फार असह्य झाले होते. सावकारी पाश भयानक झाले होते. रयतेला काय करावं सुचेनासं झालं होतं. त्यावेळी, आपल्यातला एखादा भडक माथ्याचा तरुण ज्याप्रमाणे 'आपल्याला तुमचं हे काही पटत नाही, मी मला हवं तसं करतो' म्हणून उठतो त्याचप्रमाणे तंट्या भिल्लानं सावकार आणि व्यापारी यांच्या घरांवर दरोडे घालायला सुरुवात केली. शेतकऱ्यांच्या पिळवणुकीचा प्रश्न अशा तऱ्हेने मांडणारा हा दरोडेखोर जेव्हा हैदराबाद राज्यात पकडला गेला तेव्हा त्याला इतर दरोडेखोरांप्रमाणे फाशी दिले नाही. एका खड्ड्यात चुन्याची कळी घालून त्यात तंट्याला ठेवून वरून पाणी ओतले. कारण राज्यकर्त्यांनी ओळखले होते की हा साधासुधा दरोडेखोर नसून शेतकऱ्यांच्या दारिद्र्याला प्रश्न मांडतो आहे.
१८५७ च्या स्वातंत्र्य-समरानंतर चार पाच वर्षांत शेतकऱ्यांचे एक महत्त्वाचे आंदोलन इथे महाराष्ट्रातच झाले. इंग्रज यायच्या आधी खेडेगावातील कर्ज देणारा सावकार महत्त्वाची आसामी समजली जात असे. बारा बलुतेदारांइतकीच त्याची प्रतिष्ठा होती. इंग्रजांनी रोख साऱ्याची पद्धत सुरू केली. शेतकऱ्यांवर रोख खर्चाची सक्ती पहिल्यांदाच झाली. परिणामतः मोठमोठे शेतकरीही सावकारांकडे जमिनी गहाण ठेवून बसले. कर्ज फेडता येत नाही म्हटल्यावर जमिनीचे लिलाव होऊ लागले.
शेतकऱ्यांनी उठाव केला. सुरुवात पुणे जिल्ह्याच्या सासवड तालुक्यात झाली. इतर तालुक्यांत चळवळ पसरली. अहमदनगर जिल्ह्यात गेली. शेतकरी सावकारांच्या घरांना घेराव घालायचे. मारहाण नाही, रक्तपात नाही. फक्त सावकाराचे कागदपत्र जमा करायचे आणि जाळून टाकायचे. सरकार अर्थात सावकारांच्या मदतीस धावले. लक्षात ठेवा १८६१ म्हणजे जवळ जवळ सव्वाशे वर्षांपूर्वी तीन हजार शेतकऱ्यांना अटक करण्यात आली.
सावकारांविरुद्ध रोष निर्माण झाला. तसाच जमीनदारांविरुद्ध झाला. अनेक चळवळी झाल्या. मुळशी धरणासारखे शासनाविरुद्धचेही आंदोलन झाले. शेतकऱ्यांच्या दुःखाचे खरे मूळ दीडदमडीचा सावकार, जमीदारांत नाही. वाघाने शिकार मारल्यानंतर त्यावर हात मारणाऱ्या खोकडांपलीकडे त्यांना काही महत्त्व नाही. पण आजवर शेतकरी आंदोलनांना आर्थिक विचार, ऐतिहासिक तत्त्वज्ञान नसल्यामुळे त्यांची दिशा चुकली. कुत्र्याला कोणी दगड फेकून मारला की ते धावत जाऊन चेवाचेवाने दगडालाच चावते, तसे या शेतकरी आंदोलनाचे झाले. जेव्हा जेव्हा ग्रामीण भागात