प्रशासन खंड गोखले, अच्युत माधव उचलून धरली. आजही ही योजना सुरळीतपणे सुरू असून नागालँडमधील एक हजार गावांचे चौसष्ट कोटी रुपये आज बँकेमध्ये जमा आहेत. नागालँडच्या जनतेने गोखले यांना २००९मध्ये ‘फादर ऑफ व्हिलेज डेव्हलपमेंट बोर्ड’ हा किताब देऊन गौरवले. ग्रामविकासाच्या या मूलभूत कामाबद्दल त्यांना जानेवारी १९९०मध्ये भारत सरकारकडून ‘पद्मश्री’ पुरस्कार प्रदान करण्यात आला आहे. १९८० ते १९८३ या कालावधीत गोखले यांची नेमणूक नागालँडची राजधानी कोहिमा येथे ग्रामीण विकास विभागाचे सचिव म्हणून करण्यात आली. याच काळात व्हिलेज डेव्हलपमेंट बोर्ड या योजनेचे नियम व कायदे तयार झाले. त्याअगोदर अमलात येणारी ही योजना संपूर्णत: गोखले यांनी केलेल्या प्रारूपावर आधारित होती. अजूनही नागालँडमधील व्हिलेज काउन्सिलचे (ग्रामपंचायत) स्वरूप ग्रामन्यायालयासारखे असल्याने साहजिकच उपायुक्तांना जमिनींच्या मालकी संदर्भातील खटल्यांमध्ये न्यायदानाचे काम करावे लागते. गोखले यांनी असे अनेक जमीनविषयक खटले अत्यंत कौशल्याने सोडविले आहेत. एवढेच नव्हे, तर नागालँडमधील संपूर्ण कारकिर्दीत त्यांनी सहा खुनांच्या खटल्यामध्येही न्यायदान केले आहे. विशेष म्हणजे निकाल देण्याआधी गोखले खूप पायपीट करून त्या ठिकाणाला स्वत: भेट देत असत. त्यामुळे त्यांच्या न्यायदानावर लोकांचा विश्वास दृढ होता. वरिष्ठ अधिकार्‍याने घटनेच्या जागी प्रत्यक्ष भेट देणे हा त्यांनी पाडलेला पायंडा पुढील अधिकार्‍यांनाही पाळावाच लागला. १९८३ मध्ये गोखले यांची नेमणूक नागालँडचे शिक्षण सचिव म्हणून करण्यात आली. त्यानंतर १९८४ ते १९८६ ही दोन वर्षे त्यांना नागालँडच्या ‘अ‍ॅडमिनिस्ट्रेटिव्ह ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट’च्या संचालक पदावर नेमण्यात आले. त्यानंतर १९८७ मध्ये त्यांची नेमणूक केंद्र सरकारच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयाचे सहसचिव या पदावर करण्यात आली. १९८८-८९मध्ये गोखले यांच्या सल्ल्यावरून ग्रामीण भूमिहीनांसाठीची रोजगार हमी योजना आणि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना या दोन्ही योजना एकत्र करून ‘जवाहर रोजगार योजना’ तयार करण्यात आली. त्यामुळे दोन लाख ग्रामपंचायतींना त्याचा फायदा झाला. पर्यावरण रक्षणासह ग्रामीण विकासाबाबत गोखले यांनी केलेले मूलभूत काम म्हणजे १९९४ मध्ये निर्माण केलेली ‘एनईपीईडी’ म्हणजेच नागालँड पर्यावरण संरक्षण आणि लोकसहभागातून आर्थिक विकास ही योजना. ईशान्य भारतामध्ये विशेषत: नागालँडमध्ये फिरती शेती केली जाते. यामध्ये दरवर्षी जंगलतोड करून शेतीसाठी जमीन निर्माण केली जाते. त्यामुळे वनांचा मोठ्या प्रमाणावर र्‍हास होतो. या योजनेमार्फत ग्रामीण लोकांना वनांचे व पर्यावरणाचे महत्त्व पटवून देऊन त्यांच्या मार्फतच पर्यावरणीय संतुलन राखले गेले. आज ही योजना भारत सरकारने स्वीकारली असून संपूर्ण देशभरात पर्यावरण संवर्धनाचे मोठे काम यामुळे होत आहे. १९९७ ते २००० या कालावधीत ते नागालँड सरकारचे मुख्य सचिव होते. त्यानंतर त्यांची नेमणूक २००० ते २००२ या काळात वन आणि पर्यावरण मंत्रालयात केंद्र सरकारचे सचिव म्हणून करण्यात आली. या वेळी त्यांनी बी.टी. कॉटनला शिल्पकार चरित्रकोश
