न्यायपालिकेच्या उभारणीमध्ये झाला. जरी १४ ऑगस्ट १९४७ च्या स्वातंत्र्यदिनी मुंबई उच्च न्यायालयात भारताचा राष्ट्रीय ध्वज फडकविला गेला व नव्या राजवटीतील न्याययुगाला प्रारंभ झाला, तरीही परदेशी राजवटीतील कायदे व मुख्यतः त्यांनी केलेला गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया अॅक्ट १९३५, भारतीय राज्यघटना अमलात येईपर्यंत तसेच चालू राहिले. दिनांक २६ जानेवारी १९५० रोजी भारताची राज्यघटना अमलात आली. या राज्यघटनेनुसार नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी घटनेच्या २२६ व्या कलमान्वये उच्च न्यायालयावर ठेवण्यात आली. न्या. छागला हे मुंबई उच्च न्यायालयाचे पहिले मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून नेमले गेले. स्वातंत्र्यानंतर नेमण्यात आलेले न्यायमूर्ती समाजाच्या वरच्या थरातील व वकील व्यवसायाचा वारसा लाभलेले असणे स्वाभाविकच होते. त्यातूनही मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायिक विश्वात पारशी मंडळी, गुजराती मंडळी व उच्च शैक्षणिक वारसा लाभलेली उच्चवर्णीय मंडळी यांचा भरणा अधिक होता.
सामाजिक व शैक्षणिक स्थित्यंतर येऊ पाहत होते. जरी असे असले, तरी सदरच्या दुसऱ्या कालखंडातील अनेक न्यायमूर्तींनी हिंदू वारसा कायदा, हिंदू लग्नाबाबतचा कायदा, जमिनीच्या कुळांच्या अधिकाराचा कायदा, सावकारीबाबतचा कायदा व अन्य सामाजिक बदलांमुळे निर्माण झालेले कायदे या संदर्भात सखोल नि:पक्षपाती व योग्य निर्णय दिलेले दिसतात. त्यामुळे न्यायपालिकेची सुरुवातीची वाटचाल योग्य दिशेने झाली. न्यायपालिकेचे तारू भरकटले नाही. न्या. छागला मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती असताना भारती राज्यघटनेला अभिप्रेत असणारे 'कायद्या समोर समानता' (इक्वॅलिटी) हे तत्त्व प्रस्थापित झाले. त्यांच्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाचा लौकिक वाढला. न्या. गजेंद्रगडकर यांचे अभ्यासपूर्ण व विश्लेषणात्मक निकाल न्यायपालिकेसाठी भक्कम पाया निर्माण करणारे आहेत. या काळातील चारित्र्यवान व निःपक्षपाती न्यायमूर्तींनी निर्माण केलेले आदर्श व नीतिमूल्याच्या आचरणामुळे महाराष्ट्रातील न्यायपालिकेच्या कार्यास एक झळाळी प्राप्त झाली, तसेच न्यायपालिकेबद्दलचा आदर वाढीस लागला.
भारतीय राज्यघटना (कॉन्स्टिट्यूशन) देशाच्या सार्वभौम कायद्याचा दस्तऐवज म्हणून अमलात येण्याच्या वेळी परिस्थिती काय होती? देशात अभूतपूर्व असे सामाजिक मन्वंतर घडत होते. नवशिक्षित माणूस आत्मभान आल्यामुळे परिवर्तनासाठी अधीर आणि धीट झाला होता. इंग्रजी विद्येमुळे नवशिक्षित समाजाची जीवनदृष्टी व्यापक आणि बदल घडविण्यासाठी उत्सुक होती. राजकीय-सामाजिक चळवळी तर सुरू होत्याच; त्याचबरोबर एक व्यापक सामाजिक बदल घडत होता. डॉ. आंबेडकरांच्या धर्मांतरामुळे तळागाळातला समाज ढवळून निघाला होता. त्यातूनच सामाजिक अन्यायाविरुद्ध सामूहिक मनोवृत्ती तयार होत होती. कूळ कायद्यांमुळे कसेल त्याची जमीन, कसत नसेल त्याला मालकी हक्क नाही, असे कायदे अमलात येण्याचा धडाका चालू होता. न्यायपालिकेचे या कालखंडातील निर्णय पाहता सामाजिक बदल, त्या अनुषंगाने होणारे कायद्यांतील बदल आणि त्याबाबतचे, न्यायतत्त्वे ठरवून देणारे निकाल कायद्याला अभिप्रेत असणारी तत्त्वे विचारात घेऊनच केलेले दिसतात. न्यायमूर्तींनी विवेकपूर्ण निकालांद्वारे सामाजिक बदलांसाठी योग्य वातावरण न्यायपालिकेत तयार केलेले दिसते. त्यामुळेच सर्वसाधारण माणसांचा न्यायपालिकेवरचा विश्वास टिकून राहिला.
त्यानंतरचा वीस वर्षांचा कालखंड म्हणजे १९७० ते १९९० हा काळ न्यायपालिकेच्या दृष्टीने अनेक घडामोडी आणि महत्त्वाच्या घटनांचा व न्यायपालिकेकडून घटनेचे संरक्षण होते किंवा नाही असा प्रश्न निर्माण करणारा ठरला. सर आयव्हरी जेफरसन या घटनातज्ज्ञाने फार पूर्वीचे असे विधान केले होते की, " राज्यघटनेमध्ये भूतकाळाचे ठसे व भविष्यकाळ यांचे दर्शन होत असते. "
२० / न्यायपालिका खंड
शिल्पकार चरित्रकोश
