घोड्यावर स्वार होऊन मिरवणुकीने न्यायालयाच्या इमारतीकडे गेले. त्या मिरवणुकीत वकील मंडळी व अनेक जण सामील झाले होते. त्यानंतर राज्यकारभार करणाऱ्या ईस्ट इंडिया कंपनीने आणखी काही न्यायालये मुंबई शहरात स्थापन केली. सन १८२४ मध्ये परदेशी राजसत्तेचे प्रदत्त न्यायालय मुंबईत अस्तित्वात आले. परदेशी कालखंडात कायद्यांची संख्या कमी होती. हिंदू, मुस्लीम, पारशी किंवा ख्रिश्चन यांना त्यांच्या धर्मशास्त्राप्रमाणे न्याय देण्यात यावा असे तत्त्व ब्रिटिश न्यायव्यवस्थेने स्वीकारले होते. पुढे ईस्ट इंडिया कंपनीकडून राज्यकारभाराचे हस्तांतरण थेट ब्रिटिश सरकारकडे झाल्यावर भारतामध्ये तालुका पातळीवरील न्यायालये, एक जिल्हा न्यायालय व उच्च न्यायालय अशी व्यवस्था करण्यात आली.
सन १८६१ साली भारतीय उच्च न्यायालय कायदा (इंडियन हायकोर्टस अॅक्ट) संमत झाला. त्या अनुषंगाने १८६२ पासून मुंबई, मद्रास, कलकत्ता येथे उच्च न्यायालयांची स्थापना करण्यात आली. महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हा व तालुका पातळीवरील न्यायव्यवस्थेची देखरेख व्यवस्था ही उच्च न्यायालयाच्या कार्यकक्षेत आली. उच्च न्यायालयाचे नागपूर येथे खंडपीठ १८३२ मध्ये स्थापन करण्यात आले. पुढे १६ जून १९८४ रोजी औरंगाबाद खंडपीठ राष्ट्रपतींच्या अध्यादेशानुसार स्थापन करण्यात आले. मधल्या काळात १९६१ मध्ये गोवा मुक्त झाले. उच्च न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्रात गोवा राज्याचाही समावेश झाला. त्यामुळे स्वतंत्र राज्य निर्मितीनंतर तेथे उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ असण्याची आवश्यकता निर्माण झाली. ३० ऑक्टोबर १९८२ रोजी पणजी येथे असे स्वतंत्र खंडपीठ स्थापन करण्यात आले. गोवा हे लहान राज्य असल्याने सुरुवातीला दोन न्यायमूर्ती खंडपीठाचे काम पाहत असत. पण आता ही संख्या पाचावर गेली आहे.
स्वातंत्र्यापूर्वीचा कालखंड विचारात घेतला तर असे लक्षात येईल, की ब्रिटिशांनी दिवाणी कामासाठी कार्यपद्धती (प्रोसिजर) ठरवून दिली होती. ती जवळपास आजही, किरकोळ स्वरूपाचा बदल सोडून, तशीच आहे. मात्र महत्त्वाच्या फौजदारी खटल्यांसाठी वेगळी अशी कार्यपद्धती म्हणजे ज्यूरी-कार्यपद्धती अस्तित्वात होती. ती पद्धत नानावटी खटल्यानंतर संपुष्टात आली. महत्त्वाच्या फौजदारी खटल्यांमध्ये ज्यूरी इसम नेमण्याची पद्धत होती. असे ज्यूरी म्हणून नेमण्यात येणारे इसम सर्वसाधारणपणे तालेवार नागरिक असत. त्यांच्यासमोर फौजदारी खटल्यातील पुराव्यांची नोंदणी होत असे. खटल्याच्या संदर्भातील कायद्याची मार्गदर्शक तत्त्वे समजावून सांगण्याचे काम न्यायाधीश करीत असे. मात्र आरोपी दोषी आहे किंवा निर्दोष आहे हे ज्यूरी मंडळी एकत्र चर्चा करून ठरवित असत. आरोपीच्या महत्त्वाचा फौजदारी खटल्याचा निर्णय समाजाचे प्रतिनिधित्व करणारे घटक म्हणजेच ज्यूरी मंडळी देत असत. अशा न्यायप्रक्रियेमध्ये सामाजिक घटकांचा फौजदारी खटल्यांच्या न्याय निर्णयांमध्ये प्रत्यक्ष स्वरूपाचा सहभाग असे. फक्त दिवाणी वादांचे न्यायनिर्णय देण्याचे काम न्यायाधीशच करीत असत. राजद्रोहासारख्या गंभीर गुन्ह्यातील खटला थेट उच्च न्यायालयाच्या मूळ अधिकारकक्षेत चालविण्यात येत असे.
लोकमान्य टिळकांवर चाललेला खटला असाच होता. आपल्या बचावाच्या भाषणात लोकमान्य टिळकांनी केलेल्या भाषणातील एक भाग कक्ष क्रमांक ४६ च्या बाहेर शिलालेखावर कोरून त्या घटनेचे स्मरण करण्यात आले आहे. त्यांनी आपल्या बचावाचे केलेले अभिभाषण ही कालातीत तत्त्वांची एकत्र मांडणीच आहे. ती शिल्प वाक्ये अशी :
"Inspite of the verdict of the Jury I maintain that I am innocent. There are higher powers that rule the destiny of men and nations and it may be the will of providence that the cause which I represent may prosper more by my suffering than by my remaining free."
१८ / न्यायपालिका खंड
शिल्पकार चरित्रकोश
