पान:शिल्पकार चरित्रकोश - खंड ४ - न्यायपालिका, प्रशासन, संरक्षण.pdf/१५७

विकिस्रोत कडून
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही

झाल्या, त्याद्वारे भारतीय नेत्यांना स्वतंत्र भारत कसा घडवायचा याचं स्पष्ट व नेमकं भान होते. त्याला अनुसरून प्रशासनाची नवी चौकट सिद्ध करणे त्यांना सहज शक्य होते व त्यासाठी व्यापक जनमानसाचा पाठिंबापण मिळाला असता. पण भारताची फाळणी, निर्वासितांचे पुनर्वसन, पाकिस्तानचे काश्मीरसाठी झालेले १९४८ चे आक्रमण, संस्थानांच्या विलिनीकरणाचा प्रश्न अशा अनेक मोठ्या समस्यांचा सामना करताना तयार व सक्षम असलेली (जरी तिचं वळण हे शासन करण्याचे व सत्ता गाजवण्याचं असलं तरी) एकमेव यंत्रणा नोकरशाहीच होती. त्यामुळे ती भारतात तशीच ठेवण्यात आली. पण पुढील काळात त्यात आमूलाग्र सुधारणा करण्यासाठी मात्र राजकीय नेतृत्वाने पुढाकार घेतला नाही. त्याचं कारण उलगडत नाही. पंडित नेहरू, सरदार पटेल, आझादांसारखे कुशाग्र बुद्धिमत्तेचे व देश कसा घडवायचा याची पूर्ण जाण असणारे नेते असताना विकास प्रशासनासाठी नोकरशाहीमध्ये प्रशासकीय, ज्या सुधारणा करण्याचे त्यांनी का टाळले याचे कारण सापडत नाही. ज्या सुधारणा झाल्या त्या जुजबी व मलमपट्टीच्या स्वरूपाच्या होत्या. प्रशासकीय सुधारणा - जग आणि भारत मागील काही वर्षांत अमेरिका व ब्रिटन यांमध्ये नोकरशाहीची कार्यक्षमता वाढण्यासाठी व विकास प्रशासन गतिमान करण्यासाठी व्यापक प्रमाणात प्रशासकीय सुधारणा तेथील राज्यकर्त्यांनी जाणीवपूर्वक घडवून आणल्या. ब्रिटनमध्ये १९६८ सालच्या ‘फाल्टन कमिटी'चा सुधार अहवाल हा महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो. त्यानंतर मार्गारेट बॅचर यांनी मोठ्या प्रमाणात प्रशासकीय सुधारणा केल्या. १९८२ मधील ‘फायनान्शियल मॅनेजमेंट इनिशिएटिव्ह' हा प्रशासकीय सुधारणांचा पहिला टप्पा होता. त्याचा गाभा होता-काटकसर (इकॉनोमी), कार्यक्षमता व प्रभावीपणा मार्गारेट बॅचर यांनी प्रशासकीय सुधारणांचा पुढचा अधिक मूलभूत व क्रांतिकारी टप्पा १९८८ मध्ये नेक्स्ट स्टेप इनिशिएटिव्ह'ने सुरू केला, त्याद्वारे प्रशासनाचे यंत्रणीकरण (एजन्सिफिकेशन) केले. या द्वारे नोकरशाहीचे दोन भाग त्यांनी केले. एक छोटा सिव्हिल सर्व्हिसेसचा 'कोअर विभाग', जो मंत्री व सरकारला नीती-धोरणे आखण्यासाठी अभ्यासपूर्ण सल्ला देईल व त्यासाठी मदत करेल. दुसरा भाग म्हणजे कार्यकारी यंत्रणा–जिला एजन्सी म्हणलं जातं, तो अंमलबजावणी व सेवा प्रदान (सर्व्हिस डिलिव्हरी) करेल. त्यामुळे यंत्रणा-एजन्सीमधील अधिकारी-कर्मचारी अधिक जबाबदेही व सजग झाले. त्यांची कार्यक्षमता मोठ्या प्रमाणात वाढली. मार्गारेट अँचरचा प्रशासकीय सुधारणेचा कार्यक्रम जॉन मेजर यांनी पुढे नेत नवी ‘बिग आयडिया' मांडली. ती म्हणजे नागरिकांची सनद-‘सिटिझन्स चार्टर'. या सनदेचे तीन उद्देश त्यांनी ठरवले, (जे सुप्रशासनाचे (गुड गव्हर्नस) पण आहेत) ती म्हणजे पारदर्शकता (ट्रान्सपरन्सी), जबाबदेही (अकौंटेबिलीटी) व प्रतिसादक्षमता (रिस्पॉन्सिव्हनेस). तिच्यात भर घालत मजूर पक्षाचे पंतप्रधान टोनी ब्लेअर यांनी १९९८ मध्ये तिचं ‘सव्र्हिसेस फर्स्ट' असे नामकरण केलं. नागरिकांच्या सनदेद्वारे प्रशासकीय सेवेने नागरिकांना गुणवत्तापूर्ण सेवा द्यावी, तिचा दर्जा अत्युच्च राखावा व पगारापोटी मिळणाच्या पैशाचा (जो नागरिक देत असलेल्या करातून येतो) पुरेपूर व चोख मोबदला द्यावा आणि कामात अधिक पारदर्शी व जबाबदेहीपणा असावा हे टोनी ब्लेअर व पुढे जॉन मेजर यांनी अधोरेखित केले. सत्ताबदल होऊन प्रशासकीय सुधारणात सातत्य राहिले, हा ब्रिटनच्या राजकीय नेतृत्वाचा समंजसपणा व दूरदृष्टी म्हटली पाहिजे. अमेरिकेतही उपराष्ट्रपती अल गोर यांनी न्यू मॅनेजमेंट अहवाल बनवला, जो स्वीकारून त्याची अंमलबजावणी करून अमेरिकेत प्रशासनात महत्त्वपूर्ण सुधारणा घडवून आणल्या गेल्या. त्याची चार वैशिष्ट्ये होती. एक - लालफितशाही (रड टेपिझम) कमी करणे, दोन - नागरिक व ग्राहकांना केंद्रस्थानी ठेवणे (पुटींग शिल्पकार चरित्रकोश