क कात्रे, मोहन गणेश प्रशासन खंड इंग्रजी वाङ्मय या विषयात पदवी संपादन केली. तसेच मुंबई येथील शासकीय विधी महाविद्यालयामधून एलएल.बी.चे शिक्षण पूर्ण केले. भारतीय स्वातंत्र्यलढा जवळून पाहिल्यामुळे तसेच वडिलांच्या न्यायव्यवस्थेतील कार्यामुळे त्यांच्या मनात नुकत्याच स्वतंत्र झालेल्या देशाची सेवा करण्याची इच्छा जागृत झाली आणि इच्छेला त्यांनी मूर्त स्वरूप दिले. (भारतीय प्रशासकीय सेवेच्या रूपाने त्यांना तशी संधी प्राप्त झाली.) १९५२ साली केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची परीक्षा उत्तीर्ण होऊन ते आय.पी.एस. झाले. भारतीय पोलीस सेवा ही अखिल भारतीय सेवा असली तरी प्रत्येक उमेदवाराला एक राज्य (होम स्टेट) नेमून दिले जाते. त्याप्रमाणे मोहन कात्रे यांची नेमणूक मुंबई राज्यात करण्यात आली. पुढे १९६०मध्ये कात्रे यांची नियुक्ती महाराष्ट्रात झाली. १९५२ ते १९८९ या एकूण सत्तावीस वर्षांच्या कार्यकालात मोहन कात्रे यांनी पोलीस प्रशासनातील विविध महत्त्वाची पदे भूषविली आहेत. तसेच संपूर्ण कार्यकालात अनेकदा त्यांनी कायदा आणि सुव्यवस्थेसंदर्भात निर्माण झालेले प्रश्‍न कौशल्याने हाताळले होते. त्यामुळेच देशाच्या सुरक्षेसंदर्भात निर्माण झालेले प्रश्‍न सोडवण्याची जबाबदारी मोहन कात्रे यांच्यावर अनेकदा सोपवली जात असे. १९५२मध्ये त्यांची नियुक्ती गोध्रा या धार्मिकदृष्ट्या नेहमीच संवेदनशील असलेल्या ठिकाणच्या पोलीस अधीक्षकपदी करण्यात आली. १९६२च्या चीन आक्रमणाच्या वेळी त्यांनी स्वेच्छेने युद्धात भाग घेण्याची तयारी दर्शवली आणि विशेष राखीव पोलीस दलाचे नेतृत्व केले. या वेळी त्यांची नियुक्ती बिहारमधील रांची येथे आणि आसाममधील तेजपूर येथे करण्यात आली. १९६०च्या दशकात मुंबईमध्ये अनेकदा शिवसेनेच्या माध्यमातून आंदोलने करण्यात आली. त्यामुळे अनेकदा कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण होत असे. या परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी १९६९ मध्ये त्यांची नियुक्ती मुंबई पोलीस मुख्यालयामध्ये उपायुक्त या पदावर करण्यात आली. त्यानंतर १९७३मध्ये कात्रे यांची नियुक्ती केंद्रीय अन्वेषण खात्यात महाराष्ट्र, गुजरात आणि गोवा हा तीन विभागांचे उप महानिरीक्षक या पदावर करण्यात आली. १९७९ मध्ये याच विभागातून पदोन्नती मिळून त्यांची नियुक्ती सहसंचालक या पदावर करण्यात आली. १९७९ ते १९८१ या कालावधीत कात्रे या पदावर कार्यरत होते. १९७५ मध्ये देशात आणीबाणी जाहीर झाली. या कालावधीत अनेक संवेदनशील घटना त्यांनी अत्यंत कौशल्यपूर्वक आणि जबाबदारीने हाताळल्या. १९८१मध्ये महाराष्ट्रात पोलीस महानिरीक्षक कायदा आणि सुव्यवस्था हे पद नव्याने निर्माण करण्यात आले. यावेळी मोहन कात्रे केंद्रीय अन्वेषण खात्यामध्ये कार्यरत होते. महाराष्ट्र शासनाच्या विनंतीवरून त्यांनी या नव्याने निर्माण झालेल्या प्रमुख पदाची सूत्रे हातात घेतली. या पदावर ते १९८५ पर्यंत कार्यरत होते. फेब्रुवारी१९८५ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी कात्रे यांची निवड केंद्रीय अन्वेषण विभागाचे महासंचालक या पदावर केली. या पदावर ते ऑक्टोबर १९८९ पर्यंत कार्यरत होते. १९८६ पासून इंटरपोलमध्ये त्यांनी आशिया विभाग कार्यकारी संचालक पदाची जबाबदारी पार पाडली. या पदावर निवड झालेले ते दुसरे भारतीय पोलीस अधिकारी होते. १९८५ ते १९८९ या त्यांच्या केंद्रीय अन्वेषण खात्यात संचालक असतानाच्या कार्यकालात पंजाब दहशतवाद, जनरल अरुणकुमार वैद्य हत्या, बोफोर्स खरेदी प्रकरणाचा शोध यासारख्या देशाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या घटना घडल्या. या काळात त्यांनी केंद्रीय अन्वेषण खात्याचे नेतृत्व केले. केंद्रीय अन्वेषण खात्याची पुनर्रचना आणि विस्तार करण्याबाबतचा रचनात्मक आराखडा तयार करण्यामध्ये त्यांनी
१८४ शिल्पकार चरित्रकोश
