आंबेडकर, भीमराव रामजी
न्यायपालिका खंड
केली.) विधि महाविद्यालयात डॉ. आंबेडकर अत्यंत विद्यार्थिप्रिय आणि व्यासंगी प्राध्यापक म्हणून प्रसिद्ध होते. विधिमंडळाचे सदस्य आणि कायद्याचे प्राध्यापक या नात्यांनी बाबासाहेबांनी केलेल्या कार्यामुळे ते कुशल वकिलाप्रमाणेच एक चतुरस्र आणि विद्वान न्यायविद म्हणून मान्यता पावले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा कायद्याएवढाच अर्थशास्त्र, राज्यशास्त्र, इतिहास, समाजशास्त्र, धर्म इत्यादी विषयांचाही दीर्घ व सखोल व्यासंग होता. १९३० ते १९३२ या काळात झालेल्या गोलमेज परिषदांनाही बाबासाहेब उपस्थित होते आणि त्या परिषदांत त्यांची अभ्यासपूर्ण भाषणे झाली. १९३२ मध्ये त्यांनी तथाकथित दलितांच्या वतीने महात्मा गांधींबरोबर ‘पुणे करार’ केला.
१९४२ मध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची नेमणूक व्हाइसरॉयच्या कार्यकारी मंडळाचे मजूर सदस्य (लेबर मेंबर) म्हणून झाली. या पदावर ते १९४५ सालापर्यंत होते. या काळात त्यांनी कामगार कायद्यात महत्त्वाचे बदल घडवून आणले आणि आज सार्वत्रिक असलेल्या अनेक गोष्टींची (उदा., त्रिपक्षीय मंडळ, कामगार विमा योजना, कामाचे आठ तास, इ.) सुरुवात केली.
१९४५-४६ मध्ये घटनासभेसाठी झालेल्या निवडणुकीत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आधी पूर्व बंगालमधून निवडून आले. परंतु फाळणीनंतर तो भाग पाकिस्तानात गेल्यानंतर ते मुंबई राज्यातून काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर घटनासभेवर पुन्हा निवडून आले. घटनासभेने नेमलेल्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष म्हणून त्यांची निवड झाली आणि त्याच वेळी स्वतंत्र भारताच्या पहिल्या मंत्रिमंडळात कायदेमंत्री म्हणूनही त्यांचा समावेश झाला. मात्र हिंदू संहिता विधेयकाच्या - हिंदू कोड बिल- मुद्द्यावर मतभेद झाल्यामुळे २७ सप्टेंबर १९५१ रोजी त्यांनी कायदेमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. त्या विधेयकाचे नंतर चार भाग होऊन चार वेगळे कायदे झाले.
मसुदा समितीचे अध्यक्ष या नात्याने डॉ. आंबेडकरांनी केलेले कार्य चिरस्मरणीय आहे. समितीचे बहुतेक सदस्य विविध कारणांनी इतरत्र व्यग्र असल्याने घटनेचा मसुदा तयार करण्याची जबाबदारी संपूर्णपणे डॉ. आंबेडकर यांच्यावर पडली. ती त्यांनी अतिशय परिश्रमपूर्वक पार पाडली. घटनासभेने घेतलेल्या निर्णयांना अनुसरून घटनेच्या कलमांमध्ये अचूक शब्दयोजना करून बाबासाहेबांनी आपल्या व्यासंगाचा कायमस्वरूपी ठसा घटनेवर उमटविला. मसुदा समितीने तयार केलेल्या घटनेच्या मसुद्यावरील चर्चेत भाग घेताना, सदस्यांच्या सूचना, हरकती व दुरुस्त्यांचा परामर्श घेताना डॉ. आंबेडकर यांनी केलेली भाषणे त्यांच्या कायद्याच्या ज्ञानाची आणि सर्वंकष विद्वत्तेची साक्ष देतात. तशीच ती दूरदृष्टीच्या व तळमळीच्या देशभक्त मनाचे दर्शनही घडवितात.
डॉ. आंबेडकरांनी अन्यायाविरुद्ध जहाल भूमिका घेतली असली, तरी ते मूलत: उदारमतवादी असल्याने घटनात्मक मार्गांचाच अवलंब करण्याचा त्यांचा नेहमी आग्रह असे. आपला हा दृष्टिकोन त्यांनी घटनासभेत वेळोवेळी अभ्यासपूर्ण रीतीने मांडला. विशेषत: २५ नोव्हेंबर १९४९ रोजी केलेल्या समारोपाच्या भाषणात, घटना अमलात आल्यानंतर राज्याच्या सर्व घटकांनी घटनात्मक नीतिमत्ता पाळण्याबद्दल आणि एकमेकांचा आदर करण्याबद्दल डॉ. आंबेडकर यांनी केलेले मार्गदर्शन महत्त्वाचे आहे. घटना अमलात आल्यानंतर जनतेतील सर्व घटकांनीही आपले सर्व प्रश्न घटनात्मक चौकटीतच सोडविले पाहिजेत, हे त्यांनी स्पष्ट सांगितले आणि नुसत्या राजकीय लोकशाहीने भागणार नाही, सामाजिक व आर्थिक लोकशाही अस्तित्वात आली पाहिजे, हेही बजावून सांगितले. १९९० मध्ये भारत सरकारने डॉ. आंबेडकरांच्या जन्मशताब्दी वर्षात त्यांना ‘भारतरत्न’ हा सर्वोच्च नागरी सन्मान मरणोत्तर देऊन त्यांचा गौरव केला.
डॉ. नितीश नवसागरे
संदर्भ : १. कीर, धनंजय; ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर’; पॉप्युलर प्रकाशन, मुंबई; २००७.
शिल्पकार चरित्रकोश
