भारतातील लोकशाही पद्धती टिकेल का नाही अशी अभूतपूर्व परिस्थिती अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या
इंदिरा गांधींच्या विरुद्ध दिलेल्या निकालामुळे निर्माण झाली. त्या वेळेच्या पंतप्रधान श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी
नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांवर तात्पुरती बंदी घालणारा अध्यादेश काढून आणीबाणी जाहीर केली. अलाहाबाद
उच्च न्यायालयाने इंदिरा गांधींची निवडणूक रद्द ठरविल्याने भारतीय राज्यघटना बदलण्याचे संकेत इंदिरा गांधींनी
दिले. देशातील वातावरण अस्थिर झाले. नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचा संकोच करण्यात आला. या
काळातील विविध प्रकरणांत महाराष्ट्रातील न्यायमूर्तीनी दिलेले निकाल मात्र न्यायपालिकांच्या वाटचालीसाठी
महत्त्वाचे ठरतात. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयसुद्धा आणीबाणीत हतबलता प्रकट करणारे न्याय-निर्णय देत होते.
संदर्भ: “ओ.डी.एम. जबलपूर विरुद्ध शिवकांत शुक्ला' (ए.आय.आर. १९७६) त्या सुमारास महाराष्ट्रातील
न्यायमूर्ती मात्र प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष पद्धतीने आणीबाणीच्या विरोधात मत नोंदवीत असलेले दिसून येतात.
प्रभाकर संझगिरी या पत्रकार व लेखकाच्या प्रकरणात मूलभूत स्वातंत्र्याची संकल्पना मुंबई उच्च न्यायालयाने
विशद केली. त्याकाळात आणीबाणीमध्ये पकडण्यात आलेल्या व अटकांचे आदेश दिलेल्या काही प्रकरणांत
न्या. ललित व इतर काही न्यायमूर्तीनी सरकारच्या विरुद्ध न्यायालयीन निर्णय दिले. तद्नंतर न्या. यु.आर.
ललित यांनी न्यायमूर्तिपद सोडले. न्या. तुळजापूरकर यांनी नागपूर येथे जिल्हा न्यायालयाच्या इमारतीच्या
उद्घाटन कार्यक्रमाच्या वेळी अतिशय परखड भाषण करून सरकारवर टीका केली. ज्या काळात आणीबाणीवर
टीका करणे म्हणजे पायावर दगड मारून घेणे अशी समजूत होती, त्याकाळात महाराष्ट्रातील न्यायपालिका मात्र
नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांसाठी निर्भीडपणाची भूमिका घेत होती.
या कालखंडामध्ये बॅ. अ. र. अंतुले यांच्या 'इंदिरा प्रतिष्ठान' मार्फत गोळा करण्यात आलेल्या अवैध स्वरूपाच्या देणग्यांचे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयासमोर आले. बॅ. अंतुले हे धडाडीचे काम करणारे मुख्यमंत्री
म्हणून ओळखले जात असत. त्यांच्याविरुद्ध भ्रष्ट्राचाराच्या आरोपाखाली खाजगी रितीने खटला दाखल करता
येऊ शकतो काय?, असा कायद्याचा मुद्दा निर्माण झाला होता. त्या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने बॅ.
अंतुले यांच्यावर ठपका ठेवल्याने त्यांना मुख्यमंत्री पद सोडावे लागले. यासारखेच पुढे त्या वेळचे मुख्यमंत्री
श्री. शिवाजीराव निलंगेकर यांना आपल्या मुलीच्या गुणांमध्ये फेरफार घडवून आणला असा ठपका डॉ. महेश
गोसावी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेच्या संदर्भात न्या. पेंडसे यांनी न्यायालयीन निर्णयाद्वारे ठेवला. न्या. पेंडसे यांच्यासारखे निस्पृह व निर्भीड न्यायमूर्ती न्यायपालिकेची प्रतिमा उंचावत होते. याच कालखंडामध्ये न्या. लेटिन यांनीपण जे.जे. रुग्णालयाच्या ग्लिसेरॉल खरेदी प्रकरणात सरकारवर टीका केली. या काळात न्यायपालिकाच मंत्रालयाच्या अवैध कारभारावर अंकुश ठेवून होती. या सोबत हेपण लक्षात घेतले पाहिजे, की न्यायपालिकेने ठपका ठेवल्यानंतर मंत्री किंवा मुख्यमंत्री पदावरून पायउतार होण्याइतपत संवेदनक्षमता टिकून होती.
आणीबाणीचा काळ निघून गेला. त्यानंतर न्यायपालिका पुन्हा स्वतंत्रपणे कार्यक्षम झाल्याचे दिसून येते.
सत्तरच्या कालखंडात आणीबाणीच्या विपरित वातावरणातसुद्धा महाराष्ट्रातील न्यायपालिका नागरिकांच्या
मूलभूत हक्कांच्या संरक्षणाची भूमिका पार पाडताना यशस्वी झाली असे दिसते. न्या. धर्माधिकारी, न्या.
तुळजापूरकर, न्या. लॅटिन, न्या. पेंडसे व अनेक न्यायाधीशांनी न्यायपालिकेला प्रतिष्ठेचे वलय प्राप्त करून
दिले. तसेच भारतीय राज्यघटनेचे चिकित्सापूर्ण वे अभ्यासपूर्ण लेखन करून ज्येष्ठ न्यायविद न्या. एच.एम.
सिरवई यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाचे नाव देशभरात प्रसिद्धीच्या शिखरावर नेऊन ठेवले. बॅ. नानी पालखीवाला
यांनी दरवर्षी जाहीर होणा-या अर्थसंकल्पाचे व्याख्यानाद्वारे विश्लेषण करण्याची प्रथा सुरू केली. बॅ. रजनी पटेल व बॅ. नाथ पै, बॅ. रामराव आदिक असे वकील वर्गातून आलेले अनेक राजकीय नेते तसेच बॅ. चितळे.
शिल्पकार चरित्रकोश न्यायपालिका खंड | २१
