पान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/१७०

विकिस्रोत कडून
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही

विभाग स्वतंत्र होऊन पाटबंधारे विभाग स्वतंत्रपणे कार्यरत झाला. सांप्रतच्या ‘जलसंपदा विभागाचे हे मूळ रूप होय. | निर्मित सिंचनक्षमता व तिचा वापर यातील लक्षणीय तफावतीवर उपाययोजना म्हणून लाभक्षेत्र विकास' ही संकल्पना देशपातळीवर उदयास आली. त्या कार्यवाहीचा भाग म्हणून अन्य राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्रातही केंद्रीय अर्थ साहाय्याने लाभक्षेत्र विकास कार्यक्रमाची अंमलबजावणी १९७४ च्या दरम्यान सुरू होऊन त्या सुमारास खात्यात दोन स्वतंत्र सचिव पदे मंजूर झाली. या कार्यक्रमानुसार राज्यात निवडक मोठ्या प्रकल्पावर यथावकाश लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरणे म्हणून मंडळस्तरीय कार्यालये सुरू झाली. डॉ. माधवराव चितळे यांच्या अध्यक्षतेखाली १९९५ मध्ये नियुक्त केलेल्या महाराष्ट्र जल व सिंचन आयोगाने १९९९ मध्ये दिलेल्या अहवालातील शिफारशीनुसार पाटबंधारे विभागाचे नाव बदलून जलसंपदा विभाग' असे नामकरण झाले. तथापि आयोगाच्या त्या शिफारशीला अभिप्रेत असलेली विभागाच्या कार्यकक्षेची व्याप्ती (भू जल विकास व व्यवस्थापन इ.) अद्यापही विस्तारित झालेली नाही. | जलसंपदा विभागाच्या कार्यकक्षेत राज्यातील जलसंपत्तीचे नियोजन, विकास व व्यवस्थापन (जलनिस्सारण, पूर नियंत्रणासह) हे महत्त्वाचे काम असून त्याला अनुसरून अन्य विषय आहेत. गेल्या पन्नास वर्षांच्या कालखंडात विभागानी भीमा, जायकवाडी, पैनगंगा, वर्धा, गोसीखुर्द, भातसा या विशाल प्रकल्पांसह इतर जवळजवळ तीन हजार जल विकासाचे प्रकल्प पूर्ण करून सिंचनाच्या विस्तृत जाळ्याद्वारे राज्याच्या ग्रामीण भागाला आर्थिक अवसान प्राप्त करून दिले आहे. या खात्याचा कार्यभार सचिव पदापासून ते थेट सहायक अभियंता पदापर्यंतचे अभियंते सांभाळत आहेत. सन १८७९ मध्ये मुंबई कालवा अधिनियम तर १९३४ मध्ये त्याचे नियम प्रसृत झाले. सध्या महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम १९७६ अंमलात आहे तथापि त्याचे स्वतंत्र नियम प्रसृत न झाल्याने १९३४ चेच नियम कार्यवाहीत आहेत. विभागाने मागील दशकात तीन महत्वाची धोरणे । अधिनियम अंगीकारल्याने व त्याची अंमलबजावणी सुरू असल्याने विभागाच्या कार्यपद्धतीला संस्थात्मक अधिष्ठान लाभले आहे. त्या बाबी म्हणजे १. महाराष्ट्र राज्य जल नीती (जुलै २००३). २. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियम - २००५. ३. महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतक-यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम - २००५ या आहेत. १९९६ ला निर्माण केलेल्या नदी खोरे निहाय महामंडळाचे रूपांतरण नदी खोरे अभिकरणामध्ये करण्याची प्रक्रिया चालू आहे. | पाटबंधारे खात्याच्या सचिव पदावर स्वातंत्र्यपूर्व कालावधीत आय.सी.एस. अधिका-यांची नियुक्ती होत असे. तद्नंतर ‘आय.ए.एस्. (भारतीय प्रशासन सेवा) अधिका-यांची नियुक्ती होऊ लागली. १९७४ मध्ये या शृंखलेतील शेवटचे सचिव श्री. भुजंगराव कुलकर्णी होते. त्यानंतर पुढे अभियंता वर्गातील (महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा) सचिवांनी हे पद भूषवावयास सुरुवात केली. असे पहिले सचिव म्हणून वि. रा. देउस्कर यांनी पदभार स्वीकारला. ती परंपरा आजही चालू आहे. व या प्रवर्गातील अधिकारी सचिव पद समर्थपणे व सक्षमपणे भूषवित आहेत. - डॉ. दि. मा. मोरे १६. शिल्पकार चरित्रकोश