मोरारजीभाईंच्या कारकीर्दीत, १९७७/७८ पर्यंत, साखरेवर लेव्ही होती कारण तुटवडा होता, पण त्या वर्षी उत्पादन वाढलं. त्याबरोबर लेव्ही काढून टाकली, नियंत्रण काढली आणि साखरेचे भाव किलोला १ रु.६० पैशावर आणून ठेवले. शेतकऱ्याला ऊस जाळावा लागला. 'तूट असेल तर लूट आणि मुबलकता असेल तर लिलाव.' या शोषण धोरणाच्या पहिल्या सूत्राच्या राबवणुकीचा आणि त्याच्या परिणामाचा दुसरा दाखला हवाच कशाला? तुम्ही काही करा, तुम्हाला भाव मिळू द्यायचा नाही हे नक्की .
कुठल्याही परिस्थितीत आपल्याला इथं शेतीमालाला भाव मिळू न देणे हे सरकारचं अधिकृत धोरण आहे, हे आपल्या लक्षात आल्यानंतर आपल्यापुढे प्रश्न उभा राहतो, याला काही पर्याय नाही का?' आहे, यालासुद्धा पर्याय आहे. आपल्या वेगवेगळ्या शेतीमालाचे उत्पादन खर्च आणि त्यांना इथल्या बाजारात मिळणाऱ्या किमती लक्षात आणा. भुईमुगाचा उत्पादनखर्च आहे किलोला ४ रु. ३० पैसे. तर बाजारात मिळतात फक्त २ रु.६० पैसे. शेंगदाणा वाटेल तितका परदेशात पाठवता आला असता. एकट्या युरोपमध्ये २५० कोटी रुपयांपर्यंत शेंगदाणा पाठवता आला असता आणि त्याबद्दल शेतकऱ्याला साडेआठ रु. किलोपर्यंत भाव मिळाला असता. ज्वारीचा उत्पादन खर्च किलोला २ रु. ३० पैसे, म्हणजे उत्पादन खर्चाइतके तरी पैसे मिळाले असते. आज कांद्याचा उत्पादन खर्च ५० ते ७० रुपये क्विंटल आहे. काही प्रमाणात सरकारी खरेदी हमी भावात होते. बाकीचा कांदा १५ ते २० रु. क्विंटलने विकावा लागतो. हाच कांदा परदेशात पाठवला असता तर क्विंटलला १७० रु. मिळाले असते. म्हणजे शेतीमालाला इथे भाव मिळत नसेल तर निर्यात हा त्यावरील एक पर्यायी उपाय होऊ शकतो. पण या कोणत्याही पदार्थाच्या निर्यातीला परवानगी नाही. अगदी ज्यावेळी कांदा तुडविल्याशिवाय बाजारपेठेतनं चालता येत नव्हतं, त्यावेळीसुद्धा निर्यातीला परवानगी नव्हती. एकदा तर अशी स्थिती होती की नाफेडचे अधिकारी आमच्या अक्षरशः पाया पडत होते आणि विनवत होते की, 'पंधरा दिवस खरेदी थांबविण्याची परवानगी द्या. कारण आम्ही मद्रास कलकत्याला कांदा भरून वॅगन पाठविल्या आहेत. तिथं इतका कांदा झाला आहे की तिथून तारा आल्या आहेत की आता वॅगन्स् पाठविल्या तर आम्ही गाडीच्या गाडी परत पाठवू पण कांदा घेणार नाही.' अशा वेळीसुद्धा कांद्यावर निर्यात बंदी होती. सरकारी शोषण धोरणाचं हे दुसरं सूत्र आहे. इथ तुम्हाला भाव मिळू द्यायचा नाही आणि