प्रशासन खंड गोडबोले, माधव दत्तात्रेय ७५ च्या दुष्काळापायी जलविद्युतनिर्मितीच्या आघाडीवर गंभीर परिस्थिती होती. वीजक्षेत्रात गुंतवणुकीची आबाळ त्याआधी काही वर्षे होतीच. ही सगळी दुरवस्था पालटून टाकण्यासाठी गोडबोले यांनी नियोजनबद्ध पावले उचलली. मुख्य म्हणजे, राज्याच्या वार्षिक योजनेतील किमान तीन टक्के निधी उर्जा विभागासाठीच राखीव ठेवण्याबाबत सरकारचे मन वळविण्यात गोडबोले यांना यश आले. वाढीव निधीच्या जोडीनेच विद्युत मंडळाचे कामकाज, रचना, प्रशासन व मनुष्यबळाचीही फेररचना घडवून आणण्याचा उपक्रम गोडबोले यांनी राबविला. वीजनिर्मिती तसेच वीज वहनाच्या पायाभूत सेवासुविधांचे जाळे वाढविण्यावर त्यांनी भर दिला. या विविधांगी उपाययोजनांचे अपेक्षित असे सकारात्मक परिणाम विद्युत मंडळाच्या कारभारात तसेच ताळेबंदात प्रतिबिंबित होऊ लागले. मात्र, राज्य विद्युत मंडळाच्या विविध कामांसाठी दिल्या जाणार्‍या कंत्राटांच्या वितरणात हस्तक्षेप करू पाहणार्‍या तत्कालीन उद्योगमंत्र्यांना, नियमांच्या चौकटीत राहून, खंबीर विरोध केल्याबद्दल राज्य विद्युत मंडळाच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा डॉ. गोडबोले यांच्याकडे मागण्यात आला. अर्थात, त्यासाठी आधार घेण्यात आला तो शुद्ध तांत्रिक अशा प्रशासकीय कारणवजा तरतुदीचा! ‘कुशल आणि कल्पक अर्थ प्रशासक’ अशी डॉ.गोडबोले यांची ख्याती आणि प्रतिमा निर्माण झाली ती महाराष्ट्राचे अर्थसचिव या नात्याने. नोव्हेंबर १९८५ ते डिसेंबर १९८९ या काळात त्यांनी बजावलेल्या स्मरणीय कामगिरीमुळे. त्यापूर्वी, दोन वर्षे केंद्रीय अर्थखात्यात आणि १९८० ते १९८५ या काळात आशियाई विकास बँकेत डॉ.गोडबोले हे कार्यरत होते. महाराष्ट्र राज्याच्या अर्थखात्याचे सचिव म्हणून पदभार स्वीकारल्यानंतर डॉ. गोडबोले यांचे नाव सर्वतोमुखी झाले ते २८ऑक्टोबर१९८६ रोजी त्यांनी कार्यवाहीत आणलेल्या ‘शून्याधारित अर्थसंकल्प’ या संकल्पनेमुळे. सरकारच्या खर्चाचा, विविध कार्यक्रम, उपक्रम, योजना व अभियानांसाठी करण्यात आलेल्या वित्तीय तरतुदींचा प्रत्येक अर्थसंकल्पाच्या वेळी नव्याने आढावा घेणे हे ‘झीरो बेस बजेटिंग’ चे गाभा वैशिष्ट्य. खर्चाची व निधीच्या वापराची कार्यक्षमता, उत्पादकता आणि प्रस्तुतता या तीन निकषांच्या आधारे हे मूल्यमापन काटेकोरपणे करावयाचे आणि या निकषांच्या कसोटीस न उतरणार्‍या योजना बंद करून त्या योजनांसाठी पुरविलेला पैसा व मनुष्यबळ यांचे विनियोजन अन्यत्र करावयाचे ही शून्याधारित अर्थसंकल्पाची कार्यपद्धती. या व्यवस्थेचे सकारात्मक लाभ व्यवहारात दिसत असतानाही, योजनांचे पुनर्विलोकन, सरकारी नोकरभरतीवरील बंदी अशी या संकल्पनेची काही उपांगे राजकीय दृष्ट्या गैरसोयीची असल्याने राज्यात नेतृत्वबदल झाल्यानंतर ‘शून्याधारित अर्थसंकल्पा’च्या कार्यवाहीस पूर्णविराम देण्यात आला. त्यानंतर डॉ. गोडबोले रजेवर गेले. महाराष्ट्राच्या अर्थखात्याचे सचिवपद सांभाळत असतानाच केवळ राज्यच नाही तर देशाच्या कॉर्पोरेट विश्वातील एका बलाढ्य, धनाढ्य आणि सरकारच्या आर्थिक-औद्योगिक धोरणांवर प्रभाव टाकणार्‍या एका आक्रमक उद्योग समूहाशी डॉ.गोडबोले यांचा संघर्ष झडला. राज्याच्या मागास विभागात व्यवसाय स्थापणार्‍या उद्योगांसाठी असणार्‍या प्रोत्साहक योजनेतील विक्रीकर विषयक काही वाढीव सवलती आपल्याला मिळाव्यात अशी त्या उद्योगसमूहाची अर्जविनंती संबंधित योजनेतील तरतुदींच्या चौकटीत बसत नसल्याने डॉ.गोडबोले यांनी अमान्य केली. ही विनंती मान्य व्हावी, यासाठी त्या उद्योगसमूहाने प्रथम राजकीय पातळीवरून दबाव आणला. त्यानंतर प्रलोभने दाखविली व शेवटी जिवाचे बरेवाईट करण्याच्या धमक्या गोडबोले यांना देण्याची व्यवस्था करण्यापर्यंत मजल गाठली. पुढे १९८९ सालच्या शिल्पकार चरित्रकोश
