महत्त्वाचा अहवाल होता, त्यावर विचारमंथन करून त्यांच्या ब-याचशा शिफारशी स्वीकारता आल्या असत्या. पण केंद्राने हा अहवाल को स्वीकारला नाही हे आजही ज्ञात नाही. १९८० च्या सुरुवातीला ‘दि इकॉनॉमिक रिफॉर्म कमिशन'ची एल. के. झा यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापना झाली. त्यांनी अनेक अहवाल दिले व आर्थिक प्रशासनाचे आधुनिकीकरणाबाबत महत्त्वाच्या शिफारशी केल्या, असे मानले जाते की, १९९० पासून भारताने आर्थिक सुधारणेचे वळण घेतले, त्याचा आधार या आर्थिक सुधारणा आयोगाच्या शिफारशी होत्या. | हा भारतीय प्रशासनाच्या सुधारणेचा इतिहास पाहिला तर केंद्र सरकारने गांभीर्याने सुधारणा करण्याचा व्यापक प्रयत्न केल्याचे दिसत नाही. समग्र अहवाल न स्वीकारता, एखाद-दुस-या शिफारशी स्वीकारायच्या व लागू करायच्या; या धोरणामुळे आमूलाग्र व किमानपक्षी ठळक बदल तरी झाल्याचे दिसून येत नाही ही खरेच भारतीय प्रशासनाची एक प्रकारे शोकांतिका म्हटली पाहिजे. | राज्यस्तरीय प्रशासकीय सुधारणांमध्ये सर्वात आघाडी घेतलेली राज्ये केरळ, बंगाल व कर्नाटक होते. १९५८ मध्ये केरळ सरकारने प्रशासकीय सुधार समिती स्थापन केली. सदर समितीने काही महत्त्वाच्या शिफारशी केल्या व त्या केरळ सरकारने मोठ्या प्रमाणात स्वीकारून अमलात आणल्या. यामध्ये पंचायत प्रशासनाचा मूलभूत घटक असावा, तालुका कौन्सिलवर स्त्री प्रतिनिधी असावेत, जिल्हा विकास मंडळ स्थापून विकास कामाचे केंद्रीकरण करावे आणि राज्याचे सचिवालय हे केवळ धोरण (पॉलीसी) आखणारे असावे यांचा समावेश होता. | सामाजिक सेवा आणि विकासकामासाठी पंचायतीना कार्यकारी अधिकार देऊन ते शासनाचे एजंट म्हणून गणले जावेत. पंचायत राजने शिक्षण व आरोग्य सेवा पूर्णपणे हाताळावी, अशीही महत्त्वपूर्ण शिफारस होती. आज भारतातील राज्यांच्या पंचायती राज व्यवस्थेकडे दृष्टिक्षेप टाकला तर असे दिसून येईल की, प्रत्येक राज्यात या धर्तीच्या प्रशासकीय सुधारणा झाल्याचे दिसून येते. कारण पंचायत राज म्हणजे लोकांचे लोकप्रतिनिधी यांच्यामार्फत चालवलेले ग्राम, तालुका पंचायत, (महाराष्ट्रात पंचायत समिती) व जिल्हा परिषद | पंचायत राज प्रशासन होय! या सुधारणांचे अर्ध्वयूपण नि:संशयपणे केरळकडे जाते. कर्नाटक राज्याचा ‘कर्नाटक अॅडमिनिस्ट्रेटीव्ह रिफॉर्म कमिशन' चा २००१ चा अंतर्गत अहवालही महत्त्वपूर्ण आहे. त्यात दप्तर दिरंगाई दूर करण्यासाठी फाईल्सची हाताळणी, प्रलंबित फाईली कमी करणे, कर्मचा-याची संख्या निश्चित करणे, अधिकारांचे विकेंद्रीकरण, कार्यालयांचे आधुनिकीकरण, आय.टी.चा वापर, अधिका-यांत असलेल्या सौजन्याच्या अभावावर उपाय सुचविणे, तक्रारनिवारण व्यवस्था, नागरिकांना भेटीसाठी अधिका-यांची अनुपलब्धता, कृषी व वन विभागाची कामे अशा विषयी या आयोगाने अभ्यास करून अनेक शिफारशी केल्या आहेत. त्यांचा आपण आता संक्षेपाने आढावा घेऊ या. १. प्रत्येक ग्रामपंचायतीला ते जितका निधी ग्रामस्तरावर गोळा करतील, तेवढीच मॅचिंग ग्रांट' देणे आणि एकूण निधीच्या पन्नास टक्के रक्कम सामाजिक विभागावर खर्च करावी. २. पंचायतीला निधी देताना मानवी विकासाची गमके पाहण्यात यावीत. त्यात प्रामुख्याने अर्भक मृत्यूदर (इन्फन्ट मॉरटॅलिटी रेट), माता मृत्यू दर (मॅटर्नल मॉरटॅलिटी रेट), साक्षरता यांचा समावेश होतो. जेथे ही मानवी विकासाची गमके विपरित आहेत, तेथे जादा निधी दिला जावा. ३. ग्रामपातळीवर काम करणा-या प्रत्येक कर्मचा-याचे कामाचे माहितीपत्रक (जॉब चार्ट) प्रत्येक ग्रामपंचायत सदस्यांना देण्यात यावेत. शिल्पकार चरित्रकोश १५७
