परदेशात माल पाठवूही द्यायचा नाही. म्हणजे 'आई जेऊ घालीना आणि बाप भीक मागू देईना.' असंच हे सूत्र झालं. पण शहरी कारखान्यांचे पाहा. शहरातले कारखानदार कारखान्यात ज्या काही वस्तू तयार करतात त्या जर त्यांनी निर्यात केल्या तर त्यांचं कौतुक होतं. त्यांना नवीन देशभक्त म्हणतात. त्यांनी परकीय चलन मिळवलं म्हणून उदो उदो होतो, सन्मान होतात. कुणाकुणाला पद्मश्री, पद्मभूषण असे किताबही मिळतात. इतकंच नव्हे तर कुठं तोटा आला असेल म्हणून वीस पंचवीस टक्के अनुदानही मिळतं. खरं म्हणजे त्यांच्या निर्यात करण्यामध्ये काहीही कौतुक करण्यासारखं नाही. कारण हे बहुतेक कारखाने परदेशातून यंत्रसामग्री आणि तंत्रज्ञान आयात करून उभारलेले असतात आणि ते देतानाच परदेशांनी हुशारीने विचारपूर्वक लहानसं यंत्र थोडासा खर्च करून हिंदुस्थानात बसवतात. इथं सहा ते सात रुपये मजुरीच्या दरानं त्यातून पक्का माल तयार होतो. यामुळे तो त्यांना अतिशय स्वस्तात विकत घेता येतो आणि आपल्या देशात नेता येतो. त्यांच्या देशातील मजुरीचा (भरमसाट) दर आणि आपल्याकडील (अल्प) दर यांचा फरक लक्षात घेता त्यांना अशा तऱ्हेने माल नेणे वाहतुकीच्या खर्चासह परवडते. म्हणजे मग आमच्या लोकांनी निर्यात केली यात त्यांचं कौतुक ते काय? पण त्यांचं कौतुक होतं. शेतकरी निर्यात करू शकतो याचं यांना कौतुक नाही.
कपाशीचंच पाहा. परवा कपाशीच्या भावासंबंधी चर्चा करायला आम्ही दिल्लीला गेलो होतो. तिथं आम्ही सांगितलं की वरलक्ष्मीसारखा लांब धाग्याचा कापूस आज आपल्या देशात खपत नाही. कारण आमच्या गिरण्यांना हा लांब धाग्याचा कापूस वापरता येत नाही. निदान सात आठ लाख गाठी या जातीचा कापूस पडून आहे. तो निर्यात करायला पनवानगी द्या. तर दिल्लीचे अधिकारी म्हणतात, 'नाही नाही, यंदा कपाशीचं पीक बुडालं आहे. यंदा तुटवडा आहे. तेव्हा यंदा निर्यात नाही. हे सगळे कापडगिरण्यांच्या मालकांनी विकत घेतलेले आहेत. आपल्याला कपाशी स्वस्त भावात मिळाली पाहिजे म्हणून कापडगिरण्यांच्या मालकांनी सगळ्यांचे हात दाबून ठेवले आहेत.
मग आम्ही मुंबईला आलो आणि तिथं एकाधिकार खरेदी योजनेची जी मंडळी कापूस विकतात त्यांच्याशी चर्चा करायला बसलो. त्यांना म्हटलं, 'अहो यंदा आपल्या देशात कपाशीचा तुटवडा आहे. तुम्ही महाराष्ट्रामध्ये एकाधिकार खरेदीखाली ३० लाख गाठी खरेदी करता इतकी तुमची ताकद आहे. ३० लाख गाठी एखाद्या
