• १ -१
- .
संपादकीय साप्ताहिक 'विवेक'ने हाती घेतलेल्या आधुनिक महाराष्ट्राची जडण-घडण-शिल्पकार चरित्रकोशया प्रकल्पातील कायदा-न्यायपालिका, प्रशासन आणि संरक्षण' या खंडाच्या कायदा-न्यायपालिका' विभागाच्या संपादनाची जबाबदारी अगदी अनपेक्षितपणे माझ्याकडे आली. माझ्या दृष्टीने हे मोठेच आव्हान होते. अनेकांच्या सहकार्यामुळे मी ते पेलू शकलो आणि आता हा खंड प्रसिद्ध होत आहे. प्रस्तुत कोश-प्रकल्पाचा संदर्भ-कालपट असलेल्या दोनशे वर्षांच्या कालखंडाच्या अगदी सुरुवातीला, म्हणजे १८१८ मध्ये पेशवाईचा शेवट होऊन महाराष्ट्रात इंग्रजी सत्तेचा अंमल सुरू झाला. अर्थात आज असणारा महाराष्ट्र त्यावेळी औपचारिकदृष्ट्या राजकीय नकाशावर अस्तित्वात नव्हता. परंतु मराठी भाषा बोलणान्यांचा भूप्रदेश तो महाराष्ट्र' या व्यापक अर्थाने 'महाराष्ट्र' ही संज्ञा पूर्वापार प्रचलित आहे आणि प्रस्तुत कोशातही या संज्ञेने तोच भूप्रदेश अभिप्रेत आहे. । | महाराष्ट्र हा अर्थातच भारताचा अविभाज्य भाग असल्याने, भारताची जडणघडण आणि महाराष्ट्राची जडणघडण यांचा अन्योन्यसंबंध आहे हे उघडच आहे. तथापि प्रचंड लोकसंख्या, विस्तार आणि विविधता असलेल्या या खंडप्राय देशातील विविध भूप्रदेशांची - म्हणजे स्थूलमानाने आज अस्तित्वात असलेल्या विविध राज्यांची-काही विशिष्ट प्रादेशिक जडणघडणही या काळात झाली, हेही मान्य होण्यास प्रत्यवाय नाही. कदाचित अशी प्रदेश-किंवा-प्रांत-विशिष्ट स्वरूपाची जडणघडण ही अधिक ठळकपणे सामाजिक-सांस्कृतिक क्षेत्रांत झाली, तर राजकीय आणि कायदा-न्यायपालिका या क्षेत्रांमधील जडणघडण ही अखिल भारतीय स्वरूपाची होती, असे म्हणता येईल. | या पार्श्वभूमीवर कायदा-न्यायपालिका क्षेत्राचे अखिल भारतीय स्वरूप लगेच प्रत्ययास येते आणि ब्रिटिश राजवटीचे राजकीय पातळीवरील अखिल भारतीय स्वरूप हे त्याचे कारण होय, हेही स्पष्ट दिसते. वर म्हटल्याप्रमाणे एक देश म्हणून समान कार्य प्रणाली असलेल्या भारताचा उदय होण्याच्या प्रक्रियेस ब्रिटिशांनी स्थापन केलेल्या न्यायव्यवस्थेचा मोठाच हातभार लागला. या ब्रिटिश-प्रणीत ‘कायद्याच्या राज्याची सुरुवात मुंबई बेटात सतराव्या शतकातच झाली. १६६८ मध्ये ईस्ट इंडिया कंपनीचा अंमल मुंबईत सुरू झाल्यानंतर लगेचच, म्हणजे १६७० मध्येच, लिखित कायदे, त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी न्यायालये, न्यायालयात पक्षकारांपर्यंत युक्तिवाद करण्यासाठी वकीलमंडळी, वगैरे सर्व प्रपंच मुंबईत सुरू झाला. १८१८ नंतर त्याला साहजिकच अधिक व्यापक स्वरूप मिळाले. मुंबई प्रांताचा गव्हर्नर माउंट स्ट्युअर्ट एल्फिन्स्टन याने १८२७ मध्ये 'बॉम्बे कोड ऑफ रेग्युलेशन्स' किंवा ‘एल्फिन्स्टन कोड' तयार करवून घेऊन आणि त्याच्या अंमलबजावणीसाठी न्यायालये स्थापन करून मुख्यत: दिवाणी बाबतीत महाराष्ट्र आणि एकंदर पश्चिम भारतात कायदा व न्यायपालिकेचा पाया घातला. त्यानंतर इंडियन पीनल कोड' अमलात आले आणि महाराष्ट्रासह संपूर्ण भारतात फौजदारी न्यायव्यवस्थेचा पाया घातला गेला. शिल्पकार चरित्रकोश न्यायपालिका खंड | ७
