विदर्भाची आपापली वैशिष्ट्यपूर्ण वनसंपदा आहे. वनांनी राज्यातील एकवीस टक्के जमीन व्यापली आहे. मुंबई प्रांत आणि नंतर महाराष्ट्र राज्य हे देशातील असे वनव्यवस्थापनेतील आघाडीचे राज्य मानले जात असे. इथे अनेक नवीन कल्पनांचा उगम झाला. १९४७ साली आदिवासी जंगल कामगार सहकारी संस्था स्थापल्या गेल्या. वनमजुरांना वनांच्या कामात सहभागी केले गेले. १९५२ साली 'बाँबे वाईल्ड लाईफ प्रोटेक्शन अॅक्ट' अमलात आला. १९६२ साली वनविकास मंडळ स्थापन केले. १९७४ साली, राष्ट्रीय कृषी आयोगाच्या शिफारशीवरून इतर राज्यांनी वनविकास महामंडळे निर्माण केली. आज देशात सव्वीस वनविकास महामंडळे अस्तित्वात आहेत. महाराष्ट्र हे वन्यजीव संरक्षणासाठीही पुढे आहे. राज्यांत चार व्याघ्र प्रकल्प, पाच राष्ट्रीय उद्याने व तेहतीस अभयारण्ये आहेत. मुंबई शहरातील एकशे दहा वर्ग कि.मी. क्षेत्रावर असलेले बोरिवली राष्ट्रीय उद्यान हे जगात एकमेव आहे. तर राज्यात दुर्मीळ माळढोक पक्षी आढळतो, त्याच्या संरक्षणासाठी वेगळे अभयारण्य आहे. | - आनंद मसलेकर जलसंपदा विभाग ब्रिटिश राजवटीतील मुंबई प्रांताच्या सार्वजनिक हिताच्या कामासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाची स्थापना झाली. सार्वजनिक बांधकाम विभाग (पी.डब्ल्यू.डी) या नावाने ते खाते ओळखले जायचे. त्या खात्याच्या कार्यक्षेत्रात प्रांतातील सरकारी इमारती, सार्वजनिक रस्ते, पाटबंधारे, ऊर्जा, पाणीपुरवठा व सार्वजनिक आरोग्य यासारखी कामे होती. ख-या अर्थाने ते बहुआयामी खाते होते. सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरय्या, भारतरत्न उपाधीने गौरविलेले अभियंता यांनी त्यांच्या आरंभीच्या काळात याच खात्यात सहायक कार्यकारी अभियंता म्हणून शासकीय सेवेस सुरुवात केली आहे. पाटबंधारे, पाणीपुरवठा इत्यादी क्षेत्रात त्यांनी बहुमोल कामगिरी करून आपल्या अभियंता कारकिर्दीची मुहूर्तमेढ रोवली. १८७५ साली, सिंचन व पुणे शहराच्या पाणी पुरवठ्यासाठी मुठा नदीवर स्वयंचलित दरवाजे असलेले खडकवासला दगडी धरण त्यांच्याच काळात बांधले गेले. ह्याच कालखंडात ‘सी.सी.इंग्लीश', 'बील' या सारख्या इंग्रज अधिका-यांच्या योगदानातून खात्याला अभियांत्रिकीची बैठक मिळाली. १९६१ च्या पानशेत धरणफुटीनंतर या धरणाच्या रचनेत बदल करण्यात आला. सन १९३७ मध्ये प्रांतिक स्वायत्ततेचा कायदा अमलात आला. सन १९५६ मध्ये भाषावार प्रांतरचना झाली. त्याच दरम्यान राज्यामध्ये कोयना' या वैशिष्ट्यपूर्ण व आंतरखोरे पाणी स्थलांतराच्या तत्त्वावर आधारित जल विद्युत प्रकल्पाचा पाया त्यावेळचे मुख्य अभियंता माधवराव चाफेकर यांनी रचला. महाराष्ट्राची निर्मिती १९६० मध्ये झाली. जल विकासाच्या दिशा ठरविण्यासाठी स. गो. बर्वे या सनदी अधिका-यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्याच्या पहिल्या सिंचन आयोगाची स्थापना केली गेली. आयोगाच्या शिफारशी १९६२ ला शासनाच्या हाती आल्या व त्यानुसार राज्यातील गोदावरी, कृष्णा, तापी, नर्मदा व कोकणातील नद्या समूह खो-यातील आराखड्याच्या अंमलबजावणीस सुरुवात झाली. या भरीव कार्यात मा. ल. चाफेकर, गो. ना. पंडित इत्यादी अभियंत्यांचा सहभाग मोलाचा ठरला आहे. या घटना खात्याच्या कामाच्या व्याप्तीशी जशा संबंधित होत्या, तशाच त्या त्या खात्याच्या एकंदर कार्यकक्षेवर दूरगामी परिणाम करण्याच्या बाबतही कारणीभूत ठरल्या. जसजशी राज्याच्या लोकसंख्येत व पर्यायाने कार्यकक्षेच्या व्याप्तीत वाढ झाली तसे खात्याचे विकेंद्रीकरणाचे पर्व सुरू झाले. १९५८ ला सार्वजनिक बांधकाम खात्यातून इमारती व रस्ते याखेरीज अन्य विषय विभक्त करण्यात आले. या अन्य विषयांना सामावणारे खाते म्हणजे पाटबंधारे व ऊर्जा खाते पुढे चालून पाणीपुरवठा व ऊर्जा हे शिल्पकार चरित्रकोश १६७
