ग। गोखले, अच्युत माधव प्रशासन खंड युवकांना प्रशासकीय सेवेत येण्याची संधी मिळावी म्हणून भारत सरकारने विशेष कायदा करून १९६२ ते ७४ या कालावधीत विशेष भरती सेवा सुरू केली होती. या योजनेद्वारे अच्युत गोखले यांनी १९७२ मध्ये केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची परीक्षा दिली. १९७३मध्ये ही परीक्षा उत्तीर्ण होऊन भारतीय लष्करातून या परीक्षेसाठी बसलेल्या विद्यार्थ्यांमध्ये ते पहिले आले. होम स्टेटमध्ये काम करण्याऐवजी त्यांनी इतर राज्यात जाण्याचा पर्याय निवडला. मसुरी येथील एक वर्षाच्या प्रशिक्षणानंतर १९७४मध्ये त्यांची नेमणूक नागालँड राज्यातील मोकाकेचुंग या जिल्ह्यात सहायक आयुक्त (असिस्टंट कमिशनर) या पदावर करण्यात आली. त्यानंतर लगेचच मोन या जिल्ह्यात उपविभागीय अधिकारी या पदावर त्यांची नेमणूक करण्यात आली. भारतीय नौदलात सात वर्षे काम केल्याचा अनुभव असल्यामुळेच सेवाज्येष्ठतेमुळे १९७६मध्ये त्यांची नेमणूक नागालँडमधील फेंक या जिल्ह्यात उपायुक्त या पदावर करण्यात आली. या जिल्ह्यातच त्यांची कारकीर्द खर्‍या अर्थाने घडली असे म्हणता येईल. प्रत्येक गाव आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण असावे आणि त्यासाठीचा निधी त्या गावाने स्वत: उभारावा या त्यांच्या संकल्पनेला मूर्तरूप फेंक या जिल्ह्यात मिळाले. नागालँडमध्ये पंचायतराज व्यवस्थेतील एकस्तरीय यंत्रणा असल्यामुळे ग्रामीण भागातील जनतेशी थेट संपर्क साधून, त्यांच्या गरजा जाणून घेऊन त्यानुसार शासनाच्या योजना ठरविणे यासाठी अच्युत गोखले यांना संधी मिळाली. प्रत्येक गावातील धार्मिक व सामाजिक उपक्रम साजरे करण्यासाठी ग्रामनिधी गोळा केला जातो. परंतु तो जेवण आणि दारूत उडवला जातो. गावासाठी एक कायम निधी असावा, ज्यातून गावाच्या आर्थिक गरजा पूर्ण होऊ शकतील ही कल्पना अच्युत गोखले यांना सुचली. त्यातूनच ‘व्हिलेज डेव्हलपमेंट बोर्ड’ या संकल्पनेचा उदय झाला. फेंक या ठिकाणच्या व्हिलेज काउन्सिलनेे (नागालँडमध्ये ग्रामपंचायत) अच्युत गोखले यांच्या सल्ल्यावरून व्हिलेज डेव्हलपमेंट बोर्डाची स्थापना केली. जेवढा निधी गाव जमा करेल तेवढी रक्कम सरकार या निधीसाठी देईल असे गोखले यांनी ग्रामस्थांना सांगितले. विशेष म्हणजे अशा प्रकारचा कोणताही कायदा सरकारने केलेला नव्हता, तरीही गोखले यांनी स्वत: जबाबदारी घेऊन ही योजना अभिनवपणे सुरू केली. या योजनेमध्ये गावातील सर्व युवकांनी उत्स्फूर्तपणे सहभाग घेतला. त्यांनी गावातील लोकांच्या आर्थिक कुवतीनुसार ते किती रक्कम ग्रामनिधीसाठी देऊ शकतात त्याची यादी तयार केली. (रु. दहा ते दहा हजार) केवळ दहा दिवसांच्या कालावधीत शंभर घरे असणार्‍या या गावाने पंच्याहत्तर हजार रुपयांचा ग्रामनिधी गोळा केला. याच कालावधीत अच्युत गोखले यांनी या योजनेला सरकारकडून मान्यता मिळवून दिली. पंच्याहत्तर हजार लोकवर्गणी आणि पंच्याहत्तर हजार सरकारी जमा अशी दीड लाख रुपयांची रक्कम गावाच्या नावाने ठेेव म्हणून ठेवण्यात आली. या निधीमधून गावकर्‍यांना शेतीचे काम, घरबांधणी, गावातील सार्वजनिक बांधकामे यांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात आला. या ग्रामनिधीवर बँक गावाला कर्ज देत असे. व्हिलेज डेव्हलपमेंट काउन्सिलमध्ये कर्ज घेण्यासाठी गावकर्‍यांचे अर्ज गोळा होत असत आणि गरजेनुसार या कर्जाचे वितरण गावकर्‍यांना करण्यात येत असे. यामुळे आज नागालँडमधील सर्वच गावे आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण झाली आहेत. ही योजना यशस्वी करण्यासाठी त्यांनी सात वर्षे सातत्याने अथक परिश्रम केले. राजकारण्यांच्या अनेक कारवायांना त्यांना या काळात सामोरे जावे लागले. परंतु ग्रामीण जनतेचा विश्वास संपादन करून त्यांनी ही योजना चालू ठेवली. आपण चालू केलेली योजना आपल्यानंतरही तेवढ्याच कार्यक्षमतेने चालू राहील यासाठी त्यांनी योजनेचा मूलभूत आराखडा तयार केला. सरकारनेही ही योजना २१४ शिल्पकार चरित्रकोश
