आजच्या नागरी जीवनाचे न्यायपालिका हे महत्त्वपूर्ण अंग आहे. प्रशासन, राजकीय संस्था, प्रसारमाध्यमे यांच्या तुलनेत न्यायपालिकेने जनमानसात आपली विश्वासार्हता टिकविण्यात अजून तरी यश मिळविलेले आहे. त्यामुळे अन्यायाविरुद्ध दाद मागण्यासाठी लोक अखेरीस न्यायालयांकडे धाव घेत आहेत. या पार्श्वभूमीवर न्यायपालिकांची जी आजवरची विकासप्रक्रिया घडली, ती समजून घेण्यासाठी ऐतिहासिक काळातील विविध टप्प्यांत तिचे स्वरूप कोणते होते यावर धावती नजर टाकणे आवश्यक राहील. मात्र असा आढावा घेताना आजच्या संकल्पनांवर आधारित तिचे मूल्यमापन करून तिच्या दोषांची चिकित्सा करणे किंवा केवळ त्यांच्या समर्थनाची भूमिका घेणे या दोन्ही टोकांच्या भूमिकांपासून मुक्त राहून तिची माहिती घेतली पाहिजे. कारण प्रत्येक कालखंडातील न्यायप्रक्रियेवर त्या-त्या कालखंडातील सामाजिक मूल्यांचा व तत्त्वज्ञानांचा प्रभाव पडलेला असतो. त्यामुळे त्या काळातील जे निर्णय असतात, त्यांचा सारासारबुद्धीनेच विचार करावा लागतो. उदा. सतीच्या प्रथेचे इतिहासकाळात कितीही उदात्तीकरण केलेले असले, तरी आज त्या संदर्भांना कोणताही अर्थ नाही, कारण कालानुसार संकल्पनाच बदललेल्या आहेत.
ब्रिटिश अमलाच्या आधी न्यायपालिका ही कायद्याच्या चौकटीनुसार व स्वतंत्रपणे कार्यपद्धती असलेली स्वतंत्र यंत्रणा नव्हती. ब्रिटिश राजाच न्यायाधीश म्हणून न्यायालयीन निर्णय देत असे किंवा संस्थानिकांची आपापल्या सोयीनुसार तयार केलेली न्यायदान यंत्रणा असावयाची. न्यायपालिकेच्या ऐतिहासिक विकासप्रक्रियेचा विचार करण्याच्या सोयीसाठी खालील कालखंडांचा विचार करणे आवश्यक आहे.
१. स्वातंत्र्यापूर्वीचा कालखंड
२. भारतीय राज्यघटनेनंतरचा वीस वर्षांचा कालखंड ( १९५० ते १९७०)
३. सन १९७० पासूनचा वीस वर्षांचा कालखंड ( १९७० ते १९९०)
४. सन १९९० ते आजपावेतो आधुनिक काळातील न्यायपालिकेचे उत्तरदायित्व व समाजाच्या अपेक्षांचे न्यायालयीन कामकाजातील प्रतिसाद.
ब्रिटिश येण्यापूर्वीच्या व नंतरच्या न्यायालयीन प्रक्रियेत झालेला एक मूलभूत व महत्त्वपूर्ण बदल असा की, ब्रिटिश येण्यापूर्वी देशभरातील न्यायप्रक्रियेच्या कामात समानता नव्हती. ती ब्रिटिशांनी आणली व देशभरात समान पद्धतीने न्यायदानाच्या प्रक्रियेला प्रारंभ झाला. ही प्रक्रिया अँग्लो सॅक्सन परंपरेवर आधारित होती. या परंपरेने देशभरातील न्यायप्रक्रियेत सुसूत्रता आली. महाराष्ट्रात अठराव्या शतकाच्या उत्तरार्धात ब्रिटिश राजवट स्थिरावली. अगदी सुरुवातीला ब्रिटिशांना आंदण मिळालेल्या मुंबई बेटात ८ ऑगस्ट १६७२ रोजी पहिले न्यायालय सुरू झाले. त्या वेळेस मुंबईचा गव्हर्नर व नवीन नेमणूक झालेले न्यायाधीश व इतर अधिकारी
शिल्पकार चरित्रकोश
न्यायपालिका खंड / १७
