हणून कांदा उत्पादक शेतकऱ्याच्या घरी काय स्थिती होईल याचा विचार न करता निर्यात बंदी घातली गेली.
खरं तर कांद्याचा प्रश्न सोपा आहे. कांदा ही भाजी आहे. पावसाळ्यात जून पासून सप्टेंबरपर्यंत कांद्याचं नवीन पीक निघत नाही आणि कांदा जास्तीत जास्त किती टिकणार? बागायती कांदा ३/४ महिने टिकतो. त्यातही ३० ते ४० टक्के घट होते. तेव्हा पावसाळ्यात कांद्याचा भाव वाढणं अटळ आहे. याच्यावर आपल्या पूर्वजांनी काय उपाय काढला की पावसाळ्यात म्हणजे चातुर्मासात कांदाच खाऊ नये! किती सोपा उपाय! पावसाळ्यात कांदे खाल्लेच नाहीत म्हणजे कांद्याची काही भानगड होत नाही. पण शहरातल्या नवीन माणसांना ही शास्त्रं वगैरे काही मान्य नाहीत - पावसाळ्यात आम्ही कांदे खाणार. खाणार तर खा. मग तशी किंमतही द्या. तुम्हाला हिवाळ्यात किंवा पावसाळ्यात जर, हापूसचे आंबे खायचे असतील तर ते कसे स्वस्त मिळणार? महागच मिळणार. पण अशा मंडळीकडून मागणी झाली म्हणजे शेतकऱ्याच्या घरावर, त्याच्या व्यवसायावर काय परिणाम होतो याचा विचारसुद्धा न करता सरकारची निर्यात धोरणं ठरतात. ठीक आहे. निर्यात बंदी घातलीत ना, पण ती कायमचीच घालता? जून ते सप्टेंबर निर्यातबंदी, उरलेल्या काळात नाही असं तर जाहीर करा. ते मान्य करू. पण एकदा जी निर्यात बंदी घातली ती कांद्याचा महापूर आला तरी चालूच!
दिल्लीतील व्यापारखात्यातील एक सेक्रेटरी दुपारी ऑफीसमधून घरी गेला आणि जेवायला बसला. कांदा मागितला तर बायको म्हणाली, 'तुम्हाला माहीतय का कांदा किती महाग झालाय ते?' मग तो ऑफिसमध्ये जातो आणि निर्यातबंदी करतो. तोच कांदा स्वस्त झाला तर मात्र त्याची बायको कधीच सांगत नाही - तिला दुसरंच काही सांगायचं असतं - सिनेमाची तिकीट वगैरे किती महाग झालीत
हे विनोदानं सांगितलं तरी खरं. वाटावं इतक्या अशास्त्रीय पद्धतीनं निर्यात धोरणं ठरवली जातात. ज्याचा परिणाम शेतकऱ्यावर अत्यंत क्रूर होतो अशा पद्धतीनं निर्यात धोरण राबवलं जातं.
शोषणाच्या सरकारी धोरणाची दोन सूत्रे आपण पाहिली. एक म्हणजे, 'तूट असेल तर लूट आणि मुबलकता असेल तर लिलाव' आणि दुसरं, 'आई जेवू घालीना, बाप भीक मागू देईना.' तिसरं सूत्र तर अत्यंत क्रूर आहे. शेतकऱ्यांनी