नाईक, वि. अ. न्यायपालिका खंड पद्मभूषण पुरस्कार देऊन त्यांचा गौरव केला. १९९५मध्ये ‘इंटरनॅशनल बार असोसिएशन’च्या ‘ह्युमन राईटस् इन्स्टिट्यूट’च्या काउन्सिलचे सदस्य म्हणून त्यांची नियुक्ती झाली. २००१ मध्ये आणि नंतर पुन्हा २००४मध्ये त्यांची याच इन्स्टिट्यूटचे अध्यक्ष म्हणून निवड झाली. ते ‘इंटरनॅशनल बार असोसिएशन’चेही सक्रिय सदस्य आहेत. १९९९मध्ये नरिमन यांची राज्यसभेचे सदस्य म्हणून राष्ट्रपतींनी सहा वर्षांसाठी नियुक्ती केली. या सहा वर्षांत त्यांनी राज्यसभेच्या कामकाजात सक्रियपणे भाग घेतला. ‘बिफोर मेमरी फेडस्..’ हे त्यांचे उद्बोधक आणि वाचनीय आत्मचरित्र प्रकाशित झाले आहे. डिसेंबर १९८४मध्ये भोपाळ येथे युनियन कार्बाइडच्या कारखान्यात गॅस-गळती होऊन जी दुर्घटना घडली, त्या संबंधीच्या खटल्यात नरिमन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात युनियन कार्बाइडची बाजू मांडली होती. परंतु नंतर मात्र या कंपनीचे वकीलपत्र घेतल्याबद्दल त्यांनी जाहीर खेद व्यक्त केला. नरिमन यांना इंग्रजी साहित्याची आवड आहे. त्यांचे इंग्रजीवर प्रभुत्व आहे. ते उत्तम वक्ते आहेत. सध्या फली नरिमन यांचे वास्तव्य नवी दिल्ली येथे आहे. - शरच्चंद्र पानसे संदर्भ : १. नरिमन, फली एस.; ‘बिफोर मेमरी फेडस्’; हे हाऊस इंडिया, २०१०.
नाईक, वि. अ. मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश १९०५ - १७ जुलै १९८९ वि. अ. नाईक यांचा जन्म बेळगाव जिल्ह्यातील निपाणी येथे झाला. त्यांचे शालेय शिक्षण निपाणीला आणि महाविद्यालयीन शिक्षण सांगली आणि कोल्हापूर येथे झाले. त्यानंतर त्यांनी पुण्याच्या लॉ कॉलेजमधून (आजचे आयएलएस लॉ कॉलेज) एलएल. बी. पदवी संपादन केली. वकिलीची सुरुवात त्यांनी १९३० मध्ये बेळगाव जिल्हा न्यायालयात केली. नंतर काही काळ त्यांनी त्यावेळच्या कोल्हापूर संस्थानाच्या उच्च न्यायालयात वकिली केली. त्यांचा वकिलीचा अनुभव १९३० ते १९४८ असा अठरा वर्षांचा होता. या काळात त्यांनी मार्क्सवादाचा अभ्यास केला. आधी काँग्रेस समाजवादी पक्षात आणि नंतर एम. एन. रॉय यांच्या मूलगामी लोकशाहीवादी पक्षात (रॅडिकल डेमोक्रॅटिक पार्टी) त्यांनी काम केले. रॉय यांच्याशी त्यांचा वैयक्तिक परिचय होता. १९४८मध्ये नाईक यांची नियुक्ती सहायक न्यायाधीश म्हणून झाली. नंतर ते जिल्हा व सत्र न्यायाधीश झाले. ते पुण्याला जिल्हा व सत्र न्यायाधीश असताना डॉ.लागू खटला त्यांच्यासमोर चालला. लक्ष्मीबाई कर्वे यांचा खून केल्याच्या आरोपावरून डॉ.अनंत चिंतामण लागू यांना न्या.नाईक यांनी फाशीची शिक्षा दिली. ती नंतर उच्च न्यायालयाने आणि सर्वोच्च न्यायालयानेही कायम केली. दरम्यान काही काळ नाईक यांनी उच्च न्यायालयाचे रजिस्ट्रार म्हणूनही काम केले. १९५९मध्ये नाईक यांची नियुक्ती मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून झाली. उच्च न्यायालयात अनेक फौजदारी खटले त्यांच्यासमोर आले. त्यातील सर्वांत महत्त्वाचा आणि गाजलेला खटला म्हणजे नानावटी खटला होय. मुळात हा खटला मुंबई शहर सत्र न्यायालयात ज्यूरीसमोर चालला. ज्यूरीने आरोपी नानावटी निर्दोष असल्याचा निकाल बहुमताने दिला, परंतु सत्र न्यायाधीश त्याच्याशी असहमत झाल्याने त्यांनी सदर खटला त्यावेळी अस्तित्वात असलेल्या कायद्यातील तरतुदींनुसार निर्णयासाठी उच्च न्यायालयाकडे पाठविला. त्याची सुनावणी न्या.नाईक व न्या.शेलत यांच्या खंडपीठापुढे झाली आणि त्यांनी ज्यूरीचा निर्णय अमान्य करून नानावटीस जन्मठेपेची शिक्षा दिली. ती शिक्षा राज्यपालांनी तडकाफडकी स्थगित केल्याने गुंतागुंतीचे घटनात्मक प्रश्न उभे राहिले; त्यांची ८६ शिल्पकार चरित्रकोश
