न्यायपालिका खंड
मार्च १९२७ मध्ये बाबासाहेबांच्या नेतृत्वाखाली महाडचा चवदार तळ्याचा सत्याग्रह झाला. त्यानंतर डिसेंबर १९२७ मध्ये महाडमधील सनातन्यांनी अस्पृश्यांवर दिवाणी दावा लावून तळ्याचे पाणी घेण्यास अस्पृश्यांना मनाई करणारा हुकूम द्यावा, अशी मागणी न्यायालयात केली. अस्पृश्यांची बाजू मांडण्यास डॉ. आंबेडकर उभे राहिले; १९२७ पासून १९३६ पर्यंत सुमारे नऊ वर्षे महाडच्या न्यायालयापासून मुंबई उच्च न्यायालयापर्यंत बाबासाहेबांनी हा खटला लढविला आणि शेवटी विजय मिळवला. या दरम्यान ते मुंबई, ठाणे, रत्नागिरी, सावंतवाडी इत्यादी ठिकठिकाणच्या न्यायालयात अन्य खटले लढविण्यासाठी जात असत. सप्टेंबर १९३० मध्ये चिरनेर जंगल सत्याग्रहातील सत्याग्रहींवरचा खटला ठाणे जिल्हा न्यायालयात उभा राहिला. त्यातील आरोपींपैकी चारजणांचे वकीलपत्र बाबासाहेबांनी घेतले होते. त्यांनी लागोपाठ दोन दिवस दहा तास युक्तिवाद केला. खटल्याचा निकाल जुलै १९३१ मध्ये लागला. त्यात एकोणतीस आरोपींना शिक्षा झाली आणि बाकीचे निर्दोष मुक्त झाले.
याव्यतिरिक्त उंदेरी खटल्यात आणि सावंतवाडी संस्थानातील पडवे माजगाव खटल्यात खोतांच्या कुळांच्या वतीने, मुंबईतील कामगार पुढाऱ्यांवर ट्रेड युनियन अॅक्टखाली झालेल्या खटल्यात त्यांच्या वतीने, अंबरनाथ येथील कामगारांच्या संप प्रकरणात कामगार नेते शामराव परुळेकर यांच्या वतीने, 'समाजस्वास्थ्य' मासिकाचे संपादक र. धों. कर्वे यांच्यावर अश्लीलतेच्या आरोपावरून झालेल्या खटल्यात त्यांच्या वतीने असे विविध खटले डॉ. आंबेडकरांनी विविध न्यायालयांत यशस्वीरीत्या लढविले.
आंबेडकर, भीमराव रामजी विधेयक, खोती पद्धती नष्ट करण्यासंबंधीचे विधेयक आणि सावकारी नियंत्रण विधेयक, ही त्यांपैकी प्रमुख विधेयके होत. यातील महार वतनासंबंधीच्या विधेयकाचा बाबासाहेबांनी जाहीर सभा - संमेलनांतूनही हिरिरीने पाठपुरावा केला. परंतु अखेर ते विधेयक त्यांना मागे घ्यावे लागले. खोतीसंबंधीच्या विधेयकाचेही तेच झाले. सावकारी नियंत्रण विधेयकात बाबासाहेबांनी अनेक अभिनव, पुरोगामी तरतुदी सुचविल्या होत्या. त्याला अनुसरून एक अधिकृत विधेयक नंतर सरकारने मांडल्यामुळे ते संमत झाले. याशिवाय अर्थसंकल्पावर बाबासाहेबांची अभ्यासपूर्ण भाषणे होत. महाडच्या चवदार तळ्याचा प्रश्न त्यांनी विधिमंडळातही मांडला. कुटुंब नियोजनाचा सरकारने जोमाने प्रचार करावा आणि कुटुंब नियोजनाची साधने उपलब्ध करावीत, असाही एक ठराव बाबासाहेबांनी विधिमंडळात मांडला होता.
१९२८ मध्ये सायमन कमिशनचे भारतात आगमन झाले. कमिशनला साहाय्य करण्यासाठी एक केंद्रीय समिती आणि अनेक प्रांतिक समित्या नेमल्या गेल्या होत्या. त्यांतील मुंबई प्रांतिक समितीवर डॉ. आंबेडकरांची निवड झाली. ऑक्टोबर १९२८ मध्ये सायमन कमिशनसमोर त्यांची साक्ष झाली. मुंबई प्रांतिक
समितीने कमिशनला सादर केलेल्या अहवालाला बाबासाहेबांनी विचारप्रवर्तक आणि निर्भीड भिन्नमतपत्रिका जोडली. त्यामुळे त्यांची सर्वत्र प्रशंसा झाली. दरम्यान १९२८ मध्ये त्यांना मुंबईच्या शासकीय विधि महाविद्यालयात सुमारे वर्षभरासाठी बदली प्राध्यापकाची जागा मिळाली. नंतर जून १९३५ ते १९३८ या काळात ते महाविद्यालयाचे प्राचार्य होते. १९२७ च्या प्रारंभी डॉ. आंबेडकर यांची मुंबई जानेवारी १९३६ च्या महाविद्यालयाच्या मासिका विधिमंडळाचे सदस्य म्हणून नेमणूक करण्यात आली. त्यांनी एक विस्तृत लेख लिहिला; त्यात त्यांनी पुढे अनेक वर्षे ते विधिमंडळाचे आणि त्यानंतर भारतातील कायदे शिक्षणात आमूलाग्र सुधारणा विधानसभेचे सदस्य होते. विधिमंडळात बाबासाहेबांनी सुचविल्या. (पुढे त्यांनी पीपल्स एज्युकेशन सोसायटी स्पृहणीय कार्य केले. अनेक विधेयके त्यांनी स्वत: ही संस्था स्थापन केली आणि या संस्थेने इतर विधिमंडळात मांडली. महार वतन कायदा दुरुस्ती महाविद्यालयांबरोबरच कायदा महाविद्यालयेही सुरू
शिल्पकार चरित्रकोश
