घेतले, त्यांना तोड नाही. हे करताना त्यांनी कर्तबगार व अभ्यासू-नि:स्पृह अधिका-यांना साथ व विश्वास दिला, त्यामुळे उत्तम व नेटक्या प्रशासनाची एक उज्वल परंपरा महाराष्ट्रात सुरू झाली. त्यांच्या काळात महाराष्ट्राच्या विकासाचे पर्व सुरू झाले. गरीब दुर्लक्षित घटकांतील विद्याथ्र्यांना मोफत शिक्षण, विश्वकोश मंडळाची स्थापना, सहकार क्षेत्राला दिलेली चालना व उद्योगांसाठी स्वतंत्र अशा महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाची स्थापना हे काही ठळक निर्णय चव्हाणांच्या नावावर जमा आहेत. त्यानंतरचे सर्वात दीर्घकाळ मुख्यमंत्रीपद भूषवलेल्या वसंतराव नाईकांनी संकरित बियाण्यांचा प्रसार करून शेतीस चालना दिली. वसंतदादा पाटलांचे सहकार क्षेत्राचे योगदानही महत्त्वपूर्ण होते. त्यांनी 'पाणी अडवा - पाणी जिरवा' हा जलसंधारणाचा दूरगामी परिणाम करणारा मंत्र देत कोरडवाहू शेतीच्या पाणीपुरवठ्याचा प्रश्न हाताळला. त्यांचं आणखी एक योगदान म्हणजे विना अनुदान तांत्रिक शिक्षण संस्था सुरू करण्याचा निर्णय होय. (पुढे त्यातून अपप्रवृत्ती वाढून शिक्षणसम्राटांचे पेव फुटले व शैक्षणिक गुणवत्ता सुमार झाली, हा भाग अलाहिदा) | शरद पवारांनी आखलेले महिला धोरण व धाडसाने घेतलेला मराठवाडा विद्यापीठाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे नाव देण्याचा पुरोगामी निर्णय महाराष्ट्र विसरू शकणार नाही. शिवसेनेच्या मनोहर जोशींनी आखलेले क्रीडा धोरण व क्रीडा पीठ- क्रीडा प्रबोधिनीद्वारे खेळास दिलेली चालना, कृष्णा खो-यातील महाराष्ट्राच्या वाट्याला आलेले पाणी मुदतीत अडविण्यासाठी कृष्णा खोरे महामंडळाची स्थापना व कर्जरोखे काढून केलेली कार्म, मुंबई-पुणे एक्सप्रेस मार्ग व मुंबई शहरातील पंचावन उड्डाणपूल व राज्यभर विणलेले रस्त्यांचे जाळे कामामुळे आपली कारकीर्द गाजवली. शंकरराव चव्हाणांचे जलसिंचन क्षेत्रातले काम अभूतपूर्व आहे. जायकवाडी, दूधगंगा व उजनीसारखे प्रकल्प आणि सचिवालयाचे मंत्रालय' असे केलेले नामांतर यामुळे त्यांची अल्प कारकीर्द संस्मरणीय ठरली. अलीकडच्या काळात मात्र अशी महत्त्वाची दुरगामी परिणामाची कामे झाली नाहीत, हे कटू वास्तव आहे. मागील पन्नास वर्षांचा जमाखर्च मांडला तर जमेच्या बाजू नक्कीच भरीव आहेत. महाराष्ट्राची आर्थिक प्रगती नेत्रदीपक आहे. महाराष्ट्राच्या राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पन्नात (जी.डी.पी.मध्ये) वाटा १३% आहे. मागील दशकात राज्याचे उत्पन्न ७.१% नी वाढले. आर्थिक प्रगतीच्या तीनही क्षेत्रात आपली प्रगती भरीव स्वरूपाची आहे. सेवाक्षेत्राचा ६१% तर उद्योग क्षेत्राचा २६% वाटा राज्याच्या जी.डी.पी. मध्ये आहे. थेट परकीय गुंतवणुकीमध्ये राज्या-राज्यांत कमालीची स्पर्धा असली तरी आजही महाराष्ट्र त्यासाठी पहिली पसंती आहे. महाराष्ट्राच्या पुण्याने आय.टी. क्षेत्रात बेंगलोर व हैद्राबादची बरोबरी साधत मोठ्या प्रमाणात रोजगार व संपत्ती निर्माण केली आहे. २०१०-११ या नुकत्याच संपलेल्या वर्षात आय.टी. क्षेत्रात सर्वात जास्त रोजगार निर्मिती पुण्यात झाली आहे असा अहवाल आला आहे. तो महाराष्ट्राच्या प्रशासन व नेतृत्वाचे धोरणीपण अधोरेखित करतो. तसेच महाराष्ट्र औद्योगिक विकास मंडळाचे औद्योगिक प्रगतीमध्ये योगदान वादातीत आहे. आज नागपूर, औरंगाबाद, कोल्हापूर, जळगाव, बारामती आदी ठिकाणी औद्योगिकीकरण मोठ्या प्रमाणात होत आहे ही विकेंद्रित औद्योगिक धोरणाची फलश्रुतीच म्हटली पाहिजे. मुंबई ही भारताची आर्थिक राजधानी पूर्वीपासूनच होती, पण मागील पन्नास वर्षांत ती अधिक दृढ झाली आहे. भारताच्या शेअरबाजार उलाढालीची ७०% उलाढाल मुंबई स्टॉक एक्सचेंज मध्ये होते. देशाच्या आयकराच्या उत्पन्नाचा ३४% वाटा मुंबई पुरविते. महाराष्ट्र ही सहकार चळवळीची जननी आहे. ग्रामीण विकासासाठी सहकार चळवळीने महत्त्वाचे योगदान दिले आहे. मागील पन्नास वर्षांत महाराष्ट्रात सहकारी चळवळ प्रचंड गतीने वाढली आहे. १९६० साली राज्यात १६० शिल्पकार चरित्रकोश
