| खरे तर आज भारतीय लोकशाहीला हिंसा, अराजकता आणि दहशतवाद, गरिबी-श्रीमंती यामधील वाढत्या दरीमुळे वाढणारी गुन्हेगारी, चंगळवादामुळे वाढते स्त्री-अत्याचार असे अनेक प्रश्न भेडसावत असताना पोलीस प्रशासनाचे काम अनेक पटीने वाढले आहे. पुन्हा देशात १०० पेक्षा जास्त जिल्ह्यात नक्षलवादानं आव्हान उभं केलं आहे. सीमेपलीकडून येणारा धार्मिक आतंकवाद व त्याला उत्तर म्हणून बहुसंख्यांकांची टोकाची हापण गंभीर प्रश्न बनला आहे. अशा वेळी कार्यप्रेरित व राजकारण अलिप्त असं प्रशिक्षित, प्रोफेशनल व आधुनिक शस्त्रांनी सज्ज असं पोलीस दल या प्रश्नांचा मुकाबला करण्यासाठी आवश्यक आहे. पण सत्ताधीशांना पोलीस स्वायत्त होणे रुचत नाही, असा इतिहास आहे. पण त्याविना आजच्या प्रश्नांचा मुकाबला पोलीस दलास करता येणार नाही हे कटू वास्तव आहे. स्वायत्ततेबरोबर जबाबदेहीपणा पोलीसदलात कसा आणणार? सामान्य जनाला अभय देत समाजकंटकांना धाक कसा बसवणार ? समाजातला वाढता बेकायदेशीरपणा (अनलॉफुलनेस) कसा नियंत्रित करणार? या सा-या प्रश्नांचा साकल्याने अभ्यास करून भारतीय पोलीस दलात प्रशासकीय सुधारणा घडवून आणण्याची गरज येथे अधोरेखित करणे आवश्यक आहे. भावी काळाची आव्हाने पेलण्यासाठी भारतीय सैन्य दलाप्रमाणे पोलीस प्रशासनाच्या तीन प्रमुख कामासाठी त्याची तीन भागांत विभागणी करण्याची आवश्यकता काही तज्ज्ञ मांडतात, त्याचा थोडा विचार होणे आवश्यक आहे. ज्या प्रमाणे भारतीय सैन्यात पायदळ, विमानळ व नाविकळ आहे, तद्वतच पोलीस प्रशासनाची तीन भागात विभागणी केली पाहिजे. एक भाग हा कायदा व सुव्यवस्था सांभाळणारा असावा. दुसरा विभाग हा गुन्हे अन्वेषण व नियंत्रणासाठी असावा, तर तिसरा विभाग सोशल पोलिसिंग साठी असावा, जो सामाजिक कायद्यांची (उदा. दारुबंदी, मानवी व्यापार, स्त्री-अत्याचार, भ्रूणहत्या संबंधातील कायद्यांची) अंमलबजावणी करू शकेल. या तीन विभागांचे प्रशिक्षण भिन्न असावे. या तीन विभागांसाठी जिल्ह्यात तीन जिल्हाप्रमुख असावेत व तिघांतला वरिष्ठ हा समन्वयक असावा. त्यासाठी राज्य स्तरावर ‘स्टेट पोलीस रेग्युलेटरी अॅथॉरिटी असावी. हा अत्यंत क्रांतिकारी विचार आहे, त्याचा अभ्यास होऊन निर्णय घेणे आवश्यक आहे, नव्हे ती काळाची गरज आहे. महाराष्ट्राचे प्रशासन नोकरशाहीच्या (ब्युरोक्रसीच्या कामकाज व बदलाच्या इतिहासात जग, भारत व इतर राज्ये यांच्या संदर्भात आपण आढावा घेतला, तो महत्त्वाचा यासाठी आहे की, महाराष्ट्रातील प्रशासनातील शिल्पकारांच्या त्यांनी प्रशासकीय सेवेत असताना पेललेल्या आव्हानाचे साकल्याने आकलन व्हावे. तसेच महाराष्ट्रातील प्रशासकीय वाटचालीची समीक्षाही याची पार्श्वभूमी म्हणून समजून घेतली पाहिजे. | महाराष्ट्र राज्याची स्थापना १ मे १९६० रोजी झाली व या वर्षांत आपण राज्य स्थापनेचे सुवर्णमहोत्सवी वर्ष साजरे करीत आहोत. आपल्याबरोबरच गुजरातही स्थापन झाले. आज उद्योग, शेती व प्रशासनात त्या राज्याने जोमदार प्रगती केली आहे. परंतु मागील पन्नास वर्षात देशातील सर्वात अग्रेसर राज्याचा मान निर्विवादपणे देशपातळीवर महाराष्ट्राला दिला जातो. त्याचे श्रेय जसे मूलगामी व दूरदृष्टीचे निर्णय घेणा-या राज्याचे सुजाण व सुसंस्कृत नेतृत्वाला दिले पाहिजे, तसेच ते त्यांना साथ देणा-या व प्रभावी अंमलबजावणी करणा-या प्रशासकीय यंत्रणेस ब्युरोक्रसीला पण दिले पाहिजे. | महाराष्ट्राचे पहिले द्रष्टे समजले जाणारे मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाणांनी उत्तम प्रशासकीय राज्याची मुहूर्तमेढ रोवली. अवघ्या दोन वर्षांत त्यांनी जनहिताचे व राज्याच्या सर्वांगीण विकास होण्यासाठीचे जे महत्त्वपूर्ण निर्णय शिल्पकार चरित्रकोश १५९
