१९६६ सालाच्या अहवालातील उतारा पाहायला हवा. चौथी पंचवार्षिक योजना तयार होताना शेतीमालाच्या किमती कशा ठरवाव्यात यासाठी एक समिती तयार करण्यात आली. हा या समितीच्या अहवालातील पान १५/१६ वरील उतारा आहे, त्याचा मथितार्थ असा शेतकऱ्यांच्या मालाला त्याचा उत्पादन खर्च भरून निघेल अशी किंमत देणे व्यवहार्य नाही. कारण शेतमालाचा खर्च काढायचा झाला तर शेतकऱ्याच्या घरच्या माणसांची मजुरी रोजगाराच्या हिशेबाने तरी धरावी लागेल. ती जर तशी धरली तर कारखानदारांना कच्चा माल महाग घ्यावा लागेल. कापडगिरणीवाल्यांना कापूस, विडी कारखानदारांना तंबाखू महाग घ्यावा लागेल आणि धान्याच्या किमती वाढतील, त्यामुळे कारखानदारीचा खर्च वाढला तर त्यांना आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत स्पर्धा करणे कठीण होईल. थोडक्यात कारखानदारांना कच्चा माल स्वस्तात मिळावा, कारखानदारांना कामगारांचे पगार वाढवून द्यायला लागू नयेत आणि त्यांना निर्यात करूनसुद्धा फायदा मिळवता यावा यासाठी शेतकऱ्यांच्या घरच्या माणसांनी फुकट राबावं असं अधिकृत धोरण तिथं मांडण्यात आलं आणि आजतागायत ते बदलेलं नाही. शेतकऱ्यांच्या घरच्या माणसांची मजुरी धरू नये या धोरणाचा पाठपुरावा करण्यासाठी १९७६ सालच्या राष्ट्रीय कृषी आयोगानं केलेला युक्तिवाद सोप्या भाषेत असा आहे की, 'शेतकऱ्याच्या घरच्या माणसांचे कष्ट कशासाठी धरायचे? त्यांनी घरच्या शेतावर काम केलं नाही तर काही त्यांना दुसरीकडे नोकरी मिळणार नाही. मग ते कशाकरता धरायचे?' हा आयोग पुढे युक्तिवाद करतो, 'शेतरकऱ्याच्या घरची माणसे शेतावर काम करायला लागली की त्यांचा इतका उपयोग केला जातो की खरं म्हणजे त्यांच्या हातून काहीच काम होत नाही. उदाहरणार्थ, घरी दहा वर्षांचा मुलगा आहे, दोन मैलांवर शेत आहे, स्वयंपाक करता करता आईला मिरच्यांची जरूरी लागते, ती मुलाला सांगते, 'जा रे शेतावरनं मूठभर मिरच्या पटकन घेऊन ये.' तो दोन मैल धावत जाऊन मिरच्या घेऊन धावत परत येतो. हिशेबाप्रमाणे चार मैल धावण्याचे श्रम त्यानं आणलेल्या मिरचीच्या किमतीपेक्षा कितीतरी जास्त आहेत. तेव्हा ते धरण्याचे कारण नाही. सगळ्या घरगुती मजुरांना अशा तऱ्हेनं राबवलं जातं की त्यांचे कष्ट मजुरीच्या स्वरूपात धरण्याची आवश्यकता नाही. अशा तऱ्हेने बाहेरून मोठी अभ्यासपूर्ण, विद्वान दिसणारी पण प्रत्यक्षपणे शेतकऱ्यांचं अत्यंत क्रूरपणे शोषण करणारी धोरणं सरकारी अहवालांमध्ये जागोजाग भरलेली आहेत आणि गंमत अशी आहे की कुणीही राजकारणी
