बॅ. व्ही. आर. मनोहर व अनेक नामवंत वकील महाराष्ट्रात न्यायपालिकेच्या कामकाजात योगदान देत असल्याने एकूणच न्यायपालिकेची निकोप वाटचाल झालेली दिसून येते.
शेवटचा कालखंड म्हणजे १९९० नंतरचा कालावधी विचारात घेत असताना सुरुवातीला हे लक्षात घ्यावे लागेल, की संगणकाच्या वापराला या युगात नुकतीच सुरूवात झाली होती. त्यामुळे न्यायपालिकेला कामकाजात गती देण्याच्या दृष्टीने संगणकाचा अधिकाधिक वापर करण्याची योजना या कालखंडात यशस्वीपणे राबविण्यात आली. या कालखंडात न्यायालयीन प्रक्रिया अधिक गतिमान करण्यासाठी लोकन्यायालये भरविणे, मोफत न्याय व विधि सेवा पुरविणे, लवादामार्फत तंटा मिटविणे, मध्यस्थांच्या नेमणुकीतून तंटा मिटविणे, समन्वय व समुपदेशन अशा विविध मार्गांचा उपयोग करून तंटे मिटविणे अशा प्रकारच्या पूरक न्यायप्रक्रियेला ( ऑल्टरनेटिव्ह डिस्प्यूट रिझोल्यूशन सिस्टिम) राबविण्यासाठी विशेष प्रयत्न झालेले दिसतात. या काळात 'महालोक अदालत', 'विशेष लोकअदालत', 'ग्रामपंचायत न्यायालये', 'विधि साक्षरता' व 'न्याय तुमच्या दारी' अशा प्रकारच्या योजनाही न्यायपालिकेमार्फत राबविण्यात आल्या.
या शेवटच्या कालखंडाचा विचार केला तर हे नमूद करणे भाग आहे, की याच कालखंडाच्या पूर्वार्धात न्यायपालिकेच्या प्रतिष्ठेला बाधा येतील अशी काही प्रकरणे घडली. उदाहरणार्थ, याच कालखंडात मुंबई उच्च न्यायालयातील चार न्यायमूर्तीच्या विरुद्ध काही आरोप करण्यात आले. न्यायालयीन कामकाजावर बहिष्कार घालण्याचा अभूतपूर्व निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या वकील संघाने घेतला. त्यांतील एक न्यायमूर्ती एस. के. देसाई यांनी पदाचा राजीनामा दिला, तर इतर न्यायमूर्तीचे कामकाज काढून घेण्याचा प्रशासकीय निर्णय मुख्य न्यायमूर्तीना घेणे भाग पडले. कालांतराने असे न्यायमूर्ती ( न्या. विजय कोतवाल वगैरे) न्यायमूर्तिपद सोडून गेले किंवा बदलून गेले. तसेच १९९४ च्या सुमारास मुख्य न्यायमूर्ती श्री. ए. एम. भट्टाचारजी यांच्यावरही गंभीर स्वरूपाचे आरोप करण्यात आले. परिणामतः त्यांनाही मुख्य न्यायमूर्तिपद सोडावे लागले. अशा प्रकारच्या घटनांमुळे मुंबई उच्च न्यायालयाची प्रतिमा झाकोळली गेली.
या कालखंडाच्या उत्तरार्धात मुंबई उच्च न्यायालय व अन्य न्यायालये संगणकाद्वारे एकमेकांशी जोडण्यात आली. संगणकीकरणाची सुरुवात व त्याचा परिणामकारक रितीने कामकाजात वापर करण्यात येऊन न्यायप्रक्रिया गतिमान करण्यात आली. या कालखंडातील अनेक मुख्य न्यायमूर्ती व ज्येष्ठ न्यायमूर्तीनी महत्त्वाचे न्यायालयीन निर्णय दिले. न्यायालयीन कामाला सामाजिक हिताच्या परिमाणांची जोड देऊन न्या. चंद्रशेखर धर्माधिकारी यांनी दूरगामी परिणाम करणारे निकाल दिले. न्या. पेंडसे यांच्या कामकाजाचा आवाका व झपाटा प्रचंड होता. मुख्य न्यायमूर्ती के. पी. डी. देसाई यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात 'शिस्तपर्व' आणले, तर मुख्य न्यायमूर्ती श्री. एम.बी. शहा यांनी केलेल्या प्रयत्नांमुळे महाराष्ट्रातील अनेक तालुक्यांत जिल्हास्तरावर असणारी अतिरिक्त जिल्हा न्यायालये सुरू करून तालुका न्यायालयांची संख्या बरीच वाढविण्यात आली. त्याशिवाय मुख्य न्यायमूर्ती श्री. एम. बी. शहा यांच्या कार्यकाळात संगणकीकरणाचे कामकाज वेगाने सुरू झाले. न्यायपालिकेच्या सदर कालखंडातील पहिल्या पाच वर्षांतरची वाटचाल चांगली व संस्थेची आब राखणारी झालेली आहे असे म्हणता येईल. महाराष्ट्राच्या न्यायपालिकेतील अनेक चांगले मुख्य न्यायमूर्ती देशातील अन्य उच्च न्यायालयांना दिले गेले. त्यांतही न्या. चांदूरकर, न्या. अग्रवाल, न्या. अशोक देसाई, न्या. अजित पी. शहा यांचा उल्लेख करावा लागेल. तसेच महाराष्ट्रातील न्यायपालिकेतून सर्वोच्च न्यायालयात गेलेल्या न्या. कानिया, न्या. कुर्डुकर, न्या. विकास शिरपूरकर, न्या. हेमंत गोखले यांचे योगदान महत्त्वाचे आहे. महाराष्ट्रातील न्यायपालिकेतून सर्वोच्च न्यायालयात गेलेले न्या. यशवंतराव चंद्रचूड यांनी प्रदीर्घ काळ भारताचे मुख्य न्यायमूर्ती
२२ / न्यायपालिका खंड
शिल्पकार चरित्रकोश
