कस्टमर फर्स्ट), तीन - कार्यक्रम प्रशासनासाठी अधिकारी-कर्मचा-यांना अधिकार देणे आणि चार - प्रशासनातील अनावश्यक सूज (संख्या) कमी करणे. | या पार्श्वभूमीवर भारतीय प्रशासन सुधारणेचा इतिहास पाहिला तर निराशा पदरी येते. कारण ब्रिटनप्रमाणे कोणतीही नवी भरीव सुधारणा - अपवाद माहिती अधिकाराचा कायदा (जो अनेक देशांत विद्यमान आहे) वगळता - भारतीय प्रशासनात घडवून आणण्याची राजकीय इच्छाशक्ती व दूरदृष्टी इथल्या राजकीय नेतृत्वानं दाखवली नाही. जे आयोग नेमले, त्यांच्या शिफारशीपण पूर्णपणे अंमलात आणल्या नाहीत. असे असले तरी त्यांचा धावता आढावा येथे घेणे योग्य ठरेल. | स्वातंत्र्योत्तर काळातील प्रशासकीय सुधारणांची सुरूवात १९४९ च्या एन.गोपालस्वामींच्या अहवालाने झाली. त्यांच्या अहवालात प्रशासन संघटनेतील बदल, विविध मंत्रालयांचे संलग्नीकरण वा विभाजन व वित्तीय नियंत्रणातील बदल या बाबींचा ऊहापोह होता. त्यानुसार प्रशासकीय बदलांना सुरुवात झाली. १९५१ मध्ये ए. डी. गोरवाला कमिटी गठित झाली. त्यांच्या अभ्यासाचा विषय होता ‘प्रशासकीय यंत्रणा ही नियोजनबद्ध विकासासाठी कितपत सक्षम आहे. त्यांनी अहवालात म्हटले होते की, नागरिकांना योजना अंमलबजावणीत दिरंगाई जाणवते, तसेच अधिका-यांत सचोटी व प्रामाणिकपणा कमी आहे. त्यांच्यात भ्रष्टाचार आहे व गरज आहे ती कामात जलदपणा, कार्यक्षमता, प्रभावीपणा व प्रतिसादीक्षमता विकसित करण्याची. त्यांनी प्रशासकीय सुधारणांसाठी स्वतंत्र मंत्रालय असावे अशी शिफारस केली, पण ती पूर्णांशाने अमलात आलेली नाही. १९५३ साली पं. नेहरूंनी अमेरिकन विचारवंत पॉल अँपलबाय यांना बोलावलं. त्यांच्या शिफारशीप्रमाणे ‘रचना व कार्यपद्धती विभाग' स्थापन करण्यात आला. पुढे तो ‘डिपार्टमेंट ऑफ अॅडमिनिस्ट्रेटिव्ह रिफॉर्म' या नावाने ओळखला जाऊ लागला. सर्वात महत्त्वाचा प्रशासकीय सुधारणेचा अहवाल म्हणजे १९६६-७० दरम्यानचा 'अॅडमिनिस्ट्रेटिव्ह रिफॉर्म कमिशन'चा अहवाल होय. या कमिशनचे ५८० शिफारशी असलेले ३३ अहवाल प्रसिद्ध झाले. त्यातली एक महत्त्वाची शिफारस म्हणजे केंद्रात लोकपाल व राज्यात लोकायुक्त पदे स्थापणे होय. दुसरी महत्त्वाची शिफारस म्हणजे 'परफॉर्मन्स बजेटिंग', वरच्या मध्यम स्तरावर तज्ज्ञ (स्पेशालिस्ट) अधिकारी थेट नेमणे इ. पण हा आयोग मुदतीपूर्वीच गुंडाळले गेल्यामुळे त्यांचे काम पूर्ण होऊ शकले नाही. त्यामुळे आयोगाचा अंतिम अहवालपण तयार झाला नाही. हा प्रशासकीय सुधारणेसाठी मोठा आघात होता. । १९७५ मध्ये एल. पी. सिंग व एल. के. झा या दोन वरिष्ठ प्रशासकीय अधिका-यांनी 'अ नोट ऑन इमकपूव्हिंग एफिसिएन्सी इन अॅडमिनिस्ट्रेशन' सादर केला, पण त्यावर फारसा विचार झाला नाही. १९७६ मध्ये डी. एस. कोठारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने अखिल भारतीय सेवाभरती पूर्वपरीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रश्नांची) व मुख्य परिक्षा (मुलाखतीसह) द्वारे करण्यात यावी अशी शिफारस केली होती, ती केंद्राने स्वीकारली व त्याची तातडीने अंमलबजावणीपण केली. १९७८ साली अशोक मेहतांच्या अध्यक्षतेखालील पंचायत राज कमिटीची, मंडलपंचायतीची महत्त्वपूर्ण शिफारस केंद्राने स्वीकारली नाही; खरे तर विकेंद्रीकरणाची ही महत्त्वपूर्ण शिफारस होती. ‘दि नॅशनल पोलीस कमिशन' हे १९७७-८० काळात धरमवीर यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित करण्यात आले. या आयोगाने पोलीस प्रशासनाचा सखोल अभ्यास करून कायदा व सुव्यवस्थेसाठी जबाबदार असलेल्या पोलीस दलाच्या आधुनिकीकरणासाठी तसेच भ्रष्टाचार कमी करणे व अधिकाराचा गैरवापर टाळणे यासाठी काही संस्थात्मक बदल सुचविले. या आयोगाचे एकूण आठ अहवाल प्रसिद्ध झाले आहेत. खरं तर हा अत्यंत १५६ शिल्पकार चरित्रकोश
