" ज्यूरींनी जरी मला गुन्हेगार ठरवले आहे, तरी मी निर्दोष आहे अशी माझी मनोदेवता मला ग्वाही देत आहे. मानवी शक्तीहून अधिक उच्चतर प्रतीच्या शक्ती या जगाची सूत्रे चालवीत आहेत; आणि मी ज्या कार्याकरिता प्रयत्नशील आहे, त्या कार्याला माझ्या दुःखाने व संकटानेच अधिक सामर्थ्य यावे, असा ईश्वरी योगायोग दिसतो!”
महाराष्ट्राच्या न्यायपालिकेच्या घडणीच्या काळात महादेव गोविंद रानडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुणे सार्वजनिक सभेने हाती घेतलेला एक महत्त्वाचा उपक्रम म्हणजे 'लवाद न्यायालये'. दिवाणी स्वरूपाचे तंटे नेहमीच्या न्यायपद्धतीने सोडविण्यात खर्च होणारा वेळ, पैसा व शिल्लक राहणारी कटुता याचा विचार करून अशा प्रकारचे खटले खाजगी लवादामार्फत निकाली काढण्यात यावेत या हेतूने पुणे व पश्चिम महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांत अशा न्यायालयांची स्थापना झाली होती. खाजगी लवाद म्हणून काम करण्यास पात्र व तयार असणाऱ्या प्रतिष्ठित इसमांची एक यादी लवाद न्यायालयाच्या कार्यालयात ठेवलेली असे. उभय पक्षकारांना अशा यादीतून लवाद निवडून मग लवादामार्फत ती प्रकरणे निकाली काढावयाची अशी पद्धत रूढ झाली होती.
न्यायाधीशपदी काम करत असतांनासुद्धा सामाजिक कार्य करण्याची प्रवृत्ती काही न्यायाधीश बाळगून होते. न्या. चंदावरकरांनी न्यायमूर्ती झाल्यानंतरही महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे यांच्या संस्थेचे कामकाज चालू ठेवले होते. न्या. रानडे बारामतीच्या अस्पृश्य समाजासाठी चालणाऱ्या शाळांना मदत करीत असत. अनेक शैक्षणिक न्या. रानडे यांचा प्रत्यक्ष सहभाग होता. बहुजन समाजाच्या शिक्षणासाठी उपक्रमांत न्या. रानडे यांचे सक्रिय प्रोत्साहन होते. महाराष्ट्राच्या न्यायपालिकेच्या सुरुवातीच्या काळात न्या. मुकुंदराव जयकर यांनी १८३७ साली काम केले. सर दिनशॉ मुल्ला हे काही काळ मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती होते. हिंदू लॉ, मुस्लीम लॉ व अनेक कायद्यांच्या पुस्तकांचे लेखक म्हणून सर दिनशॉ मुल्ला यांचे नाव आजही आदराने घेतले जाते. किंबहुना अशा पुस्तकांचे संदर्भ अनेक न्याय - निर्णयांत वापरण्यात आलेले आहेत.
भारतीय राजकीय जीवनात, सांस्कृतिक जीवनात व न्यायपालिकेच्या उभारणीच्या काळात ज्यांनी महत्त्वाची कामगिरी केली अशा अनेकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात वकिली केलेली आहे किंवा न्यायमूर्तिपद भूषविले आहे. यात भारतीय राज्यघटनेच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष व कायद्याचे चालते-बोलते ज्ञानपीठ असणारे डॉ. भीमराव रामजी ऊर्फ बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा गांधी, बॅ. जिना व अशा अनेक जणांचा समावेश होतो. यांतील महात्मा गांधी यांनी उच्च न्यायालयात वकिली केली नव्हती; परंतु मुंबईच्या स्मॉल कॉज कोर्टात काही काळ वकिली केली. बॅ. जिना यांनी उच्च न्यायालयात अनेक महत्त्वाच्या खटल्यांमध्ये प्रभावी युक्तिवाद केलेला आहे. त्यांच्या कायदा क्षेत्रातील ज्ञानाबद्दल कुणाचेही दुमत नव्हते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे सुधारणावादी व अन्यायाच्या विरुद्ध खंबीरपणे उभे राहणारे व्यक्तिमत्त्व म्हणून ओळखले जात असे. समाजसुधारक रघुनाथ कर्वे यांच्या संततीनियमनविषयक लिखाणावरून त्यांनी चालविलेल्या 'समाज स्वास्थ्य' या मासिकाविरुद्ध मुंबईच्या मेट्रोपोलिटन कोर्टामध्ये फौजदारी खटला भरण्यात आला होता. त्यात रघुनाथ कर्वे यांचे वकिलपत्र डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घेतले होते. खरे तर, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी चालविलेले खटले व त्यांचे न्यायपालिकेसाठी दिलेले योगदान यांबाबत अधिक सखोल संशोधन होऊन त्याचे स्वतंत्र पुस्तक तयार करण्याची आवश्यकता आहे.
न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्योत्तर कालखंडाकडे बघताना हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे, की परदेशी राजवटीतील न्या. स्टोन, न्या. ब्युमंट, न्या. नानाभाई हरिदास, न्या. तेलंग, न्या. तय्यबजी व अनेक न्यायमूर्तींनी दिलेली निकालपत्रे व ठरवून दिलेली न्यायतत्त्वे यांचा उपयोग स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरच्या काळातील
शिल्पकार चरित्रकोश
न्यायपालिका खंड / १९
