४. राज्य शासनाच्या योजना मोठ्या प्रमाणात जिल्हा पंचायत । परिषदेकडे हस्तांतरित करण्यात याव्यात. महाराष्ट्र राज्याने विकेंद्रीकरणात देशात आघाडी घेतलेली आहे. त्यामध्ये पंचायत राज त्रिस्तरीय करणे, जिल्हा स्तरावर नियोजन व विकास मंडळ स्थापन करून शंभरपेक्षा अधिक योजना जिल्हा स्तरावरून राबवणे, भारतात सर्वप्रथम माहितीचा राज्यस्तरीय कायदा करणे, महिला व क्रीडा धोरण आखणे, मानव विकास निर्देशांक व सामाजिक न्यायावर भर देणारा अर्थसंकल्प तयार करणे, लोकसहभागातून विकासकामांवर भर देणे, डी.पी.डी.सी.मध्ये जिल्ह्याला देण्यात येणा-या वार्षिक निधीच्या साडेचार टक्के रकमेच्या आधिन जिल्ह्याच्या विकासासाठी जिल्हासापेक्ष नावीन्यपूर्ण योजना आखणे, स्वतंत्र असे सांस्कृतिक धोरण आखणे अशा अनेक महत्त्वाच्या प्रशासकीय सुधारणा मागील काही दशकात झाल्या. सर्वाधिक विकेंद्रीकरण व माहितीच्या अधिकाराचा सर्वात व्यापक वापर यामुळे प्रशासनामध्ये ब-याच सुधारणा घडून आल्या आहेत. पालकमंत्री व पालक सचिवांच्या माध्यमातून जिल्हास्तरीय विकासाला चालना देणे, प्रशासकीय यंत्रणा गतिमान करणे हेही महाराष्ट्राच्या प्रशासकीय सुधारणांचे एक वैशिष्ट्य म्हटले पाहिजे. विकासकामांना गती देण्याबरोबर दर्जा राखण्यासाठी प्राधिकरणांची स्थापना हेही महाराष्ट्रातील प्रशासकीय सुधारणांचे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. एम.एम.आर.डी.ए., पी.एम.पी.एम.एल., निगड़ी प्राधिकरण, म्हाडा, हाऊसिंग बोर्ड, एम.एम.आर.डी.सी., विविध नद्यांचे म्हणजे कृष्णा, गोदावरी व तापी खोरे प्राधिकरण याची ठळक उदाहरणे आहेत. याखेरीज लोकसहभागातून विकासकामांना चालना मिळावी म्हणून संत गाडगेबाबा स्वच्छता अभियान, महात्मा गांधी तंटामुक्ती अभियान, नगर स्वच्छता अभियान या योजनांच्या यशस्वितेने देश व जगाचे लक्ष वेधून घेतले, हे विशेष महत्त्वाचे आहे. पोलीस प्रशासन गुन्हेगारी वृत्ती वाढली आणि विवेकाची कास सुटली की होणारे अपराध ही जुनी मानवी प्रवृत्ती आहे. त्यामुळे गुन्हे नियंत्रण व गुन्हे अन्वेषण यासाठी प्राचीन काळापासून पोलीस दलाचे अस्तित्व (त्या काळी नावं भिन्न असतील) असल्याचा इतिहास आहे. त्याचबरोबर गर्दीच्या मानसशास्त्रामुळे कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होतो. जेव्हा सत्ताधीश मनमानी करतात, जनतेच्या आशा-आकांक्षा ध्यानात न घेता धोरण आखतात, कृती करतात. तसेच विरोधी आवाज दडपायचा मार्ग स्वीकारतात; तेव्हा उठाव होतो. मोर्चे, धरणे, हरताळ, बंद ही आधुनिक काळात निर्माण झालेली जनलढ्याची अत्रे आहेत. त्याचा जेव्हा लोकनेते विवेकाने वापर करतात, रास्त कारणासाठी वापर करतात; तेव्हा राज्यकर्त्यांच्या वर्तनावरही अंकुश निर्माण होतो. पण जेव्हा दोन्ही बाजूनी लक्ष्मणरेषा ओलांडली जाते, तेव्हा कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होते. तो हाताळण्याचे काम प्रामुख्याने पोलीस दलाचे असते, आहे. | कायदा व सुव्यवस्था राखणे आणि गुन्हा अन्वेषण व शोध ही पोलीस प्रशासनाची दोन प्रमुख कामे आहेत. ब्रिटिशकाळापासून भारतात आधुनिक पोलीस प्रशासन सेवेचा प्रारंभ झाला. त्यावेळी तिचे स्वरूप दमनकारी होते, ते स्वातंत्र्योत्तरकाळातही काही प्रमाणात जनमानसातील प्रतिमेप्रमाणे तसेच आहे. आजही पोलीस ठाण्यामध्ये सुबुद्ध नागरिकास काय अनुभव येतात हे सांगायची गरज नाही. पोलीस हा जनतेचा मित्र असायला हवा, त्यांच्या ब्रीदवाक्याप्रमाणे ‘दुर्जनांचे निर्दालन व सज्जनांचे रक्षण' पोलिसांनी करायला हवे, ही अपेक्षा दुर्दैवाने आजही पुरी होताना दिसत नाही आणि मुख्य म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश देऊनही व्यापक पोलीस सुधारणांना कोणतेही राज्य हात घालताना तत्पर दिसत नाही. शिल्पकार चरित्रकोश १५८
