न्यायपालिका खंड जयकर, मुकुंदराव रामराव आणि त्यात ते जिंकले, हा भाग वेगळा. जयकरांनी वेळोवेळी अनेक राजकीय खटलेही चालविले. त्यांना वक्तृत्वाचे चांगले वरदान होते. वकील व कायदेपंडित म्हणून जयकरांची योग्यता सर्वदूर मानली जाई. अनेक संस्थानिक मंडळी त्यांच्याकडे सल्ल्यासाठी येत. मात्र जयकर संस्थानिकांचे खटले तारतम्याने स्वीकारीत. संस्थानातील न्यायव्यवस्थेचा दर्जा सुधारण्याचा सल्ला ते संस्थानिकांना देत. १९२४ च्या संस्थान परिषदेच्या (स्टेट्स् कॉन्फरन्स) अध्यक्षपदावरून बोलताना त्यांनी संस्थानात प्रजेला मोफत शिक्षण देण्याचा सल्ला संस्थानिकांना दिला. १९२६मध्ये त्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीशपद देऊ करण्यात आले होते. परंतु ते त्यांनी नाकारले. नंतर १९३७मध्ये फेडरल कोर्टाचे न्यायाधीश म्हणून जयकरांची नियुक्ती झाली. १९३९मध्ये त्यांची नियुक्ती प्रिव्ही काउन्सिलवर झाली. पण नंतर एकामागून एक क्षोभकारक घटना घडू लागल्या व त्यातून देशाचे भविष्यच ढवळून निघणार असे स्पष्ट झाले. तेव्हा त्यानंतर राजकारणाला जास्तीत जास्त वेळ देण्याचा निर्णय जयकरांनी घेतला व मार्च १९४२मध्ये त्यांनी प्रिव्ही काउन्सिलचा राजीनामा दिला. त्यानंतरची तीन-चार वर्षे जयकर आणि सप्रू राजकारणात सक्रीय होते. कायद्याप्रमाणे राजकारणही जयकरांना प्रिय होते. वर उल्लेखिल्याप्रमाणे काँग्रेसची स्थापना करणार्‍या थोर नेत्यांच्या प्रभावळीचा प्रभाव मनावर विद्यार्थीदशेपासून होता. न्या. रानडे, ना.गोखले, लो. टिळक हे त्यांचे आदर्श होते. याखेरीज देशातील बहुतेक ज्येष्ठ नेत्यांशी जयकरांचे संबंध होते. बॅ.जिना होमरूल लीगच्या मुंबई शाखेचे अध्यक्ष असताना जयकर उपाध्यक्ष होते. रौलट अ‍ॅक्टच्या निषेधार्थ काँग्रेस अध्यक्षांनी नेमलेल्या समितीवर पं.मोतीलाल नेहरू, विठ्ठलभाई पटेल इत्यादींबरोबर जयकरांनी काम केले होते. सहा महिने पंजाबमध्ये असताना त्यांचा महात्मा गांधींशी निकटचा परिचय झाला. महात्माजींबद्दल त्यांच्या मनात परस्परविरोधी भावना होत्या. १९२१-१९२२मध्ये गांधीजींच्या आवाहनाला प्रतिसाद देऊन जयकरांनी काही काळ आपली वकिली स्थगित ठेवली होती. तथापि, गांधी जे करतील ते सारेच योग्य असे जयकरांनी कधी मानले नाही. न्यायालये, कायदेमंडळ यांच्यावर बहिष्कार टाकण्याचा काँग्रेसचा कार्यक्रम त्यांना मान्य नव्हता. ते स्वराज्य पक्षात सामील झाले. नेमस्तपणा हा त्यांचा धर्म बनला. १९२८साली स्वतंत्र भारताच्या राज्यघटनेची तत्त्वे निश्चित करण्यासाठी जी सर्वपक्षीय समिती निर्माण झाली तिचे ते सदस्य होते. १९२४मध्ये जयकरांनी विद्यापीठ मतदारसंघातून मुंबईच्या विधिमंडळात प्रवेश केला. विरोधी स्वराज्य पक्षाचे नेते या नात्याने त्यांनी ठळक कामगिरी बजावली. १९२७मध्ये जयकरांनी हिंदू बालविवाह प्रतिबंधक विधेयकाचा जोरदार पुरस्कार केला. ब्रिटिशांच्या सैन्यविषयक नीतीविरुद्ध ते खवळून उठत. व्हॉइसरॉयच्या कार्यकारी मंडळातील संरक्षण खाते हिंदी माणसाकडे सोपवावे असा त्यांचा आग्रह होता. भारताला वसाहतीचा दर्जा (डोमिनियन स्टेटस्) देण्याची मागणी ते करीत असत. सायमन कमिशनला त्यांनी ठाम विरोध केला. तीनही गोलमेज परिषदांना जयकर हजर होते. त्यानंतरच्या महात्मा गांधींच्या प्राणांतिक उपोषणातून त्यांना वाचविण्यासाठी ज्यांनी प्रयत्न केले, त्यांत जयकर प्रमुख होते. सप्रू-जयकर समितीने नंतर खूप परिश्रम करून ‘इंडिया बिल’ तयार केले. क्रिप्स आयोगापुढेही त्यांनी भारताची मागणी समर्थपणे मांडली. शिक्षणाविषयी जयकरांना अपार आस्था होती. मुंबईच्या आर्यन एज्युकेशन सोसायटीच्या हायस्कूलची स्थापना १८९७मध्ये झाली; त्यात जयकर सहभागी होते. त्यावेळी ते नुकतेच एम.ए. झाले होते आणि त्यांचे वय जेमतेम चोवीस होते. नंतर आपल्या आजोबांप्रमाणेच त्यांनीही शासकीय विधि महाविद्यालयामध्ये सहा वर्षे हिंदू कायद्याचे अध्यापन केले. मुंबई विद्यापीठाच्या सिनेटचेही ते काही काळ शिल्पकार चरित्रकोश ६३
