आल्यावर हमी भाव जाहीर न झाल्यामुळे ती आम्हाला ६५ पैशांच्या भावाने विकावी लागत आहे. सरकारी हमी भाव जाहीर होतात पीक आल्यानंतर चार महिन्यांनी आणि त्यानंतर खरेदी चालू होते. दरम्यानच्या काळात शेतकऱ्याची स्थिती वाऱ्यावर सोडून दिल्यासारखी असते. जर तुटवडा असताना आमच्यावर किलोमागं ६७ पैशांचा तोटा लादून आमच्याकडून सक्तीनं धान्य नेलं, तर मग आता मुबलकता आल्यावर शेतकऱ्यांचं जे काही नुकसान झालं असेल तेवढं तरी भरून द्याल की नाही? या वेळी सरकार म्हणतं, 'नाही.' २ ऑगस्ट १९८० ला कांद्याबद्दल मोठा प्रश्न निर्माण झाला, तेव्हा लासलगावचं एक शिष्टमंडळ राव बीरेंद्रसिंग, केंद्रिय कृषिमंत्री यांना भेटायला गेलं होतं. तुम्ही काय वाटेल ते पिकवता आणि येऊन आम्हाला विकत घ्यायला सांगता. हे जमायचं नाही. कुणाकुणाला मदत करायची आम्ही? महाराष्ट्रातल्या कांद्याला का पंजाबमधल्या बटाट्याला, उत्तर प्रदेशाच्या गव्हाला? लेव्हीचा प्रकार दुसऱ्या महायुद्धाच्या वेळी सुरू झाला. पण १९४७ ते १९७७ या ३० वर्षांचा जरी हिशेब काढला तरी शेतकऱ्याला लेव्हीमुळे जवळ जवळ १२ ते १४ हजार कोटी रुपयांचे नुकसान सोसावं लागलं असं दिसून येतं. थोडीफार हिशेबात चूक असेल! कांदा खरेदीच्या व्यवहारात कुठेतरी एका वर्षी सरकारला ६॥ कोटी रुपयांची नुकसानी आली तर हे लोक असं म्हणतात. ही नुकसानी अन्य काही कारणांपेक्षा त्यांच्या भ्रष्टाचारानेच आली आहे, तरीसुद्धा साडेसहा कोटी कुठे आणि चौदा हजार कोटी कुठे? त्यावेळी दुष्काळात तुम्ही आमच्याकडून मदतीची अपेक्षा केलीत आणि आता आमच्या मदतीला येत नाही. आम्हाला वाऱ्यावर सोडता.
लक्षात घ्या, शोषणाच्या सरकारी धोरणाचं हे पहिलं सूत्र आहे. तुटवडा असला तर लेव्ही लावायची आणि मुबलकता झाली की वाऱ्यावर सोडायचं तूट असली तर लूट करायची, मुबलकता आली तर लिलाव करायचा. योगायोग पाहा. उसाच आंदोलन चालू झालं त्याच वेळी माजी पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांनी लेखी मुलाखतीत सांगितलं की 'नियंत्रण वगैरे फक्त तुटवड्याच्या काळातच असावीत आणि मुबलकतेच्या काळात असू नयेत.' हा तर या सूत्राच्या अधिकृतपणाचा पुरावाच झाला. तूट असेल तर लूट आणि मुबलकता असेल तर लिलाव. म्हणजे छाप पडला तरी शेतकरी मेला आणि काटा पडला तरी शेतकरी मेला ओली पडो, सुकी पडो शेतकऱ्याचं मरण हेच सरकारी धोरण आहे आणि हे धोरण राबवलं जातं
