अगदीच तळात गाडलेले आहोत ते दोन पावलं तरी वर चढू-जिथं निदान मोकळेपणाने श्वास घेता येईल इथवर पोहोचू या. त्याच्या पुढच्या पायऱ्या नंतर चढता येतील.
शेतीमालाला भाव वाढवून मिळाला की त्याबरोबरच शेतीसाठी लागणाऱ्या मालाच्याही किमती वाढतात. या वाढत्या खर्चाने पुढील वर्षाचा उत्पादन खर्च वाढतो. त्यामुळे शेतीव्यवसायात 'बॅक लॉग' निर्माण होतो. गेल्या हजार वर्षांचा नको, पण निदान एका वर्षाचा 'बॅक लॉग्' तरी भरून निघावा अशी तरतूद आपल्या 'उत्पादन खर्चाच्या' हिशेबात आहे काय?
चालू वर्षातील खर्चाचा बोजा शेतकऱ्याला झेपावा म्हणून बँकांच्या 'पीक कर्जा' च्या योजना आहेत. प्रत्यक्षात किती लोकांना त्याचा फायदा होतो ही गोष्ट अलाहिदा! पण आपण उत्पादन खर्चाच्या हिशेबात पिकाच्या संपूर्ण काळामध्ये जी रक्कम अडकून राहते तीवरील व्याज धरतो. भांडवली खर्चाप्रमाणेच मजुरी बीबियाणं, खतं-वरखतं, औषधं, वाहतूक यांचे जे खर्च आहेत - चालू खर्च - त्यावर पिकाच्या काळातील व्याज धरले म्हणजे 'बॅक लॉग्' भरून निघणे शक्य आहे.
शेतकऱ्याला लागणाऱ्या वस्तूंचे भाव हंगामाच्या काळात/त्यांच्या आवश्यकतेच्या काळात भरमसाट वाढतात. उदा. आषाढ महिन्यात जेव्हा शेतकरी स्वतः उपाशी राहील पण बैलाला मात्र पेंड खायला घालतोच-आवश्यकच असते- तेव्हा पेंडीचा भाव २.४० रु. किलो असतो. अशा गोष्टींचेही शेतकऱ्याच्या आर्थिक स्थितीवर परिणाम होणार नाहीत. कारण आपण मागताना काय मागायचे आहे. शेतीमालाला उत्पादन खर्चाप्रमाणे भाव मिळायला पाहिजे ही आपली मागणी. मग तुम्ही पेंड २.४० रु. दरानं विका किंवा खत रु. १००० ऐवजी रु. १०,००० टनांना विका. आपण उत्पादन खर्च काढताना शेतीसाठी लागणाऱ्या वस्तूंचे वर्षातले सरासरी भाव लक्षात घेतो. मागणी करताना उत्पादन खर्चाप्रमाणे भाव न मागता अमक्या वस्तूंच्या भावांवर नियंत्रण आणा, तमक्या गोष्टीसाठी अनुदान द्या, अशा मागण्या करून चालणार नाही. या मागण्या फार भानगडीच्या होतात. आपण कशा कशावर लक्ष ठेवणार? पेंडीचा भाव वाढला, करा आंदोलन - युरियाचा भाव वाढला, करा आंदोलन अशा पन्नास भानगडी निघतील. असं करण्यापेक्षा - तुम्ही आम्हाला युरिया १०००० रु. टनानं का द्या ना, तो खर्च लक्षात घ्या आणि आमच्या मालाला किंमत द्या अशीच मागणी केली पाहिजे. युरिया ज्या पदार्थापासून बनतं ते पेट्रोलियम
