या शोषण धोरणाच्या अंमलबजावणीच्या सक्तीच्या लेव्ही वसुलीच्या मार्गाचा अनुभव सगळ्या शेतकऱ्यांना आहेच. १९७५ साली ज्वारीची खुल्या बाजाराची किंमत किलोला एक रुपया पन्नास पैसे होती. त्यावेळी चाकणच्या शेतकऱ्याकडून ज्वारी किलोला ८३ पैसे या भावाने सक्तीने नेली जात होती. शेतकऱ्याकडून ज्वारी न्यायची ८३ पैसे किलोनं. पण जर खरेदी करायची झाली तर त्याला द्यावे लागणार १ रु. ५० पैसे जर का शेतकऱ्याकडे लेव्ही घालण्याइतकी ज्वारी पिकलीच नसेल तर १ रु.५० पैसे आणि ८३ पैसे यातील फरक, ६७ पैशांचा जो येतो त्या हिशोबाने कमी भरणाऱ्या ज्वारीवरील रक्कम काढायची आणि मग त्यानं भुईमूग, मिरची जे काय असेल ते विकून, प्रसंगी घरात असल्यास एखादा दागदागिना विकून तितकी रक्कम सरकार दरबारी भरायची. नागपूरच्या शिबिरात एक प्रा. शेणवई जे शेती विषयाचे तज्ज्ञ आहेत, हजर होते. त्यांनी एक उदाहरण सांगितलं - एका गावात एका शेतकऱ्याकडे तीन पोत्यांची वसुली आली. बुडलं सडलं काही लक्षात घ्यायचं नाही. त्याचं त्या वर्षी पीक इतकं बुडालं की पीक तीनच पोती निघालं. डेप्युटी कलेक्टर, मामलेदार यांचं म्हणणं, 'तीन पोती तुला घातलीच पाहिजेत.' तो शेतकरी शेणवईंकडे आला आणि त्यांना आपली हकिकत सांगितली. तिथं मग खूप मोठ आंदोलन करण्याची वेळ आली. मग ऐन वेळी ती वसुली रद्द झाली. तरीसुद्धा इतक्या क्रूरपणे - आपण औरंगजेबाचा झिजिया कर ऐकतो - इतक्या क्रूरपणे शेतकऱ्याकडून लेव्ही वसूल करण्यात आली. आम्ही शेतकरी त्यावेळी झोपेत होतो. कुणी तरी पुढारी आला अन् त्यानं सांगितलं, आपल्या गावाची लेव्ही एक नंबरची झाली पाहिजे की आम्ही वाजत गाजत लेव्ही घालत होतो. पण हा शेतकऱ्यावरचा जुलूम होता आणि तो जुलूम होता हे आज त्यावेळचे अन्नमंत्रीसुद्धा मान्य करतात.
दुष्काळ होता तेव्हा शहरातल्या मंडळींना अन्नधान्य खायला घालायला पाहिजेच होतं; शेवटी ती आपल्याच देशातील मंडळी आहेत. त्यासाठी तुम्ही आमच्याकडून धान्य नेलं त्यावेळी भाव जरा जास्त दिला असता तर ठीक झालं असतं. पण तोही दिला नाही. ठीक आहे, आम्ही तेही विसरून जायला तयार आहोत. पण आज जर ज्वारी जास्त पिकली आहे तर तुम्ही शेतकऱ्याला मदत द्यायला येणार की नाही? ७५ साली तुम्ही ज्वारीला ८३ पैसे तयार होता तोच जर हिशेब धरला आणि आजवरचा महागाई निर्देशांक लक्षात घेतला तर आज निदान १ रु. ५० पैसे मिळायला हवेत किलोला. पण आज काय स्थिती आहे? आज मुबलक ज्वारी
