इंग्रज इथून गेल्याशिवाय - देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्याशिवाय शेतकऱ्यांचं दारिद्र्य दूर होणार नाही.' हा विचार गांधीजींनी मांडला. एवढ्याकरताच स्वतःच्या चळवळीला त्यांनी चरखा ही खूण दिली. त्यांना अशोकचक्र, कमळ यासारख्या सुंदर वस्तू दिसल्या नसतील असं नाही. चरखा हे त्यांनी पारतंत्र्यात होणारं शोषण दूर करण्याचं प्रतीकात्मक साधन म्हणून निवडलं.
आता आपण एवढ्याचकरता जर इंग्रजांना घालवून दिलं असेल तर स्वातंत्र्य मिळाल्याबरोबर पहिल्यांदा शेतकऱ्याकडून कच्चा माल स्वस्तात स्वस्त घेतला जाऊ नये, त्याच्या मालाला चांगल रास्त भाव मिळावा यासाठी काहीतरी उपाययोजना व्हायला हवी होती. झाली का? नाही. स्वातंत्र्य मिळण्याच्या आधी- १९४६ साली इंग्रज सरकारपुढे श्री. व्ही.टी.कृष्णम्माचारी अध्यक्ष असलेल्या एका समितीने एक शिफारस ठेवली की, 'नैसर्गिक आपत्तीमुळे देशातला शेतकरी इतका बिकट अवस्थेत आहे की त्याला मदत करणे आवश्यक आहे आणि ती मदत करण्याचा सगळ्यात सोपा आणि परिणामकारक उपाय म्हणजे त्याच्या मालाला बाजाराची आणि भावाची शाश्वती मिळवून देणे होय.' हे लिहिलेले आहे. १९४७ साली जेव्हा आपलं सरकार आलं तेव्हा सरकार आलं तेव्हा त्यांच्यासमोर ही शिफारस होती. पण तिच्यावर अंमलबजावणी झाली नाही. उलट १९५१ साली पंचवार्षिक योजना तयार होताना - जी बनवण्यात त्याच कृष्णम्माचारींचा फार मोठा सहभाग होता - जवळ जवळ असा विचार मांडण्यात आला की, 'या देशाचा विकास व्हायचा असेल तर शेतीचं उत्पादन वाढलं पाहिजे आणि शेतीमालाच्या किमती योग्य अशा खालच्या पातळीवर स्थिर राहिल्या पाहिजेत.' म्हणजे शेतकऱ्याचा माल स्वस्तात स्वस्त विकत घेतला जातो आहे हे थांबायला पाहिजे हा विचार मागे राहिला. पहिल्या पंचवार्षिक योजनेत हे असं तर दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेत त्याहूनही भयानक स्थिती झाली. कारण या योजनेच्या वेळीच उद्योगधंद्यांची वाढ झाली पाहिजे हा विचार पहिल्यांदा मोठ्या प्रमाणावर पुढे आला. एकामागोमाग एक सरकारी अहवालातील अनेक उतारे दाखवून आपल्या सरकारनेही शेतकऱ्यांच्या शोषणाचं धोरण चालूच ठेवलं हे सिद्ध करता येईल. पं. नेहरूंचा स्वतःचाच उतारा पाहा 'जर का या देशामध्ये उद्योगधंद्यांची वाढ व्हायची असल तर शेतीचं उत्पादन वाढवून तो माल स्वस्तात स्वस्त मिळवता आला पाहिजे.'
आपल्याला काही इथं सरकारी अहवालांचा अभ्यास करावयाचा नाही. तरीसुद्धा
