न्यायपालिका खंड
काणे, पांडुरंग वामन
१९४१ मध्ये, तिसरा १९४६ मध्ये, चौथा १९५३ मध्ये आणि पाचव्या खंडाचा पहिला भाग १९५८ मध्ये तर दुसरा भाग १९६२ मध्ये प्रसिद्ध झाला. पहिल्या खंडाचेही नंतर दोन भाग पडले आणि त्यांपैकी पहिल्या भागाची दुसरी सुधारित आवृत्ती १९६८ मध्ये प्रसिद्ध झाली. म्हणजेच या ज्ञानकोशाचे लेखन म.म. काणे सुमारे चार दशके अविरतपणे करीत होते. हे त्यांच्या जीवनभराच्या अध्ययन आणि व्यासंगाचे संचित - फलित होते. साहजिकच काणे म्हणजे धर्मशास्त्र आणि धर्मशास्त्र म्हणजे काणे असे जणू समीकरणच रूढ झाले.
धर्मशास्त्रावरील हे अक्षर लेखन एवढा दीर्घकाळ सातत्याने करीत असतानाच म. म. काणे यांनी संस्कृत आणि भारतीय विद्यांमधील अन्य विषयांवरही विपुल लेखन केले. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे हे सर्व लेखन काणे यांनी स्वतः कोणाच्याही साहाय्याशिवाय एकहाती केले. सर्व आधार आणि संदर्भ ते स्वतः शोधून काढीत असत. “नामूलं लिख्यते किञ्चित्” म्हणजे " निराधार असे मी काही लिहीत नाही” हे त्यांचे ब्रीद होते.
धर्मशास्त्राप्रमाणेच षड्दर्शनांपैकी पूर्वमीमांसेमधील अर्थनिर्णयनाच्या नियमांचे ( रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन) आजच्या काळातील महत्त्व त्यांनी स्पष्ट करून सांगितले. विशेषत: हिंदू कायद्यासंबंधीची जी प्रकरणे विविध उच्च न्यायालयांसमोर त्या काळात निवाड्यासाठी येत, त्यांचा निर्णय करताना या नियमांचा कमी-अधिक प्रमाणात उपयोग होई. धर्मशास्त्र आणि मीमांसा यांचा गाढा व्यासंग असल्याने, वर म्हटल्याप्रमाणे हिंदू कायद्याच्या बाबतीतली अनेक प्रकरणे काणे यांच्याकडे येत. ती न्यायालयात चालवताना, त्याचप्रमाणे आपल्या संपूर्ण लेखनात काणे यांचा दृष्टिकोन परंपरागत शास्त्री - पंडितांसारखा नसे, तर आधुनिक काळाला आणि आधुनिक न्यायशास्त्राला अनुरूप असा असे. म. म. काणे यांना अनेक सन्मान व पुरस्कार मिळाले.
१९४२ मध्ये त्यांना 'महामहोपाध्याय' ही पदवी मिळाली. १९४६ मध्ये नागपूरला झालेल्या अखिल भारतीय प्राच्यविद्या परिषदेचे, तसेच १९५३ मध्ये वॉल्टेरला झालेल्या भारतीय इतिहास परिषदेचे ते अध्यक्ष होते. १९४७ ते १९४९ या तीन वर्षांत ते मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू होते. १९५२ मध्ये त्यांना लंडनच्या 'स्कूल ऑफ ओरिएंटल अॅन्ड आफ्रिकन स्टडीज्' या प्रतिष्ठित संस्थेची मानद फेलोशिप मिळाली. १९५३ पासून १९५९ पर्यंत ते राज्यसभेचे नियुक्त सदस्य होते. याच वर्षांदरम्यान 'हिंदू कोड बिला'ची चार विधेयके संसदेने संमत केली आणि त्यांचे कायद्यात रूपांतर झाले. यांपैकी वारसाहक्क विधेयकावर झालेल्या चर्चेत अनेक मुद्द्यांवर-विशेषतः स्त्रीच्या वारसाहक्कासंबंधी आणि स्त्रीच्या पश्चात स्त्रीधनाचा वारसा कोणाकडे जावा, यासंबंधी महामहोपाध्याय काणे यांनी अनेक महत्त्वाच्या सूचना केल्या. त्या संसदेने स्वीकारल्या आणि १९५६ चा हिंदू वारसाहक्क कायदा संमत केला. १९५४ ते १९५८ पर्यंत ते साहित्य अकादमीच्या नियामक मंडळाचे सदस्य होते. १९५९ मध्ये त्यांची भारतीय विद्यांचे राष्ट्रीय संशोधक - प्राध्यापक (नॅशनल रिसर्च - प्रोफेसर ऑफ इंडॉलॉजी) म्हणून नियुक्ती झाली. भारतीय विद्यांसंबंधीच्या विविध आंतरराष्ट्रीय परिषदांमध्ये त्यांनी वेळोवेळी भारताचे प्रतिनिधित्व केले. पुणे, मुंबई आणि अलाहाबाद विद्यापीठांनी सन्मान्य डॉक्टरेट देऊन त्यांचा गौरव केला. भारत सरकारने महामहोपाध्याय काणे यांना १९६३ मध्ये 'भारतरत्न' हा देशातील सर्वोच्च नागरी पुरस्कार देऊन या सर्वांवर कळस चढवला.
महामहोपाध्याय काणे यांचा अनेक सामाजिक, शैक्षणिक व सांस्कृतिक संस्थांशी घनिष्ठ संबंध होता. मुंबईच्या एशियाटिक सोसायटीचे ते अनेक वर्षे उपाध्यक्ष होते, तर सोसायटीच्या शोधपत्रिकेचे कित्येक वर्षे संपादक होते. पुणे येथील डेक्कन महाविद्यालय व भांडारकर प्राच्यविद्या संशोधन संस्था, वाईचे
शिल्पकार चरित्रकोश
३७
