मंडळींनी ही सरकारी धोरणं अशी आहेत हे आपल्याला सांगितलेले नाही, समजावून दिले नाही. आता मात्र आंदोलन सुरू झाल्यानंतर एक एक मंडळी कबूल करायला लागली आहेत. दोन उदाहरणं पाहा.
दोन महिन्यांपूर्वी श्री. अण्णासाहेब शिंदे यांना श्रीरामपूरला भेटलो होतो. हे ११ वर्षे केंद्रात कृषी राज्यमंत्री होते. ते म्हणाले, 'तुम्ही शेतकरी संघटनेतर्फे अगदी योग्य मुद्दा हाती घेतला आहे. शेतकऱ्यांच्या मालाला भाव मिळेपर्यंत काहीही प्रश्न सुटणार नाहीत.' मी विचारलं, 'पण मग तुम्ही ११ वर्षे सत्तेवर बसून काहीच कसं केलं नाही?' त्यावर ते म्हणाले, '१९६५ साली जेव्हा कृषिमूल्य आयोग निघाला तेव्हा आमची अशी कल्पना झाली की, हा आयोग आता उत्पादनखर्च व्यवस्थित काढील आणि शेतकऱ्यांना भाव मिळेल. पण आता आमच्या असं लक्षात येतंय की, शेतकऱ्याच्या मालाला भाव मिळण्यासाठी जो काही राजकीय दृष्टिकोन असायला पाहिजे, जी काही राजकीय इच्छा (political will) असायला हवी तीच मुळी नाही.'
दुसरे, श्री. सी. सुब्रह्मण्यम् अन्नमंत्री म्हणून ज्यांनी चांगलं काम केलं त्यापैकी हे एक. शेतीच्या बाबतीत जी हरित क्रांती झाली की जिच्यामुळे देशात शेतीमालाची मुबलकता निर्माण झाली, तिचे हे जनक आहेत असे म्हणायला हरकत नाही. हे नेहरूच्या मंत्रिमंडळात उद्योगमंत्री होते. पुढे लालबहादूर शास्त्रींनी त्यांना अन्नमंत्री केले. त्यांनी महिनाभरापूर्वी एक पुस्तक प्रकाशित केलं आहे. त्यात ते म्हणतात, 'उद्योगमंत्री असताना काही प्रकरण माझ्यापुढं आलं तर त्या उद्योगाला, प्रकल्पाला काही फायदा आहे किंवा नाही हे मी तपासून पाहत असे. ही सवय लागून गेली. मी जेव्हा अन्नमंत्री झालो आणि सवयीनं शेतीच्या प्रकल्पांकडे बघू लागलो तेव्हा माझ्या असं लक्षात आलं की, या देशातला सगळाच्या सगळा शेतकरी आपला व्यवसाय तोट्यात चालवत आहे.' हे अन्नमंत्री सक्तीच्या लेव्ही वसुलीबाबत म्हणतात, 'लेव्हीच्या नावाने शेतकऱ्यांकडून ही जी सक्तीची वसुली होत होती ती अगदी क्रूर गोष्ट होती.' शेतकऱ्याला मिळालेल्या किमतीचा प्रश्न वेगळाच.
हे सगळे लोक आता बोलू लागले आहेत. पण सत्तेवरून उतरल्यावर. शेतकऱ्यांच्या शोषणाचं हे धोरण काही विशिष्ट कल्पनांनी चालवलं असं कुणी म्हणेल. आपण त्याबद्दल नंतर बोलू. पण हे धोरण मुद्दाम चालवलं हे निश्चितच आहे आणि महत्त्वाचंही आहे.
