उद्रेक उभे राहू लागले तेव्हा तेव्हा ते ग्रामीण भागातीलच एखाद्या घटकाविरूद्ध- सावकार, जमीनदार, एखादी जात, एखादी पात, एखादा धर्म याजविरुद्ध वळवून देण्यात आले. प्रचंड ताकदीच्या पहिलवानास लहान पोराने जणू चलाखीने फसविले. वासुदेव बळवंत फडके, जोतिबा फुले यांनीही शेतकऱ्यांच्या दारिद्र्यावर विचार मांडले. आपण तेच विचार नव्या भाषेत मांडीत आहोत. स्वातंत्र्याआधी आणि नंतर कुळकायदे झाले. त्याची चळवळ, स्वातंत्र्यानंतरची सहकारी चळवळ या सर्व चळवळींनी आपलं एक एक पाऊल पुढं टाकलं. लहान मूल जसं सुरुवातीला पडत पडत चालायला शिकतं, तसंच शेतकऱ्यांनी कार्यकर्त्यांनी लक्षात ठेवायला हवे. गावात बोलताना आजवर शेतकऱ्यांत जागृती झालीच नाही, आम्हीच काय ती करायला सुरुवात केली आहे, अशा तऱ्हेचा अहंकार कार्यकर्त्यांनी बाळगू नये आणि मानू नये.
१९८० साली शेतकरी आंदोलन चालू झालं आणि सुरुवातीच्या काही चकमकीत यशही मिळालं. वर्तमानपत्रे, रेडिओ, इतर प्रचारमाध्यमे यातून प्रसिद्धी मिळाली. परदेशातही प्रसिद्धी मिळाली. पंजाब, हरियानातील शेतकऱ्यांच्यात तर विचार सुरू झाले की, शेतकऱ्यांचे प्रश्न जर सुटायचे असतील तर नाशिकच्या पद्धतीने आंदोलन केले पाहिजे. आपलं आंदोलन इतकं यशस्वी झालं त्याला तशी महत्त्वाची कारणंही आहेत.
आपण ८० साली आंदोलन केले हे भाग्य! कारण ८० ऐवजी जर आपण ७५ साली आंदोलन सुरू केलं असतं तर यश मिळालं नसतं. ८० साल दोन प्रमुख दृष्टीनं वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. एक म्हणजे १९७७ सालापर्यंत देशात सर्व धान्ये कडधान्ये आणि इतर शेतीमालाचा तुटवडा होता. त्यावेळी जास्त पीक आलं की जास्त पैसा हाती लागत असे. पण ७७ सालापासून शेतीमालाची मुबलकता निर्माण झाली. मालाचा उठाव होईना. विकण्याची चिंता शेतकऱ्यांना भेडसावू लागली. भाव गडगडले. जास्त पीक आले तर पदरी तोटा अशी परिस्थिती प्रथमच निर्माण झाली. यंदा तर नाशिक जिल्ह्यात संकरित ज्वारीचे पीक बंदा रुपया आलं. सरकारी खरेदी यंत्रणा नाही. त्यामुळे शेतकऱ्याला ज्वारी ६५ पैसे किलो भावाने विकावी लागली. पदरी आलेल्या तोट्याने डोळ्यातून पाणी आले. पीक जास्त आले, आता कसं करायचं अशी चिंता पडायला लागली. अशी स्थिती प्रथमच आली आहे. त्यामुळे ८० साली आंदोलन प्रभावी होऊ शकले.
